सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (12.1) / विजय शंकर सिंह

अनुच्छेद 370, मामले में संविधान पीठ की सुनवाई के बारहवें दिन, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर (J&K) के, राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक समय-सीमा या रोडमैप प्रस्तुत करने के लिए कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ, 2019 में जम्मू-कश्मीर को एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में बदल देने के मुद्दे पर, सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यह महत्वपूर्ण सुनवाई, अनुच्छेद 370 के तहत, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिये जाने के खिलाफ दायर अनेक याचिकाओं के संबंध में हो रही है। 

केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ इंडिया) का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश करते समय संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए एक बयान का उल्लेख किया कि, 'उचित समय में जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।'  जब एसजी ने कहा कि यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) का दर्जा स्थायी नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश ने समय सीमा के बारे में पूछताछ की और पूछा, "यह (जम्मू कश्मीर का यूटी स्टेटस) कितना अस्थायी है? आप चुनाव कब कराने जा रहे हैं?"

सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि, "वह इस मामले पर निर्देश मांगेंगे, यह दोहराते हुए कि, राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया, पहले से ही प्रगति पर है।"

दलीलों के दौरान, सीजेआई ने इस बात पर भी विचार किया कि, "क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के, मुद्दे पर, संघ (केंद्र सरकार) के लिए किसी राज्य को अस्थायी अवधि के लिए, केंद्रशासित प्रदेश में बदलना संभव है?"

हालाँकि, सीजेआई ने इस बात पर भी जोर दिया कि, *ऐसे परिदृश्य में, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक बयान देना होगा कि, एक यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) को एक राज्य में वापस लाया जायेगा।" 

सीजेआई ने कहा, "यह (कोई भी राज्य या जम्मू कश्मीर) स्थायी रूप से यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) नहीं हो सकता।"

सॉलिसिटर जनरल ने फिर से आश्वस्त किया कि, "सरकार का रुख इस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जैसा कि संसदीय बयान में दर्शाया गया है।" मुख्य न्यायाधीश ने, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं की प्रासंगिकता को स्वीकार तो किया लेकिन, राज्य में लोकतंत्र बहाल करने के महत्व पर भी, प्रकाश डाला। सीजेआई ने टिप्पणी की, "हम समझते हैं कि यह सब, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं... राष्ट्र का संरक्षण, सर्वोपरि चिंता का विषय है। लेकिन आपको बिना किसी बंदिश में बांधे, आप (सॉलिसिटर जनरल) और एजी (अटॉर्नी जनरल) उच्चतम स्तर (सरकार के) पर निर्देश मांग सकते हैं कि, क्या कोई समय सीमा (सरकार द्वारा) ध्यान में रखी गई है?  "

एसजी ने जवाब दिया, "मैं निर्देश लूंगा। और मैं (इस बारे में) बयान और (किए गए) प्रयास भी दिखाऊंगा..."

मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखा गया है, लेकिन राज्य में समान रूप से, लोकतंत्र की बहाली भी महत्वपूर्ण है।''

दोपहर बाद जब सुनवाई फिर से शुरू हुई, तो सॉलिसिटर जनरल ने निर्देश लेने के बाद पीठ को सूचित किया कि, "जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जबकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बरकरार रखा जाएगा।"

एसजी ने कहा, "निर्देश (सरकार का) यह है कि यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) कोई स्थायी विकल्प नहीं है। लेकिन मैं परसों एक सकारात्मक बयान दूंगा। लद्दाख यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) ही रहेगा।"  एसजी ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि, "पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर, अन्य सभी शक्तियां जम्मू-कश्मीर राज्य के पास हैं।"

सुनवाई के ग्यारहवें दिन, न्यायालय ने केंद्र से पूछा था कि, "क्या जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना संघवाद के सिद्धांत के अनुरूप है, जैसा कि, तब किया गया था जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था और इसकी विधानसभा भंग कर दी गई थी।" 

तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा था, "यह (राज्य) पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) के मुड्डों को छोड़कर, सभी उद्देश्यों के लिए प्रभावी रूप से एक राज्य ही है।"

० क्या राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है?

