सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को सभी दर्ज मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी पुलिस द्वारा दर्ज सभी मुकदमों में ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर, मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।  न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि, 

"गिरफ्तारी की शक्ति और अधिकार का पुलिस द्वारा संयम से पालन किया जाना चाहिए।" 

अदालत ने जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि, उन्हें आज शाम छह बजे से पहले रिहा कर दिया जाए, बशर्ते कि वे जमानत बांड जमा कर दें।

पीठ का विचार है कि 

"ज़ुबैर को लगातार हिरासत में रखने का "कोई औचित्य" नहीं है और जब दिल्ली पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे, ट्वीट्स पर, पहले ही जमानत मिल चुकी है तो।"

बेंच ने कहा,

"अनिवार्य रूप से, प्राथमिकी की शिकायत ट्वीट्स से संबंधित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता की दिल्ली पुलिस द्वारा व्यापक जांच की गई है। हमें उसे हिरासत में रख कर, उसे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का कोई कारण नहीं मिलता है।"

कोर्ट ने आगे जुबैर के खिलाफ एफआईआर की जांच के लिए यूपी पुलिस द्वारा गठित एसआईटी को भंग करने का आदेश दिया है।  इसने सभी प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ दिया है और कहा है कि मामले को एक जांच प्राधिकारी, यानी दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, 

"हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता की वैकल्पिक प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, जिसमें ऊपर उल्लिखित 6 प्राथमिकी शामिल हैं, को दिल्ली पुलिस द्वारा जांच के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए।"

यूपी की सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ट्रांसफर करने का यह निर्देश भविष्य में ट्वीट के आधार पर दर्ज किए जा सकने वाले,  एफआईआर और मुकदमों पर भी लागू होगा। जुबैर भविष्य में ऐसी सभी एफआईआर में जमानत के हकदार होंगे। आदेश में कहा गया है, 

"इस विषय पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है, जिस स्थिति में, एफआईआर की जांच दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दी जाएगी और वह जमानत का हकदार होगा।"

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि, जुबैर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकी रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

जुबैर पर यूपी की सात एफआईआर के सिलसिले में 20,000 रुपये का निजी मुचलका दाखिल करने का मामला है।  इसे सीएमएम पटियाला हाउस के समक्ष पेश किया जाना है और इसे जमा करने के तुरंत बाद तिहाड़ जेल के अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि जुबैर को आज शाम 6:00 बजे से पहले रिहा कर दिया जाए।

अदालत ने, जुबैर द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार किया, जिसमें यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।  उन्होंने उक्त प्राथमिकी को दिल्ली में दर्ज मुकदमे के साथ शामिल करने की भी प्रार्थना की थी और सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत मांगी थी। अदालत ने यह नोट किया गया कि जुबैर को कार्यवाही की एक श्रृंखला में "उलझाया" गया है जहां वह या तो न्यायिक हिरासत में है या, जहां पुलिस रिमांड का आवेदन लंबित है। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के अलावा, जुबैर के खिलाफ लोनी बॉर्डर, मुजफ्फरनगर, चंदोली, लखीमपुर, सीतापुर और हाथरस में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।  सभी प्राथमिकी मोटे तौर पर समान धारा 153A, 295A, 505 IPC और 67 IT अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाते हैं।

जुबैर की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि सभी एफआईआर का आधार, एक ही ट्वीट हैं, जबकि किसी भी ट्वीट में कहीं पर, ऐसी किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो अनुचित है या जो आपराधिक अपराध की श्रेणी में आता हो। उन्होंने कहा कि, 

"यह कई एफआईआर के तहत आपराधिक कार्रवाई को लागू करके एक फैक्ट चेकर को 'चुप' कराने का एक स्पष्ट मामला है। ज़ुबैर के जीवन के लिए खतरे की भी वास्तविक आशंका है। डिजिटल क्रांति के इस युग में, झूठी सूचना को खारिज करने वाले व्यक्ति का काम, किसी दूसरे की, नाराजगी का कारण बन सकती है। लेकिन उसके खिलाफ कानून को हथियार नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी मामले में जमानत मिलने के साथ ही एक निष्क्रिय एफआईआर सक्रिय कर दी जाती हैं। यह स्पष्ट है कि, यह जानबूझकर घेरने का परिदृश्य है।"

