सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे की जमानत बरकरार रखी / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को, जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को शुक्रवार 25/11/22, को खारिज कर दिया।

सीजेआई, डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हालांकि कहा कि, "उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को परीक्षणों में निर्णायक अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाएगा।"

हाई कोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी और मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने तेलतुंबडे को जमानत देते हुए प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि, "तेलतुंबडे के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि के अपराध का कोई सबूत नहीं था।"

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने यह भी पूछा कि, तेलतुंबडे की क्या भूमिका है?

"यूएपीए की धाराओं को कार्रवाई के अंतर्गत, उन्हे गिरफ्तार करने लिए, क्या सुबूत हैं और उनकी क्या विशिष्ट भूमिका  है? 

जिस आईआईटी मद्रास कार्यक्रम का आपने आरोप लगाया है वह दलित लामबंदी के लिए है। क्या दलित लामबन्दी प्रतिबंधित गतिविधि का प्रारंभिक आधार ?"  

सीजेआई ने एनआईए की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी से पूछा

तेलतुंबडे के खिलाफ दायर चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि "उन्होंने प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) की विचारधारा को आगे बढ़ाने और सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रची।"

एएसजी भाटी ने कहा, "इस मामले में यूएपीए की 8 धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं... उच्च न्यायालय ने इसमें गलती की है कि वह कहता है कि अभियोजन पक्ष ने जो सामग्री दिखाई है वह धारा 15, 18 और 20 के तहत विश्वसनीय नहीं है।" 

उन्होंने सीपीआई (एम) के साथ तेलतुंबडे की 'गहरी भागीदारी' का खुलासा करने वाले कई दस्तावेजों का हवाला दिया।

हालांकि, तेलतुंबडे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि इनमें से कोई भी दस्तावेज तेलतुंबडे के पास से बरामद नहीं हुआ है।  कथित तौर पर तेलतुंबडे

द्वारा भेजे गए ईमेल, कथित तौर पर सह-आरोपी रोना विल्सन के कंप्यूटर से बरामद किए गए थे।" 

सिब्बल ने यह भी कहा कि "तेलतुंबडे अपने भाई मिलिंद तेलतुंबडे से अलग हो गए थे, जो पिछले साल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए माओवादी नेता थे।"

सिब्बल ने कहा,"मैं पिछले 30 सालों से उनसे नहीं मिला हूं।"  

सिब्बल ने कहा कि, मिलिंद को आनंद से जोड़ने वाला एनआईए का मामला एक सुनी-सुनाई साक्ष्य पर आधारित है, जो सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज एक बयान में दिया गया है, जो साक्ष्य में अस्वीकार्य है।"

"उच्च न्यायालय का कहना है कि मुझे आतंकवादी गतिविधि से जोड़ने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। वह एल्गर परिषद के कार्यक्रम में भी नहीं था। उन्होंने यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया कि वह वहां था।" कपिल सिब्बल ने कहा। 

एएसजे, भाटी ने यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन, सीपीआईएम की केंद्रीय समिति के एक अदिनांकित पत्र का उल्लेख किया, जिसमें कथित तौर पर तेलतुंबडे को 'प्रिय कॉमरेड आनंद' के रूप में संदर्भित किया गया था।  उसने अदालत में कथित रूप से CPI(M) के एक सक्रिय सदस्य द्वारा लिखा गया एक पत्र भी पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि 'कॉमरेड तेलतुम्बडे' ने नक्सलबाड़ी आंदोलन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उचित सुझाव दिए थे।"

एएसजी ने, कथित तौर पर तेलतुंबडे को लिखे गए एक पत्र का भी हवाला दिया, जो सह-आरोपी रोना विल्सन के लैपटॉप से ​​बरामद हुआ था।  पत्र में कथित तौर पर 9 और 10 अप्रैल, 2018 को होने वाले मानवाधिकार सम्मेलन के लिए तेलतुम्बडे की पेरिस यात्रा और घरेलू अराजकता को बढ़ावा देने के लिए दलित मुद्दों पर व्याख्यान का उल्लेख है।  