आज सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की संसद की शक्तियों के बारे में जीवंत चर्चा हुई।  यह तर्क देने के लिए कि जम्मू और कश्मीर के संबंध में अलग-अलग नीतिगत विचार लागू होंगे, एसजी ने एक सीमावर्ती राज्य के रूप में इसकी प्रकृति को रेखांकित किया। इस बिंदु पर, न्यायमूर्ति कौल ने उन्हे टोका कि, "कई अन्य सीमावर्ती राज्य भी हैं।" 

जवाब में, एसजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, "आतंकवाद और घुसपैठ के इतिहास को देखते हुए जम्मू-कश्मीर का एक अलग संदर्भ है।"

इस समय, सीजेआई ने पूछा कि, "यदि केंद्र के पास एक राज्य को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित करने की शक्ति है, तो यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि अन्य राज्यों के संबंध में ऐसी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, जैसा कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई है?"

सीजेआई ने पूछा, "एक बार जब आप प्रत्येक भारतीय राज्य के संबंध में संघ को वह शक्ति सौंप देते हैं, तो आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जिस तरह के दुरुपयोग की उन्हें आशंका है- इस शक्ति का दुरुपयोग (आगे) नहीं किया जाएगा।"  

एसजी ने जवाब दिया कि, "जम्मू-कश्मीर (राज्य में) "एक (अलग) तरह की स्थिति" थी जो अन्य राज्यों के संबंध में उत्पन्न नहीं होगी।"

इसके जवाब में जस्टिस कौल ने कहा, ''यह अपनी तरह की अनोखी स्थिति नहीं है. हमने उत्तरी सीमा पंजाब को बहुत कठिन समय में देखा है. इसी तरह, उत्तर पूर्व के कुछ राज्य भी ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं। कल अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि, इनमें से प्रत्येक राज्य को इस समस्या का सामना करना पड़े  ...मैं आपका तर्क समझ गया कि ये सीमावर्ती राज्य उनकी अपनी श्रेणी हैं। आप जम्मू-कश्मीर को किसी अन्य सीमावर्ती राज्य से कैसे अलग करते हैं?"

एसजी ने जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दोहराया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से इसकी निकटता भी शामिल है।  उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव सफलतापूर्वक हुए।

सीजेआई ने पूछा, "क्या संसद के पास मौजूदा भारतीय राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदलने की शक्ति है? अगर उसके पास वह शक्ति है, तो हम अनुच्छेद 3 को कैसे पढ़ेंगे?"

न्यायमूर्ति कौल ने पूछा, "उस शक्ति के प्रयोग की प्रकृति क्या है? क्या यह स्थायी है, अस्थायी है, यह क्या है?"

सुनवाई अभी जारी है।

विजय शंकर सिंह

Vijay Shanker Singh 

'सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (11) / विजय शंकर सिंह '.
http://vssraghuvanshi.blogspot.com/2023/08/370-11.html

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (11) / विजय शंकर सिंह

अनुच्छेद 370 के संशोधित करने के आदेश के खिलाफ, चुनौती दी गई कई याचिकाओं की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा, ग्यारहवें दिन भी जारी रही। ग्यारहवें दिन की मुख्य बहस, भारत सरकार (यूनियन ऑफ इंडिया) की ओर से, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जारी रखी और अटॉर्नी जनरल, आर वेंकटरमणी भी अदालत में उपस्थित थे और उन्होंने भी अपनी दलील रखी। आज की बहस मुख्यतः अनुच्छेद 35A के संदर्भ में हुई। इसकी चर्चा, पीठ के प्रमुख सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ही शुरू की।

कार्यवाही के ग्यारहवें दिन, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि, "अनुच्छेद 35A, जो जम्मू और कश्मीर (J&K) के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेष दर्जा प्रदान करता था, का असर, भारतीय नागरिकों के तीन मौलिक अधिकारों पर पड़ा था। अर्थात्, अनुच्छेद 16(1) (राज्य के अंतर्गत रोजगार के अवसर की समानता), पूर्ववर्ती अनुच्छेद 19(1(एफ) (अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, जो अब अनुच्छेद 300ए के तहत प्रदान किया गया है) और अनुच्छेद 19(1)(ई) (भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार)।" 

