सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (2) / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 निरस्त करने के कानून  को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। यह विवरण दूसरे दिन की अदालती कार्यवाही का है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

दूसरे दिन की कार्यवाही में वरिष्ठ एडवोकेट, कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि, "अनुच्छेद 370 अब 'अस्थायी प्रावधान' नहीं है और जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद इसने स्थायित्व ग्रहण कर लिया है।"

इस पर  पीठ ने पूछा कि "फिर अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग XXI के तहत एक अस्थायी प्रावधान के रूप में क्यों रखा गया है?"

जिस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि, "संविधान निर्माताओं ने जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के गठन की बात कही थी, और यह समझा गया था कि, उक्त विधानसभा के पास वह अधिकार होगा जो, अनुच्छेद 370 के भविष्य के प्राविधानों को निर्धारित करेगा। इस प्रकार, संविधान सभा के विघटन की स्थिति में, जिसकी सिफारिश अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आवश्यक थी, इस प्रावधान को रद्द नहीं किया जा सकता है।"

यह लेख वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा अदालत में दूसरे दिन की सुनवाई पर दी गई दलीलों पर आधारित है। कपिल सिब्बल ने मामले के महत्व पर जोर देते हुए, अपनी दलीलें शुरू कीं और इसे "कई मायनों में ऐतिहासिक" बताया।  भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के संबंधों की विशिष्टता पर प्रकाश डालते हुए सिब्बल ने सवाल किया कि, "क्या ऐसे रिश्ते को अचानक खारिज किया जा सकता है।" 

यह स्पष्ट करते हुए कि "जम्मू-कश्मीर का भारत में एकीकरण निर्विवाद था, सिब्बल ने हालांकि कहा कि "संविधान ने जम्मू-कश्मीर के साथ एक विशेष संबंध की परिकल्पना की है।"

उन्होंने कहा कि, "इस मामले में निम्नलिखित चार विंदु शामिल होंगे - 

1. भारत का संविधान;  

2. जम्मू-कश्मीर में लागू भारत का संविधान;  

3. जम्मू-कश्मीर का संविधान और;  

4. धारा 370.

कपिल सिब्बल आगे कहते हैं, "मैं यह क्यों कहता हूं कि भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है, इसका कारण यह है कि समय के साथ, कई आदेश जारी किए गए जिन्हें संविधान में शामिल किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश शक्तियां भारत के संविधान के अनुरूप थीं। सभी कानून लागू थे. इसलिए, इसे हटाने का कोई कारण नहीं था।"

० भारतीय संसद स्वयं को संविधान सभा में परिवर्तित नहीं कर सकती

कपिल सिब्बल ने तब अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के साथ सहमति की आवश्यकता पर अपनी दलील दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि, "क्षेत्र के संवैधानिक भविष्य को निर्धारित करने में "संविधान सभा" के सार को समझना महत्वपूर्ण था।"  

संविधान सभा को परिभाषित करते हुए सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि, "यह एक राजनीतिक निकाय है, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित किया गया था, जो कानूनी होने के  साथ साथ, एक राजनीतिक दस्तावेज भी था।  एक बार अस्तित्व में आने के बाद, संविधान के ढांचे के भीतर सभी संस्थान इसके प्रावधानों से बंधे हैं।"

इसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि "मौजूदा संवैधानिक ढांचे के तहत भारतीय संसद खुद को संविधान सभा में परिवर्तित नहीं कर सकती है।" 

उन्होंने कहा, "आज, भारतीय संसद एक प्रस्ताव द्वारा यह नहीं कह सकती कि हम संविधान सभा हैं। कानून के मामले में वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे अब संविधान के प्रावधानों द्वारा सीमित हैं। उन्हें संविधान की मूल विशेषताओं का पालन करना होगा। उन्हें  आपात स्थिति या बाहरी आक्रमण को छोड़कर, लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। वह भी संविधान के प्रावधानों द्वारा सीमित और मर्यादित है। कार्यपालिका कानून के विपरीत काम नहीं कर सकती है। और न्यायपालिका  कानून की समीक्षा कर सकती है और करती है। लेकिन कोई भी संसद, इसे परिवर्तित नहीं कर सकती है।"

० जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति और आईओए (विलय पत्र) का इतिहास

