सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (7.2) / विजय शंकर सिंह

संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित करके जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर उसे दो केंद्र शासित राज्यों में विभक्त करने के भारत सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में हो रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत, इस संविधान पीठ के सदस्य हैं। सातवे दिन की सुनवाई में, शेखर नफाडे ने अपनी दलीलें जारी रखी। 

० जम्मू-कश्मीर संविधान का अस्तित्व अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत मिली शक्तियों पर एक पाबंदी लगाता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाडे ने अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा, ''स्पष्ट संवैधानिकता के पीछे पेटेंट अवैधता निहित है।" 

शुरुआत में, उन्होंने यह स्थापित करने की कोशिश की कि "संविधान सभा का गठन संप्रभुता का एक कार्य था और इसे भारतीय गणराज्य द्वारा स्वीकार किया गया था। यहां तक ​​कि जम्मू-कश्मीर संविधान के अस्तित्व को भी भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई थी।" इस संदर्भ में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि, "कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत शक्ति की कितनी व्यापक व्याख्या की गई है पर, जम्मू-कश्मीर संविधान का मूल हमेशा प्रबल रहेगा।"  

उन्होंने इस 'मूल' को जम्मू-कश्मीर संविधान के भाग II (धारा 3 और 5), जम्मू-कश्मीर संविधान के भाग V (कार्यपालिका) और जम्मू-कश्मीर संविधान के भाग VI (विधानमंडल) के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने जोर देकर कहा, "भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा जम्मू-कश्मीर संविधान को निरस्त किया जा सके।"

एडवोकेट शेखर नफाडे ने तर्क दिया कि, "मूल रूप से, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के दो रास्ते थे, एक अनुच्छेद 370 के माध्यम से और दूसरा अनुच्छेद 368 के माध्यम से। 1957 के बाद,(यानी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के भंग हो जाने के बाद) अनुच्छेद 370 का मार्ग, अवरुद्ध हो गया था। अतः, अनुच्छेद 368 का मार्ग अपनाना चाहिए था।"

उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर संविधान का अस्तित्व अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 3 और 4 के तहत संसद की शक्ति दोनों पर एक प्रकार का प्रतिबंध है।"

० एक राज्य को समाप्त अस्वीकार्य है।

अनुच्छेद 356 के तहत पारित राष्ट्रपति की उद्घोषणा का उल्लेख करते हुए, एडवोकेट नफाडे ने तर्क दिया कि "अनुच्छेद 356 का उद्देश्य राज्य मशीनरी को बहाल करना था न कि इसे नष्ट करना।" 

उन्होंने राष्ट्रपति की उद्घोषणा के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न उठाते हुए कहा, "नवंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया गया था और राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर संविधान के तहत (राज्य की) शक्तियां ग्रहण कर ली थीं। अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति/राज्यपाल के शासन) की उद्घोषणा दिसंबर 2018 में आई थी। यह राष्ट्रपति की घोषणा स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना है। इसका कारण यह है कि राज्यपाल ने पहले ही विधानसभा को भंग कर दिया था और शक्तियां ग्रहण कर ली थीं। निश्चित रूप से, राज्यपाल द्वारा, सत्ता संभालने के बाद, राज्य की मशीनरी ख़राब नहीं हो सकती। फिर राष्ट्रपति का शासन क्यों? ऐसा सुझाव (राष्ट्रपति शासन का सुझाव) देना बेतुका है।"

उन्होंने अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा कि, "भले ही मशीनरी ख़राब हो गई हो, "क्या आप पूरे संविधान को निलंबित कर सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति ने अनु. 356 के तहत एक उद्घोषणा जारी की है? एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि निहित सीमाएं हैं, तो किसी भी हिस्से का निलंबन  परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग का, उस उद्देश्य के साथ तार्किक संबंध होना चाहिए जिसे हासिल किया जाना है।"

फिर उन्होंने कहा कि, "अनुच्छेद 355, 356, और 357 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इससे पता चलेगा कि इन प्रावधानों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि राज्य को, एक संवैधानिक इकाई के रूप में जीवित रहना चाहिए।  इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम असंवैधानिक है।"

 संविधान के अनुच्छेद 3 का आगे उल्लेख करते हुए, सीनियर एडवोकेट शेखर नफाड़े ने कहा कि, "किसी राज्य को समाप्त करने की शक्ति के संबंध में, एक जानबूझकर चूक की गई है।  इसे अनुच्छेद 1 के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि भारत "राज्यों का संघ" होगा।"  