अदालत के अनुसार, ये मौलिक अधिकार, हटाए गए 35A के कारण, नागरिकों को प्राप्त नहीं थे। यह मौखिक टिप्पणी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा रखी गई दलीलों के दौरान की गई थी।

अनुच्छेद 35A पर, यह टिप्पणी करते हुए, सीजेआई ने बताया कि, "1954 के संविधान आदेश ने भारतीय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) की संपूर्णता को जम्मू-कश्मीर पर लागू किया था।  हालाँकि, राज्य सरकार के तहत रोजगार, अचल संपत्ति का अधिग्रहण, और राज्य में निपटारे आदि के संदर्भ में, अनुच्छेद 35ए ने तीन क्षेत्रों के तहत एक अपवाद के रूप में था।" 

इस संदर्भ में सीजेआई ने कहा, "हालांकि भाग III लागू है, लेकिन, जब आप अनुच्छेद 35A पेश करते हैं, तो आप 3 मौलिक अधिकार छीन लेते हैं, जैसे, अनुच्छेद 16(1), अचल संपत्ति हासिल करने का अधिकार जो तब 19(1)(एफ) के तहत एक मौलिक अधिकार है, और, इन मामलों में, राज्य के अंतर्गत निपटारे का अधिकार, जो 19(1)(ई) के तहत एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 35A को लागू करके, आपने वस्तुतः, मौलिक अधिकार छीन लिये...और इस आधार पर किसी भी चुनौती से प्रतिरक्षा भी प्रदान कर दी, जो, आपको एक और मौलिक अधिकार से वंचित कर दे रहा और वह है, अनुच्छेद 16 के तहत, न्यायिक समीक्षा की शक्ति या अधिकार, जिसे छीन लिया गया था।।"

भारत संघ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर सहमति जताई।  उन्होंने जोड़ा, "जो कुछ भी यहां विवादित कहा गया है, वह शक्ति का एक संवैधानिक प्रयोग है जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है, संपूर्ण संविधान को लागू करता है, जम्मू-कश्मीर के लोगों को अन्य नागरिकों के बराबर लाता है। यह उन सभी कानूनों को लागू करता है जो जम्मू-कश्मीर के लिए कल्याणकारी कानून हैं, और जो पहले लागू नहीं किए गए थे। इनकी सूची मेरे पास है। अब तक, लोगों को, उनकी रहनुमाई करने वालों द्वारा आश्वस्त किया गया था कि, यह (अनुच्छेद 370 और 35A) आपकी प्रगति में बाधा नहीं है, बल्कि, यह एक विशेषाधिकार है, जिसके लिए आप लड़ते हैं। योर लॉर्डशिप, कम से कम, दो प्रमुख राजनीतिक दल, अनुच्छेद 370 का बचाव कर रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 35ए भी शामिल है!  अब लोगों को एहसास हो गया है कि उन्होंने क्या खोया था।”

एसजी ने, यह भी कहा कि, "अनुच्छेद 35A हटने से जम्मू-कश्मीर में निवेश आना शुरू हो गया है और पुलिस व्यवस्था केंद्र के पास होने से, राज्य में पर्यटन भी शुरू हो गया है।" 

एसजी तुषार मेहता ने बताया कि, "370 हटने  के बाद से लगभग 16 लाख पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया है और राज्य में, नए होटल खोले गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है।"

भारत के अटॉर्नी जनरल ने बताया कि, "1954 के राष्ट्रपति आदेश, जिसके द्वारा, अनुच्छेद 35A पेश किया गया था, का प्रभाव संविधान में एक नये अनुच्छेद बनाने के रूप में पड़ा।"

उन्होंने पूछा कि, "क्या पूर्ववर्ती अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संविधान को "संशोधनों और अपवादों" के साथ जम्मू-कश्मीर में लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग संविधान में एक बिल्कुल नया प्रावधान जोड़ने के लिए किया जा सकता है?"