अपने तर्कों को जारी रखते हुए, कपिल सिब्बल ने विलय पत्र (आईओए) और जम्मू-कश्मीर राज्य और भारत सरकार के बीच संवैधानिक संबंधों के संदर्भ में, एक ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान किया। उन्होंने उन परिस्थितियों को याद करते हुए, अपने तर्क की शुरुआत की, जिनके कारण जम्मू-कश्मीर के महाराजा को अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लेना पड़ा। सशस्त्र आक्रमण, राजनीतिक उथल-पुथल और गतिरोध, समझौते के रूप में भारत से समर्थन की कमी का सामना करते हुए, शासक (जम्मू कश्मीर के राजा) को यह एहसास हुआ कि, वह भारत में शामिल हुए बिना, अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते।"

आगे सिब्बल ने कहा, "15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। अन्य सभी महाराजाओं ने इसे स्वीकार किया, लेकिन वह कभी ऐसा नहीं चाहते थे। केवल अक्टूबर में ही ऐसा हुआ।"

कपिल सिब्बल ने तब आईओए की अनूठी प्रकृति पर जोर दिया, जिसने अन्य भारतीय राज्यों के विपरीत, जम्मू-कश्मीर राज्य को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान कीं है, जिससे यह "वास्तव में, एक "संघीय विवाह" बन गया। महाराजा हरि सिंह की 5 मार्च, 1948 की उद्घोषणा को पढ़ते हुए, सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि "दिसंबर 1947 से सितंबर 1949 तक शासक द्वारा किसी भी संशोधित (IoA) विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था, जो राज्य की अलग स्थिति की निरंतरता का संकेत देता है।"

आगे कपिल सिब्बल ने 26 जनवरी, 1950 के संविधान (जम्मू-कश्मीर में लागू) आदेश का हवाला दिया, जिसमें माना गया था कि "भारतीय संविधान के प्रावधान राज्य पर तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि उन्हें जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा सहमत, राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से लागू नहीं किया जाता।"  

इस प्राविधान ने राज्य की विशेष स्थिति और इसकी अलग संवैधानिक संरचना की पुष्टि की। उन्होंने कहा,

"यह एक सहयोगात्मक संबंध था। लगातार बातचीत चल रही थी, यही कारण है कि अधिकांश कानून लागू होते रहे। एक तरह से, उन्हें जम्मू-कश्मीर के लिए, आवेदन में भारत के संविधान में अलग से शामिल किया गया था। केवल एक चीज और वह एक चीज थी कि,  एक अनोखी संरचना - एक संवैधानिक संरचना। उस संरचना को अचानक हटा दिया गया...कोई परामर्श नहीं किया गया। राज्य के राज्यपाल और संसद ने अचानक एक दिन, इसे समाप्त करने का फैसला किया और इस प्राविधान को, निकाल कर बाहर फेंक दिया गया।"

० संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 को स्थायी मान लिया गया

 

दलीलों के एक दिलचस्प मोड़ में, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 370 के "अस्थायी प्रावधान" होने के अर्थ को विस्तार से बताया।  उन्होंने कहा कि "अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान केवल इसलिए कहा गया क्योंकि जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तब जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में नहीं थी।  हालाँकि, एक बार जब संविधान सभा अस्तित्व में आई, तो उसने राज्य के लिए संविधान बनाया, और फिर 1951 से 1957 तक अपने कार्यकाल के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, और यह अनुच्छेद 370, संविधान की एक स्थायी विशेषता और अंग बन गया।  ऐसा इसलिए था, क्योंकि अनुच्छेद 370(3) के प्रावधानों के अनुसार, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक थी, और विधानसभा के बिना, प्रावधान को रद्द नहीं किया जा सकता था।"

हालांकि, सीजेआई ने संविधान सभा के कार्यकाल के बाद अनुच्छेद 370 की निरंतरता पर सवाल उठाए.  सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि "अनुच्छेद 370(3) में एक गैर-अड़ियल खंड शामिल है जो इसके विशेष प्रावधानों सहित पूरे अनुच्छेद 370 को ओवरराइड करता प्रतीत होता है।"

पीठ ने पूछा, "तो इसलिए, 7 वर्षों की समाप्ति के साथ, संविधान सभा की संस्था ही समाप्त हो जाती है। फिर प्रावधान का क्या होता है?...जब संविधान सभा समाप्त हो जाती है तो क्या होता है? किसी भी संविधान सभा का जीवन अनिश्चित नहीं हो सकता।  .. खंड (3) का प्रावधान राज्य की संविधान सभा की सिफारिश को संदर्भित करता है... एकमात्र सुरक्षा यह है कि राष्ट्रपति को निरस्त करने से पहले, संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता होती है। जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो फिर क्या होता है? यदि प्रावधान  इस तथ्य के आधार पर कि संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, कार्य करना बंद हो गया है, निश्चित रूप से (3) का मूल भाग अभी भी जारी है?"