दूसरी ओर यूपी एएजी गरिमा प्रसाद ने तर्क दिया कि 

"जुबैर पत्रकार नहीं हैं। वह खुद को एक तथ्य-जांचकर्ता कहता है। तथ्यों की जांच की आड़ में, वह दुर्भावनापूर्ण और उत्तेजक सामग्री को बढ़ावा दे रहा है। और उसे ट्वीट्स के लिए भुगतान किया जाता है। ट्वीट्स जितना अधिक दुर्भावनापूर्ण होगा, उतना अधिक भुगतान उसे मिलेगा। उसने स्वीकार किया है। वह कोई पत्रकार नहीं है। पुलिस को अवैध भाषण या घृणा की सूचना देने के बजाय, जुबैर उन भाषणों और वीडियो का लाभ उठा रहा है जिनमें सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की क्षमता है और वह उन्हें बार-बार साझा कर रहा है।  जबकि राज्य को सांप्रदायिक वैमनस्यता को रोकना है।"

ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने 2018 में 'हनीमून होटल' का नाम बदलकर हिंदू भगवान हनुमान के धर्म का अपमान करने पर किए गए एक ट्वीट पर बुक किया था।  वह आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 201 और 120बी और एफसीआरए की धारा 35 के तहत दर्ज उक्त प्राथमिकी में जमानत पर है। वर्तमान मामले का विषय यूपी पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई कई प्राथमिकी हैं।  जुबैर के वकील, वृंदा ग्रोवर ने कहा कि 

"वे यूपी के सभी मामलों को, दिल्ली की प्राथमिकी और अंतरिम जमानत के साथ जोड़ दिए जाने की प्रार्थना करती हैं।"

जुबैर सीतापुर प्राथमिकी के सिलसिले में जमानत पर हैं, उनके खिलाफ एक ट्वीट के लिए दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 3 हिंदू संतों- यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को 'घृणा फैलाने वाले' कहा था।

इसी ट्वीट के सिलसिले में हाथरस में एक और प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।  उस मामले में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

सुदर्शन न्यूज टीवी की एक रिपोर्ट के बारे में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट पर दर्ज लखीमपुर खीरी मामले के संबंध में, पुलिस रिमांड आवेदन पर आज सुनवाई होगी।

उक्त ट्वीट में, जुबैर ने दावा किया कि सुदर्शन टीवी ने मदीना में एक मस्जिद की छवि को गाजा पट्टी की छवि पर गलत तरीके से दिखाने के लिए लगाया था कि इसे नष्ट किया जा रहा था।

आरोप है कि उन्होंने इस ट्वीट के जरिए वैश्विक मुसलमानों को उकसाया।  उन पर आईपीसी की धारा 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, आदि) और 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है।

शुरुआत में, ग्रोवर ने बताया कि 

"लखीमपुर खीरी प्राथमिकी में उल्लिखित ट्वीट से "उकसाने" का कोई मामला नहीं बनता है।  उन्होंने कहा कि इन ट्वीट्स में भाषा भी सीमा को पार नहीं करती है।  दरअसल उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को टैग भी किया है. वह एक तथ्य-जांचकर्ता के रूप में यह इंगित कर रहा है कि सुदर्शन टीवी के ग्राफिक में इस्तेमाल की गई मस्जिद की तस्वीर गलत मस्जिद है। और पुलिस को यह कहते हुए टैग करता है कि वे कार्रवाई करेंगे। वास्तव में कौन उकसा रहा है? सुदर्शन टीवी चैनल द्वारा साझा किया गया ग्राफिक या मोहम्मद जुबैर ? जुबैर, एक तथ्य जांचकर्ता के रूप में गाजा बमबारी की वास्तविक छवि और वास्तविक मस्जिद की छवि रखता है। प्रथम दृष्टया, कोई अपराध नहीं हुआ है। और इसी चैनल (सुदर्शन) द्वारा संवाददाताओं द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाती है।"