एजी आर वेंकटरमणी ने कहा, "अनुच्छेद 35ए अनुच्छेद 35 का संशोधन नहीं है। यह एक नए अनुच्छेद का निर्माण है।"

० अनुच्छेद 370 के कारण भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं हुए। 

आज अपनी दलीलों में एसजी मेहता ने जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान के लागू होने पर अनुच्छेद 370 के प्रभावों को रेखांकित किया।  उन्होंने कहा कि "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 को इस प्रावधान के साथ लागू किया गया था कि कोई भी संवैधानिक संशोधन स्वचालित रूप से जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होगा जब तक कि इसे अनुच्छेद 370 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के माध्यम से पारित नहीं किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय संविधान के प्रावधानों के बीच, देश और राज्य के भीतर लागू होने वाले प्रावधानो में असमानताएं पैदा हुईं, जो बाकी हिस्सों पर लागू होती हैं।"

उन्होंने तर्क दिया कि निम्नलिखित प्रावधानों का जम्मू-कश्मीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा,

1. शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21ए डाला गया।  हालाँकि, यह प्रावधान 2019 तक जम्मू-कश्मीर पर कभी लागू नहीं किया गया था।

2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना संबंधी 1976 का संशोधन, संशोधनों के साथ लागू किया गया।  इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर में 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवाद' शब्द कभी नहीं अपनाए गए।  इसके अलावा, "अखंडता" शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया।

3. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं किये गये।

4. 2019 तक जम्मू-कश्मीर में आदिवासी लोगों के लिए आरक्षण लागू नहीं किया गया था। अनुच्छेद 15(4) से अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ हटा दिया गया था।

5. अनुच्छेद 19 में, संशोधन के माध्यम से एक उप-अनुच्छेद (7) जोड़ा गया जो 1979 तक रहा। इसके अनुसार, "उचित प्रतिबंध" शब्द का अर्थ "ऐसे प्रतिबंध जिन्हें उपयुक्त विधायिका उचित समझती है" के रूप में लगाया गया।"

इस संदर्भ में, एसजी ने कहा, "नागरिक राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकार का आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन अब विधायिका तय करेगी कि उचित प्रतिबंध क्या हैं।"

 6. निवारक निरोध के संदर्भ में, अनुच्छेद 21 और 22 लागू नहीं होंगे।

उपरोक्त पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए, एसजी ने आगे कहा, "अनुच्छेद 367 के साथ अनुच्छेद 370 का प्रभाव यह है कि, राष्ट्रपति और राज्य सरकार के एक प्रशासनिक कार्य द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, बदला जा सकता है, यहां तक ​​कि नष्ट किया जा सकता है और लागू नहीं किया जा सकता है, और नए प्रावधान लागू किए जा सकते हैं  यहां तक ​​कि भारत के संविधान में भी यही स्थिति बनाई गई है। जैसे, अनुच्छेद 35A बनाया गया था, जो भारत के संविधान का एक हिस्सा है, और इसे केवल जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू किया गया था। इस 370(1) के माध्यम और 367 तंत्र का उपयोग एक से अधिक बार किया गया है, क्योंकि, यह कवायद, 5 अगस्त, 2019 के बाद ही थम सकी। अन्यथा, कोई भी प्रावधान, कोई भी अनुच्छेद (हटाया जा सकता था)।"

अभी सुनवाई जारी है। 

विजय शंकर सिंह 

Vijay Shanker Singh 

'सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (10) / विजय शंकर सिंह '.

http://vssraghuvanshi.blogspot.com/2023/08/370-10.html

अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में उपस्थित होने वाले लेक्चरर को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा निलंबित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के अटॉर्नी जनरल से जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग के उस लेक्चरर को निलंबित करने के फैसले पर गौर करने को कहा, जिसने पिछले हफ्ते संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 मामले में बहस की थी।

आज (28/08/23) सुबह जैसे ही भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ, अदालत में सुनवाई शुरू करने के लिए एकत्र हुई, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने, उक्त लेक्चरर, जहूर अहमद भट के निलंबन का उल्लेख किया।  एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि, जहूर अहमद भट ने, इस मामले में पेश होने के लिए दो दिन की छुट्टी ली थी और जब वह वापस गए तो उन्हें निलंबित कर दिया गया।  सिब्बल ने कहा, "यह अनुचित है, मुझे यकीन है कि एजी इस पर गौर करेंगे।"