आगे उन्होंने कहना जारी रखा, "एक राज्य का अस्तित्व, मूल संरचना का एक हिस्सा है और जम्मू-कश्मीर, इसका अपवाद नहीं हो सकता है। क्योंकि फिर, कल बंगाल को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाए? और किस पैरामीटर से? मेरे अनुसार, कोई दो व्याख्याएं संभव नहीं हैं। राज्यों को खत्म करने की, यह एक जानबूझकर की गई चूक है। क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 3 को 355 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि (कानून और व्यवस्था की ) मशीनरी ख़राब हो जाती है, तो सामान्य स्थिति बहाल करें। ऐसे आप, किसी राज्य को ख़त्म नहीं कर सकते।"

 ० जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व न होने से संवैधानिक ढांचे पर असर।

जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश में बदलने के संवैधानिक ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से बताते हुए, एडवोकेट, नफाडे ने निम्नलिखित तर्क दिए...

1. राज्यसभा में लद्दाख का कोई प्रतिनिधि नहीं था। 

शेखर नफाडे ने कहा, "जहां तक ​​राज्यसभा का सवाल है, लद्दाख के लोगों की गिनती ही नहीं की जाती है। क्या लोकतंत्र उनके लिए नहीं है। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में भी लद्दाख के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है।  और 90.

 2. जम्मू-कश्मीर का अब लोकसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है।  

उन्होंने तर्क दिया कि "अनुच्छेद 81(2) के तहत, जहां तक ​​अन्य राज्यों का संबंध है, सीटों की संख्या राज्य की जनसंख्या के अनुपात में थी।  लेकिन अब यह बात जम्मू-कश्मीर के लिए सच नहीं रही।"

 3. राष्ट्रपति के चुनाव में जम्मू-कश्मीर का कोई अधिकार नहीं है।  

एडवोकेट शेखर नफाडे ने तर्क दिया कि, "राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदाताओं में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद और संबंधित राज्यों के विधायी सदस्य भी शामिल थे। चूँकि जम्मू-कश्मीर, अब एक राज्य नहीं रहा, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी।"

नफाडे ने कहा, "यह इतने बड़े क्षेत्र का बहिष्कार है - राष्ट्रपति के चुनाव में कोई दखल नहीं - अगर प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष तरीके से तो है ही।"

 4. अनुच्छेद 279ए के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का जीएसटी परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

 5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, जबकि जहाँ तक अन्य राज्यों का संबंध था, राज्यपाल से परामर्श किया जाना था।  हालाँकि, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना था। चूँकि जम्मू-कश्मीर में कोई नहीं है, इसलिए यह पहलू भी प्रभावित हुआ।

सीनियर एडवोकेट शेखर नफाडे के बाद, सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने अपनी बहस शुरू की। उन्होंने कहा कि, "केंद्र शासित प्रदेश, संघीय ढांचे के हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि संघीय संरचनाओं को "दोहरी राजनीति" की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ है कि, विषय के आधार पर, कानून, राज्य विधायिका और संसद दोनों द्वारा बनाया जाना था।"

आगे उन्होंने कहा, "कोई नहीं कह सकता कि, जम्मू-कश्मीर ने संघीय ढांचे की आवश्यकता को पूरा नहीं किया। यह एक ऐसा मामला है, जहां स्वायत्तता का स्तर, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया है। फिर भी, यह संघीय ढांचे का एक हिस्सा है। लेकिन राज्य को यूनियन टेरिटरी में ला कर, हमने  इसे 246(4) के तहत ला दिया।

इसलिए राज्य के लोगों के पास अब स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों मुद्दों के लिए केवल एक विधायिका होगी। दोहरी राजनीति के तहत शासित होने का उनका अधिकार खत्म हो जाता है।"

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि, "अन्य राज्यों के विपरीत, जम्मू-कश्मीर ने राज्य की आंतरिक संप्रभुता को भारत में स्थानांतरित करने के लिए भारत के साथ "विलय" या "स्टैंडस्टिल" समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।  इसके अलावा, IoA (विलय समझौता) से संप्रभुता का समर्पण नहीं होता है।  इसलिए, अवशिष्ट शक्तियां जम्मू-कश्मीर के पास बरकरार रहीं और भारत को इस संप्रभुता का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं था।"

विजय शंकर सिंह 

Vijay Shanker Singh 

'सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (7.1) / विजय शंकर सिंह '.

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