एएसजे भाटी ने, अदालत को सूचित किया कि, "इनमें से अधिकतर दस्तावेज़ एन्क्रिप्टेड थे और उनमें पीजीपी कुंजियाँ थीं।"

हालांकि, सिब्बल ने तर्क दिया कि पेरिस में संस्थान पहले ही एनआईए को लिख चुका है, यह स्पष्ट करते हुए कि संस्थान ने खर्च वहन किया था।  "वह शैक्षणिक कार्य के लिए था।"

एएसजे ने आरोप लगाया कि, तेलतुम्बडे ने व्याख्यान के माध्यम से प्रतिबंधित साहित्य साझा करने के लिए विदेश यात्रा की।  "गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने हमें आरोपी की यात्रा का विवरण दिया ... ये आधिकारिक यात्राएं नहीं हैं।"  भाटी ने कहा कि तेलतुंबडे का छोटा भाई मिलिंद, जो नवंबर 2021 में एक मुठभेड़ में मारा गया था, उससे प्रेरित था।

हालाँकि सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि आनंद तेलतुम्बडे को उनके छोटे भाई से 30 वर्षों तक अलग रखा गया था।

एएसजे भाटी ने तर्क दिया कि, "तेलतुंबडे ने एक सक्रिय भूमिका निभाई और प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों को चलाने के लिए धन प्राप्त किया।  "यूएपीए के तहत, यह आवश्यक नहीं है कि आतंकवादी कार्य किया जाए। निषिद्ध संगठन के लिए तैयारी की जाती है।" 

इधर, सीजेआई चंद्रचूड़ ने, एनआईए से पूछा कि तेलतुंबडे की भूमिका क्या है।  "यूएपीए की धाराओं को कार्रवाई में लाने के लिए विशिष्ट भूमिका क्या है? आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में आपने आरोप लगाया कि वह दलित लामबंदी को लामबंद कर रहा है। क्या दलित लामबंदी गतिविधि को निषिद्ध करने के लिए प्रारंभिक कार्य है?"

एएसजे भाटी ने जवाब दिया कि, "वह एक प्रोफेसर हैं और व्याख्यान देने के लिए स्वतंत्र हैं।  हालांकि, उन्होंने कहा कि चूंकि उनके एक, प्रतिबंधित संगठन से संबंध हैं और उन्हें फंड भी मिला है, इसलिए वे केवल 'सामने वाले' पर भरोसा नहीं कर सकते।"

एएसजी ने कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि, "तेलतुम्बडे चाहते थे कि सभी दलित सीपीआई (एम) में शामिल हों।"

सिब्बल ने जोर देकर कहा कि तेलतुंबडे के पास से कोई भी दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है।  "इनका यूएपीए के किसी भी प्रावधान से कोई संबंध नहीं है।

भीमा कोरेगांव मामले में कथित माओवादी कनेक्शन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद एनआईए के सामने, आत्मसमर्पण करने के बाद, 73 वर्षीय पूर्व आईआईटी प्रोफेसर और दलित विद्वान को 14 अप्रैल, 2020 को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था। हाई कोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी और मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने तेलतुंबडे को जमानत देते हुए प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि तेलतुंबडे के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि के अपराध का कोई सबूत नहीं था।

अदालत ने कहा कि तेलतुंबडे ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में व्याख्यान देने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा की थी और केवल इसलिए कि उनके भाई भाकपा (माओवादी) के वांछित आरोपी थे, उन्हें उनके कथित संबंधों में नहीं फंसाता है।  प्रतिबंधित संगठन को।

"यह देखा गया है कि अपीलकर्ता दलित विचारधारा/आंदोलन के क्षेत्र में बौद्धिक प्रमुखता का व्यक्ति है और केवल इसलिए कि वह वांछित अभियुक्त मिलिंद तेलतुंबडे का बड़ा भाई है, जो 30 साल पहले सीपीआई (एम) के कारण की वकालत करने के लिए भूमिगत हो गया था।  अपीलकर्ता को अभियोग लगाने और उसे सीपीआई (एम) की गतिविधियों से जोड़ने का एकमात्र आधार बनें।"