सीजेआई ने एजी आर वेंकटरमणी से कहा, "मिस्टर एजी, कृपया इसे देखें।"

इस मौके पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "मैंने अखबारों में पढ़ने के बाद जांच की है। अखबारों में जो बताया गया है वह पूरा सच नहीं हो सकता है।"  

इसके बाद सिब्बल ने तुरंत अदालत को बताया कि "25 अगस्त को पारित निलंबन आदेश,  मामले में, सुप्रीम कोर्ट में, उनकी उपस्थिति का संदर्भ देता है।"

एसजी ने कहा, "वह विभिन्न अदालतों में पेश होते हैं और अन्य मुद्दे भी हैं। हम इसे अदालत के समक्ष रख सकते हैं।"

सिब्बल ने कहा, "तो फिर उन्हें पहले ही निलंबित कर दिया जाना चाहिए था, अब क्यों? यह उचित नहीं है। लोकतंत्र को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए।"

इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से पूछा कि "क्या हुआ है। जो कोई भी इस अदालत के समक्ष पेश हुआ है, उसे निलंबित कर दिया गया है..."।

एसजी तुषार मेहता ने कहा, "हम इस पर गौर करेंगे।"

सीजेआई ने एजी से कहा, "लेफ्टिनेंट जनरल से बात करें और देखें कि क्या हुआ है। अगर इसके अलावा कुछ है, तो यह अलग है। लेकिन इस मामले में उनके अदालत में अपीयर होने के बाद ऐसा क्यों हुआ?"  

एजी न इस मुद्दे पर गौर करने के लिए हामी भरी।

कपिल सिब्बल ने कहा, "24 तारीख को वह पेश हुए और अगले दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश में इसका संदर्भ है। मुझे यकीन है कि अटॉर्नी जनरल इस पर ध्यान देंगे।"

एसजी ने कहा, "हर किसी को अदालत के सामने पेश होने का अधिकार है। यह प्रतिशोध के तौर पर नहीं किया जा सकता।"

"मिस्टर सॉलिसिटर, आदेश और दलीलों के बीच निकटता है, इसे भी देखें!", न्यायमूर्ति गवई ने, एसजी से कहा।

एसजी ने कहा, "निलंबन का यह समय उचित नहीं है। मैं सहमत हूं।"  

न्यायमूर्ति कौल ने तब कहा कि यदि निलंबन पत्र में उनकी उपस्थिति का संदर्भ है, तो "यह एक समस्या होगी।"

विचाराधीन याचिका में, लेक्चरर, जफूर अहमद भट, 24 अगस्त को अदालत में, पार्टी-इन-पर्सन के रूप में उपस्थित हुए थे, और जिस तरह से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, उस पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने अपने छात्रों को भारतीय संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों को सिखाने की कोशिश करते समय आने वाली कठिनाई पर जोर दिया था और कहा था, "यह मेरे जैसे शिक्षकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है जब हम जम्मू-कश्मीर में अपने छात्रों को इस खूबसूरत संविधान के सिद्धांतों और लोकतंत्र के आदर्शों को पढ़ाते हैं। छात्र अक्सर एक कठिन सवाल पूछते हैं - क्या अगस्त 2019 की घटनाओं के बाद भी हम एक लोकतंत्र हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण हो जाता है।"

विजय शंकर सिंह 

Vijay Shanker Singh 

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (10) / विजय शंकर सिंह

अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दसवें दिन, केंद्र सरकार की तरफ से, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, 2019 के राष्ट्रपति के आदेश (अनुच्छेद 370 के संशोधित करने) का समर्थन करते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं, जिसके अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को कमजोर कर दिया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ के समक्ष भारत सरकार की तरफ से दलीलें शुरू हुई। शुरुआत में, सीजेआई ने संघ से एक दिलचस्प सवाल पूछा कि, "क्या साध्य, साधनों को उचित ठहरा सकता है।" और उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी भी की कि, "साधन भी साध्य के अनुरूप होना चाहिए।"

० जीवन की रक्षा के लिए, शरीर का एक अंग काटा जा सकता है लेकिन, अंग बचाने के लिए जीवन कभी नहीं दिया जाता। 