उन्होंने कहा कि,

"कथित अपराधों में 3 साल से अधिक की सजा नहीं है।  इस प्रकार, 14 दिन का पुलिस रिमांड का क्या औचित्य है ? यह किस तरह का पुलिस रिमांड आवेदन है? वे मुझे हिरासत में ले लेंगे और सभी उपकरणों की हिरासत में लेने के लिए 2014 से ट्वीट्स की जांच करना चाहते हैं। क्या यह जांच की शक्ति का वैधानिक दुरुपयोग नहीं है? यह हैं, उसके खिलाफ सीधी धमकी। उसके सिर के लिए एक इनाम की घोषणा की गई है। मैं यह क्यों कह रहा हूं कि यह एक सुनियोजित जांच है?  जांच के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी गई है।  AltNews को 91 नोटिस जारी किए गए, जिसमें तीन पुलिस थानों से हमारा पूरा रिकॉर्ड, लेखा-जोखा मांगा गया।  जांच का दायरा अब पहले जैसा नहीं रहा।"

वृंदा ग्रोवर ने प्रस्तुत किया कि 

"जुबैर से पूछताछ की गई है, तलाशी ली गई है और जब्ती की गई है, और 6 प्राथमिकी की जांच के लिए 10 जुलाई को एक एसआईटी का गठन किया गया है।  इस प्रकार, उसे परेशान करने के लिए "आपराधिक कानून के साधन के साधन" को रोकने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उसे उपचार दिया जा सकता है। वह जगीशा अरोड़ा मामले पर भरोसा करती थीं, जहां पत्रकार प्रशांत कनौजिया को अनुच्छेद 142 के तहत राहत दी गई थी।"

उत्तर प्रदेश के, एएजी ने तर्क दिया कि,  

"पुलिस को अवैध भाषण या घृणा की सूचना देने के बजाय, जुबैर उन भाषणों और वीडियो का लाभ उठा रहा है जिनमें सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की क्षमता है और वह उन्हें बार-बार साझा कर रहा है।  जबकि राज्य को सांप्रदायिक वैमनस्यता को रोकना है।"

सीतापुर प्राथमिकी के संबंध में, उसने प्रस्तुत किया कि बजरंग मुनि द्वारा किए गए आपत्तिजनक भाषणों को जुबैर ने, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से वायरल कर दिया।  उन्होंने इस ट्वीट में सीतापुर पुलिस को टैग नहीं किया। भाषण विशेष समुदाय की महिलाओं के बलात्कार के बारे में था। कुछ क्षेत्रों में, सीतापुर क्षेत्र में बड़ा सांप्रदायिक तनाव था।"

एएजी गरिमा प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि, 

"आईजी रैंक के एक सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन, मामले की, गंभीरता को देखते हुए किया गया है, ताकि स्थानीय पुलिस स्टेशन कठोर रूप से धाराओं को लागू न कर सकें। सीतापुर एफआईआर में आईटी एक्ट की धारा 67 हटाई गई।  एसआईटी ने महसूस किया कि धारा लागू नहीं होगी। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सचेत दुराचार नहीं है। एकमात्र उद्देश्य सांप्रदायिक वैमनस्य को रोकना है। पिछले दो वर्षों में, उनके अनुयायी 2.5 लाख से बढ़कर पांच दशमलव कुछ लाख हो गए। 18 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को 20 जुलाई तक लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस जिलों में दो एफआईआर के संबंध में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।"

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, 

"सभी प्राथमिकी की सामग्री समान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि एक मामले में जमानत मिलने के बाद, उसे दूसरे में रिमांड पर लिया जाता है। यह दुष्चक्र जारी है"।

अदालत ने 8 जुलाई, 2022 को सीतापुर प्राथमिकी में जुबैर को अंतरिम जमानत दी थी और 13 जुलाई को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था और प्राथमिकी को रद्द करने के लिए अपनी याचिका पोस्ट की थी।  सितंबर। 15 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में नियमित जमानत दे दी थी। यह लेख लाइव लॉ की रिपोर्ट्स पर आधारित है। 

(विजय शंकर सिंह)