सिब्बल ने तर्क दिया कि यह गैर-अड़ियल खंड केवल संविधान सभा के अस्तित्व के दौरान ही वैध था। उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 370 में संविधान सभा का उल्लेख करने का क्या कारण था जब यह अस्तित्व में ही नहीं था? वे जम्मू-कश्मीर सरकार कह सकते थे। उन्होंने अनुच्छेद 370(3) में संविधान सभा शब्द क्यों शामिल किया?"

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आगे सवाल किया कि, "अनुच्छेद 370 को संविधान के 'अस्थायी और अस्थायी प्रावधानों' के अध्याय के तहत क्यों शामिल किया गया था।"

सिब्बल ने दोहराया कि अनुच्छेद 370 की अस्थायी प्रकृति संविधान सभा के अस्तित्व से जुड़ी थी, जिसकी इसे निरस्त करने में भूमिका थी।"

हालाँकि, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जो असहमत लग रहे थे, ने कहा, "भारत के प्रभुत्व की संप्रभुता की स्वीकृति पूर्ण थी। उन्होंने सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए संप्रभुता को स्वीकार किया। वह स्वीकृति पूर्ण थी लेकिन उन्होंने कुछ विधायी विषयों पर कुछ अधिकार सुरक्षित रखे। इसलिए विलय पूर्ण था। इसके अनुरूप, उन्होंने कहा कि  खंड (3) के अनुसार राष्ट्रपति के पास 370 को निरस्त करने का अधिकार होगा।"

हालाँकि, सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा केवल जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर किया जाना था, जिसका अस्तित्व 1957 में समाप्त हो गया था।

"क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि अनुच्छेद 370 को कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता," न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा तो कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, "हाँ! यही पूरा मुद्दा है। यही हमारा मामला है। इसीलिए मैंने कहा कि संविधान सभा का गठन एक राजनीतिक प्रक्रिया है... आप जम्मू-कश्मीर के लोगों को दरकिनार कर निर्णय नहीं ले सकते। फिर इसमें और संविधान सभा के अधिनियम में क्या अंतर है  जूनागढ़ या हैदराबाद का ताज या विलय? यदि आप एक ऐसी प्रक्रिया पर सहमत हुए हैं जिसे दो संप्रभु अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है तो आपको इसका पालन करना चाहिए।"

इस मौके पर जस्टिस एसके कौल ने पूछा, "तो अगर एक निर्वाचित विधानसभा अनुच्छेद 370 को हटाना चाहे तो भी यह संभव नहीं है?"

सिब्बल ने जवाब दिया, "संभव नहीं!"

संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 370 को भाग XXI के तहत 'अस्थायी' प्रावधान के रूप में क्यों रखा? बेंच इस पर विचार कर रही है।

अनुच्छेद 370 की अनुमानित स्थायित्व पर सिब्बल की दलीलों के बाद, सीजेआई ने पूछा, "लेकिन यह केवल इस आधार पर है कि संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त होने के बाद 370 स्थायी हो जाता है। यदि परिकल्पना स्वीकार नहीं की जाती है तो एकमात्र तरीका यह है कि स्वतंत्रता-पूर्व समझौते को लागू करना होगा। क्या राज्य की शक्तियां, संसद सीमित कर सकती है ?"

इसके बाद अदालत ने अनुच्छेद 370(1) की संरचना और निर्धारण पर गौर किया।  ऐसा करते हुए, CJI ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "दूसरे शब्दों में, सहमति और परामर्श का पूरा क्षेत्र संघ और समवर्ती सूची की प्रविष्टियों तक ही सीमित है। यह योजना से स्पष्ट है। राष्ट्रपति को यह निर्दिष्ट करने की निर्बाध शक्ति दी गई है कि संविधान के कौन से प्रावधान लागू होते हैं। यह शक्ति, पहले और दूसरे प्रावधान पर आधारित है। ये प्रावधान संविधान के मूल प्रावधानों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करते हैं। वे केवल संघ और समवर्ती सूची में शासित मामलों का उल्लेख करते हैं।"

हालाँकि, सिब्बल ने कहा कि "अनुच्छेद 370 के अनुसार, भारतीय संसद की सामान्य कानून बनाने की शक्ति, संघ सूची और समवर्ती सूची के उन मामलों तक सीमित होगी, जिन्हें राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अनुरूप घोषित किया जाता है।"

उन्होंने कहा, "तो संसद केवल सूची में मौजूद मामलों में ही कानून बना सकती है और वह भी परामर्श से। यह तर्क का पहला अंग है - कानून बनाने की शक्ति पर प्रतिबंध।"