अटॉर्नी जनरल, आर वेंकटरमनी ने अपनी  शुरुआती दलीलों, में इस (जीवन और शरीर का अंग) मुद्दे को संबोधित करते समय, समझ, निष्पक्षता और तटस्थता के संयोजन के, सरकार के दृष्टिकोण पर जोर दिया और कहा, "हमने इस भावना, जुनून से भरे मुद्दे पर अपनी समझ लाने की कोशिश की है। हमने आवश्यक वस्तुनिष्ठता और तटस्थता को ध्यान में रखा है।"  

उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए अब्राहम लिंकन के एक उद्धरण का उल्लेख किया, "अब्राहम लिंकन ने, राष्ट्र को खोने और संविधान को सरक्षित करने के बीच संतुलन बनाए रखने की बात कही है।"

उन्होंने कहा कि, "सामान्य कानून के अनुसार, जीवन और अंग की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जीवन बचाने के लिए एक अंग को काटा जा सकता है, जबकि एक अंग को बचाने के लिए जीवन कभी नहीं दिया जाता है।"

हालाँकि, एजी की दलील का संदर्भ लेते हुए, सीजेआई ने साध्य को उचित ठहराने वाले साधनों के सिद्धांत पर सवाल उठाया।  मुख्य न्यायाधीश ने वांछित परिणाम प्राप्त करने में वैध दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, "श्रीमान एजी, हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां साध्य, साधन को भी उचित ठहराए। ठीक है? साधन भी साध्य के अनुरूप होने चाहिए।"

एजी और बाद में सॉलिसिटर जनरल (एसजी) दोनों ने अपने रुख पर जोर दिया कि, "अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में अपनाई गई विधियां और प्रक्रियाएं संविधान की सीमाओं के भीतर आयोजित की गईं।"  

एजी ने कहा, "राष्ट्रपति की इस उद्घोषणा के संबंध में कोई विचलन नहीं हुआ है। यह कहना कि संविधान के साथ धोखाधड़ी की गई है, गलत है।"

एजी ने आगे तर्क दिया कि, "इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन (आईओए) और जम्मू-कश्मीर के महाराजा की उद्घोषणा के संयुक्त वाचन पर, जिसके बाद 370 को अपनाया गया, जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता के सभी निशान भारतीय प्रभुत्व को सौंप दिए गए।"  

उन्होंने कहा कि, "अनुच्छेद 370 को उसी तर्ज पर संवैधानिक एकीकरण प्रक्रिया में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया था, जैसा कि अन्य राज्यों के साथ हुआ था।  इसके अलावा, एक निश्चित अवधि में अनुच्छेद 370 के जारी रहने को इसके मूल उद्देश्य की विकृति के रूप में नहीं देखा जा सकता है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि, "सीमावर्ती राज्य विशेष क्षेत्र हैं और उनके पुनर्गठन पर विशेष विचार की आवश्यकता है। इस प्रकार, न्यायालय, ऐसे राज्यों से संबंधित कार्यों के विकल्पों में, संसद की बुद्धिमत्ता का उल्लेख करेगा।"

० अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का समाधान हुआ।

एजी, आर वेंकटरमनी की प्रारंभिक बहस के बाद, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने बहस शुरू की।  एसजी, तुषार मेहता ने कहा, "याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि, योर लॉर्डशिप, एक से अधिक मामलों और मायने में, एक ऐतिहासिक निर्णय लेंगे। 75 वर्षों के बाद यह पहली बार है कि, योर लॉर्डशिप, उन विशेषाधिकारों पर विचार करेंगे, जिनसे जम्मू-कश्मीर के नागरिक अब तक वंचित थे।"   

मामले की गहन प्रकृति को स्वीकार करते हुए। उन्होंने कहा कि, "अनुच्छेद 370 के अस्थायी या स्थायी होने को लेकर भ्रम की स्थिति ने, जम्मू-कश्मीर के भीतर एक 'मनोवैज्ञानिक द्वंद्व' पैदा कर दिया है। इस अनिश्चितता को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ हल किया गया, जिससे स्पष्टता और एकता की भावना पैदा हुई।"