आनंद तेलतुंबडे (जन्म 15 जुलाई 1950) एक भारतीय विद्वान, लेखक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं, जो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रबंधन के प्रोफेसर हैं। उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है और दलितों के अधिकारों की वकालत की है।  वह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे समय से आलोचक भी हैं, और 2020 में अन्य कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के साथ जेल गए थे, जो सरकार के आलोचक थे। 

उनका विवाह रमा तेलतुम्बडे से हुआ है जो बीआर अम्बेडकर की पोती हैं।  उन्होंने भारत पेट्रोलियम में एक एक्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हुए 1973 में विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, 1982 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से एमबीए और 1993 में साइबरनेटिक मॉडलिंग में मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।  उन्हें कर्नाटक स्टेट ओपन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि (डी.लिट.) से भी सम्मानित किया गया था।

अकादमिक बनने से पहले तेलतुम्बडे भारत पेट्रोलियम में एक कार्यकारी और पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे।  वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में प्रोफेसर थे और बाद में गोवा प्रबंधन संस्थान में वरिष्ठ प्रोफेसर बने।  उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में "मार्जिन स्पीक" नामक एक कॉलम लिखते थे और उन्होंने आउटलुक, तहलका और सेमिनार में नियमित लेखन करते थे। उनकी 2018 की पुस्तक, रिपब्लिक ऑफ कास्ट, निबंधों का एक संग्रह है जो जाति और वर्ग के बीच संबंधों सहित दलितों की स्थिति का आकलन करती है।  तेलतुम्बडे दलित मुक्ति की लड़ाई में मार्क्सवाद और अम्बेडकरवादी आंदोलनों के साथ-साथ आरक्षण प्रणाली में सुधार के बीच घनिष्ठ संबंध की वकालत करते हैं।

29 अगस्त 2018 को, पुलिस ने तेलतुम्बडे के घर पर छापा मारा था, जिसमें उन पर 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की कथित माओवादी साजिश से संबंध होने का आरोप लगाया गया था।  तेलतुंबडे ने आरोपों से इनकार किया और उन्हें गिरफ्तारी से, अस्थायी स्टे, न्यायालय द्वारा मिला, लेकिन फिर भी उन्हें 3 फरवरी 2019 को पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन, बाद में, रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद, तेलतुम्बडे ने सरकार पर उत्पीड़न और असहमति को आपराध बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। 

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि, तेलतुंबडे के खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत प्रतीत हैं। 600 से अधिक विद्वानों और शिक्षाविदों ने तेलतुंबडे के समर्थन में एक संयुक्त बयान जारी किया, सरकार के कार्यों को "दुर्भावना से की जा रही कार्यवाही" के रूप में निंदा की और तेलतुंबडे के खिलाफ कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की।  इसके अलावा, नोम चॉम्स्की और कॉर्नेल वेस्ट सहित 150 से अधिक संगठनों और बुद्धिजीवियों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आरोपों को "मनगढ़ंत" बताया और संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करने के लिए कहा। भारत में एक दर्जन से अधिक अन्य कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से इजरायली स्पाइवेयर पेगासस द्वारा तेलतुंबडे के मोबाइल फोन को हैक कर लिया गया था। 

16 मार्च 2020 को, सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, यूएपीए के तहत अग्रिम जमानत के लिए तेलतुंबडे की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने तेलतुंबडे और नवलखा को सरेंडर करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था। 8 अप्रैल को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने तेलतुंबडे को 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए के समक्ष, आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच सहित अन्य संगठनों ने गिरफ्तारी की निंदा की, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में COVID-19 महामारी के कारण सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए UNHCHR दिशानिर्देशों के, संदर्भ का हवाला दिया। जुलाई 2021 में उन्हें फिर से ज़मानत से वंचित कर दिया गया। अब जाकर, उन्हे जमानत मिली है। 

(विजय शंकर सिंह)