सीजेआई ने तब सवाल किया कि "क्या संविधान सभा के अस्तित्व में नहीं रहने पर अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति अनिश्चित काल तक जारी रहेगी।"  

सिब्बल ने कहा कि "अनुच्छेद 370 को अस्थायी करार दिया गया था क्योंकि इसे निरस्त करने का अंतिम अधिकार जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के पास था।" 

उन्होंने उस खंड की ओर इशारा किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि "ऐसे किसी भी निर्णय के लिए "संविधान सभा की सिफारिश एक शर्त होगी"।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि संविधान के भाग XXI में तीन अभिव्यक्तियाँ हैं- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष।  उन्होंने कहा कि "संक्रमणकालीन" शब्द का इस्तेमाल किसी भी हेडनोट या सीमांत नोट में नहीं किया गया था।  हालाँकि, "अस्थायी" और "विशेष" शब्दों का उपयोग सीमांत नोटों में किया गया था। उन्होंने आगे कहा, "अनुच्छेद 370 विशेष रूप से 'अस्थायी' कहा जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के समाप्त होते ही खंड (3) के तहत शक्ति चली जाती है? इसे एक स्थायी प्रावधान में बदल दें, भले ही इसका इरादा नहीं था? ऐसा क्यों किया गया  संविधान ने इसे भाग XXI में रखा है?"

इस पर, सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि "संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा के गठन की भविष्यवाणी की थी, और यह समझा गया था कि इस सभा के पास अनुच्छेद 370 के भविष्य के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का अधिकार होगा। किसी भी निरस्तीकरण का उद्देश्य एक सहयोगात्मक प्रक्रिया का परिणाम था,  भारतीय संसद द्वारा एकतरफा कार्रवाई नहीं।"

० अवशिष्ट शक्तियां, जम्मू-कश्मीर राज्य के पास हैं

 

अपने तर्कों में, सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि आईओए के अनुसार, सभी अवशिष्ट शक्तियां जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार के पास हैं।  इस संदर्भ में पीठ के एक प्रश्न पर सिब्बल ने तर्क दिया-

"कश्मीर में यह (अवशिष्ट शक्ति) शुरू से ही थी। यह आईओए में है। अवशिष्ट शक्ति पूरे राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार के पास थी - यही वह शर्त थी जिस पर विलय हुआ था। मैं इसे प्रदर्शित करूंगा।"

० राज्य का केंद्रशासित प्रदेश में परिवर्तन अस्वीकार्य

 

पीठ को संबोधित करते हुए सिब्बल ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं को बदलने और यहां तक ​​कि विभाजन के माध्यम से छोटे राज्य बनाने की शक्ति देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले कभी भी पूरे राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के लिए नहीं किया गया था।  न्यायमूर्ति कौल ने सिब्बल के तर्क का विरोध करते हुए कहा कि "एक राज्य से, दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति दी गई थी।" 

हालांकि, सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि पूरे राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना देश के इतिहास में एक अनोखी और अनसुनी कार्रवाई थी।

सिब्बल ने तर्क दिया कि इस तरह के आमूल-चूल परिवर्तन ने प्रभावी रूप से इस क्षेत्र को, प्रतिनिधि लोकतंत्र (Representative democracy') से दूर कर दिया और इसे केंद्र सरकार के सीधे शासन के अधीन कर दिया। उन्होंने कहा,  "तो आप प्रतिनिधि लोकतंत्र से दूर चले जाएं, इसे अपने प्रत्यक्ष शासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश में बदल दें, और 5 साल बीत गए!"

कपिल सिब्बल ने, विभाजन के ठीक तीन महीने बाद, संसदीय चुनाव होने के बावजूद, राज्य में चुनाव न होने पर भी चिंता जताई। इस पर उन्होंने कहा, "कृपया एक बात नोट करें- मई 2019 में, जम्मू-कश्मीर राज्य में संसदीय चुनाव हुए थे। इसके तीन महीने बाद! यह 6 अगस्त में हुआ और मई में - संसदीय चुनाव। इसलिए आप संसदीय चुनाव करा सकते हैं लेकिन आप राज्य चुनाव नहीं कराएंगे ?"

इसके साथ ही पीठ ने दूसरे दिन की सुनवाई समाप्त कर दी। सुनवाई अभी जारी है। 

विजय शंकर सिंह

Vijay Shanker Singh 

भाग (1)

'अनुच्छेद 370 की पृष्ठभूमि और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं / विजय शंकर सिंह '.

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