सॉलिसिटर जनरल ने, जोर देकर कहा, "तथ्यों को देखने के बाद, यह स्पष्ट हो जाएगा कि, अब जम्मू-कश्मीर के निवासियों को बड़ी संख्या में मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार प्रदान किए जाएंगे, और वे पूरी तरह से, देश के, अपने बाकी भाइयों और बहनों के बराबर होंगे।"  

जम्मू-कश्मीर के विलय के इतिहास का उल्लेख करते हुए, एसजी ने दावा किया कि, "जिस क्षण विलय पूरा हुआ, जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता खो गई और यह भारत की बड़ी संप्रभुता में शामिल हो गई।

० जम्मू-कश्मीर आईओए में विशेष आरक्षण वाला एकमात्र रियासत नहीं था।

एसजी, तुषार मेहता की दलीलों के अगले चरण में जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जे के दावे को चुनौती दी गई।  इस धारणा के विपरीत कि, 1939 में अपने संविधान के कारण जम्मू-कश्मीर को ब्रिटिश भारत में एक विशेष स्थान प्राप्त था, जो बाद में भी जारी रहा, उन्होंने तर्क दिया कि 1930 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान, कई रियासतें, उस समय के उपलब्ध, ख्यातनाम कानूनी विशेषज्ञों की सहायता से, अपने स्वयं के लिए, संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में थीं।"

उन्होंने कहा, "(उस समय) 62 राज्य थे जिनके पास अपने स्वयं के संविधान थे। यह तर्क कि जम्मू-कश्मीर को शुरू से ही विशेष दर्जा प्राप्त था जो आज तक जारी है, तथ्यात्मक रूप से गलत है।"  

एसजी, मेहता ने उल्लेख किया कि, "प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर मध्य प्रदेश की एक रियासत के लिए, संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल थे।  हालाँकि, उनकी भागीदारी समाप्त हो गई क्योंकि उक्त रियासत उनकी फीस वहन नहीं कर सकी थी।"

उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि, "मणिपुर और पटना सहित कई राज्यों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जो कुछ स्वायत्त विशेषताओं को बनाए रखते हुए भारत के बड़े ढांचे में एकीकृत होने के उनके इरादे का संकेत है।"

उन्होंने कहा, "मणिपुर ने 26 जुलाई 1947 को एक संविधान अपनाया, जिसमें मौलिक अधिकारों और शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान किया गया और महाराजा को इसके संवैधानिक प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई। पटना (मध्य प्रांत वर्तमान मध्य प्रदेश की एक रियासत) के महाराजा ने 24 अक्टूबर 1947 को एक प्रतिनिधि संविधान बनाने वाली संस्था की स्थापना की घोषणा की। ये सभी रियासतें, अपना संविधान बनाने की प्रक्रिया में थे।"

हालाँकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, "अंततः, एक बार भारत का संविधान बन जाने के बाद, प्रत्येक राज्य की संप्रभुता भारतीय प्रभुत्व में समाहित हो गई और एकमात्र संप्रभुता जो बची रही वह थी 'हम भारत के लोग'।"

उन्होंने तर्क दिया कि, "भारत का हिस्सा बनने वाले सभी राज्यों के पास अलग-अलग शब्दों में विलय के दस्तावेज थे और भारत का हिस्सा रहते हुए उन्हें आंतरिक स्वायत्तता का आनंद लेने के लिए भी कई प्रावधान बनाए गए थे।"  

आगे उन्होंने कहा, "संविधान बनाते समय 'स्थिति की समानता' (संविधान सभा का) लक्ष्य था। संघ के एक वर्ग को देश के बाकी हिस्सों को प्राप्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।"

उन्होंने तर्क दिया कि विभिन्न रियासतों के आईओए में अलग-अलग बातें और प्राविधान थे। जिनमे, कुछ कराधान के संबंध में थे, तो कुछ भूमि अधिग्रहण के संबंध में। और साथ ही, यह कहते हुए कि, राज्य, भारत के भविष्य के संविधान को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।"

