सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की तीन महिला जजों की कमेटी और अन्य एसआईटी का गठन मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किया / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह "कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करने और विश्वास की भावना पैदा करने" के लिए मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में कई निर्देश पारित करेगा। मानवीय प्रकृति के विविध पहलुओं को देखने" के लिए,  उच्च न्यायालय की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित करेगी। यह एक "व्यापक आधार वाली समिति" होगी जो राहत, उपचारात्मक उपाय, पुनर्वास उपाय, घरों और पूजा स्थलों की बहाली सहित अन्य चीजों को देखेगी।

इस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति गीता मित्तल (जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश) करेंगी, और इसमें न्यायमूर्ति शालिनी फंसलकर जोशी (बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश) और न्यायमूर्ति आशा मेनन (दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश) शामिल होंगी।

जांच के संबंध में, अदालत ने कहा कि केंद्र ने यौन हिंसा से संबंधित 11 एफआईआर, केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया है।  कोर्ट ने कहा कि वह इन मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने की इजाजत देगा। हालाँकि, इसमें अन्य राज्यों से लिए गए एसपी नहीं तो कम से कम डीएसपी रैंक के 5 अधिकारी भी शामिल होंगे। "यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वास की भावना और निष्पक्षता की समग्र भावना है" ऐसा फैसला किया गया है।  कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये अधिकारी सीबीआई के प्रशासनिक ढांचे के भीतर काम करेंगे।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि वह सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक अधिकारी नियुक्त करके "सुपरविजन का एक और स्तर" नियुक्त करेगा, जो न्यायालय को, रिपोर्ट करेगा। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी और मुंबई पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रेय पडसलगीकर आईपीएस को न्यायालय ने पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप, नियुक्त किया है। 

राज्य पुलिस जांच के संबंध में, न्यायालय ने राज्य के इस कथन पर गौर किया कि वह उन मामलों की देखभाल के लिए 42 एसआईटी का गठन करेगी जो सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "इन एसआईटी के लिए वह अन्य राज्य पुलिस बलों से कम से कम एक इंस्पेक्टर को शामिल करने का आदेश देगा.  इसके अलावा, राज्य एसआईटी की निगरानी 6 डीआइजी रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाएगी जो मणिपुर राज्य के बाहर से हैं।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रस्तावित निर्देशों का खुलासा करने के बाद कहा कि उपरोक्त शर्तों पर एक औपचारिक आदेश आज दिन के अंत तक अपलोड किया जाएगा।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मणिपुर हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।  पिछले सप्ताह पारित आदेश के अनुसार मणिपुर के डीजीपी व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित थे।

पिछली सुनवाई पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने पुलिस जांच को "धीमी" बताया था।  पीठ ने कहा था कि घटनाओं के कई दिनों बाद एफआईआर दर्ज की गईं और गिरफ्तारियां बहुत कम हुई हैं।

० अदालत में क्या हुआ...

आज जब मामले की सुनवाई हुई तो भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ को एक नोट सौंपा जिसमें पीठ द्वारा मांगे गए विवरण थे। 

एजी ने कहा, "सरकार बहुत परिपक्वता  के साथ, स्थिति को संभाल रही है।"  

उन्होंने पीठ को सूचित किया कि "सुझाव यह है कि हत्या के मामलों की जांच एसपी रैंक के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाए और यौन हिंसा के मामलों की जांच केवल महिला अधिकारियों की एक टीम द्वारा की जाएगी। आज स्थिति अभी भी संवेदनशील है...बाहर से निर्देशित कोई भी जांच विश्वास को प्रेरित नहीं कर पाएगी।" 

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि "यौन हिंसा के ग्यारह मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी और राज्य अन्य मामलों के लिए एसआईटी का गठन करेगा।"

'वीमेन इन गवर्नेंस-इंडिया' संगठन की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि "ज्यादातर एफआईआर इंफाल में दर्ज की गई हैं, पीड़ित अन्य न्यायक्षेत्रों में रहते हैं और उनमें से कुछ राहत शिविरों में हैं।"

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि "आगे की हिंसा को फैलने से रोकने के लिए उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। उन्होंने सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीशों वाली एक "उच्चाधिकार प्राप्त समिति" के गठन के संबंध में स्वयं, अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर, निज़ाम पाशा और शोभा गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए कुछ सुझाव भी पढ़े, जो "अदालत की आंख और कान" के रूप में कार्य करेंगे।".  

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विशेष जांच दल में मणिपुर राज्य के बाहर से बेदाग रिकॉर्ड वाली महिला अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। इंदिरा जयसिंह ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए तहसीन पूनावाला मामले (2018) में पारित निर्देशों को लागू करने का भी न्यायालय से आग्रह किया।

ज़ोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन के वकील निज़ाम पाशा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी अधिकारियों का चयन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।  उन्होंने अस्पतालों में लावारिस पड़े आदिवासियों के शवों के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला।  उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी है कि पीड़ित शवों की पहचान करने और दावा करने के लिए इंफाल के अस्पतालों में आने की स्थिति में नहीं हैं।  इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि शवों को किसी पहाड़ी जिले में स्थानांतरित कर दिया जाए या एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जिससे शवों की पहचान ऑनलाइन की जा सके।

मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली के वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने पहले के मौकों पर उनके द्वारा की गई दलील को दोहराया कि हिंसा के पीछे मौजूद "कोर रिंग लीडर्स" को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और आगाह किया कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता, हिंसा कम नहीं होगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि हिंसा में विदेशी आतंकवादी शामिल हैं और पीड़ित केवल एक विशेष समुदाय से नहीं हैं।  उन्होंने कहा, "इन विदेशी उग्रवादियों के पास स्वचालित राइफलें हैं। मूल मुद्दा पोस्त की खेती है जिससे उन्हें धन मिलता है...वे बस सीमा पार जा सकते हैं और सीमा से वापस आ सकते हैं।"

विजय शंकर सिंह 

Vijay Shanker Singh