अपनी दलीलें जारी रखते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहना जारी रखा, "मैं यह सब (उदाहरण) यह स्थापित करने के लिए दिखा रहा हूं कि, यह रुख अपनाया गया है कि, हमारे पास एक विशिष्ट विशेषता थी और इसलिए हमें विशेष उपचार दिया गया था और यह प्रावधान, जो हमें दिया गया था, एक विशेषाधिकार था जिसे छीना नहीं जा सकता। मैं यह बता रहा हूं कि, कई रियासतें थीं। सभी रियासतों ने राज्य सिद्धांत के अधिनियम और अनुच्छेद 363 और अनुच्छेद 1 के कारण खुद को भारत संघ में शामिल कर लिया था।"

० भारत का हिस्सा बनने के लिए विलय समझौते पर अमल जरूरी नहीं।

एसजी, तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा उठाए गए तर्कों का जिक्र करते हुए कहा कि, "विलय समझौता आवश्यक था और भारत के संघ के साथ पूर्ण एकीकरण के लिए एक पूर्व शर्त थी।"

उन्होंने तर्क दिया कि, "भारतीय राष्ट्र का हिस्सा बनने के लिए विलय समझौते का निष्पादन आवश्यक नहीं था।  उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी कई रियासतें थीं, जिन्होंने विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और फिर भी वे केवल भारतीय संविधान लागू होने के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के आधार पर भारत का हिस्सा बन गए।  

उन्होंने कहा, "कई राज्यों ने विलय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए! लेकिन जिस तारीख को भारत का संविधान और अनुच्छेद 1 लागू हुआ, वे भारत संघ का अभिन्न अंग बन गए।"

इस दलील पर, सीजेआई ने एसजी से उन सभी रियासतों की सूची प्रदान करने का अनुरोध किया, जिन्होंने भारत के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए और फिर भी भारतीय डोमिनियन का हिस्सा बन गए। एसजी ने सूची देने के लिए हामी भरी।

० निरस्तीकरण (अनुच्छेद 370 के) से पहले जम्मू-कश्मीर के साथ भेदभाव किया जा रहा था।

अपने तर्कों के माध्यम से, एसजी मेहता ने यह उजागर करने की कोशिश की कि, "जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ, भेदभाव मौजूद था, क्योंकि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त करने से पहले, (जम्मू कश्मीर) राज्य में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू नहीं था।"

उन्होंने कहा, "1976 तक, अनुच्छेद 21 संक्षिप्त तरीके से लागू था। अनुच्छेद 19 में एक उप अनुच्छेद जोड़ा गया था, जिसे जम्मू-कश्मीर पर लागू किया गया था, कि, उचित प्रतिबंध वे होंगे, जो विधायिका द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जिसका अर्थ है कि, इसके खिलाफ व्यक्ति, कौन कौन से नागरिक अनुच्छेद 19 का उपयोग करते हैं, यह तय करेंगे कि, उचित प्रतिबंध क्या होंगे।"

इस संदर्भ में एसजी मेहता ने एन गोपालस्वामी अय्यंगार के भाषण का हवाला दिया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था, “जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा व्यावहारिक रूप से सभी राज्यों के मामले में, उनके संविधान भी पूरे भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। वे सभी अन्य राज्य इस तरह से खुद को एकीकृत करने और प्रदत्त संविधान को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं।''

इस बिंदु पर, मौलाना हसरत मोहानी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था, "कृपया यह भेदभाव क्यों?"

एसजी मेहता ने अपनी दलीलों में कहा कि, "यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि, भारत एक राज्य के लोगों के साथ दूसरे राज्य के लोगों के साथ भेदभाव क्यों कर रहा है?

इसके बाद उन्होंने इस प्रश्न पर अय्यंगार की प्रतिक्रिया का एक अंश उद्धृत किया, “भेदभाव कश्मीर की विशेष परिस्थितियों के कारण है।  वह विशेष राज्य अभी इस प्रकार के एकीकरण के लिए तैयार नहीं है।  यहां हर किसी को आशा है कि समय आने पर जम्मू-कश्मीर भी उसी प्रकार के एकीकरण के लिए तैयार हो जाएगा जैसा कि अन्य राज्यों के मामले में हुआ है।  फिलहाल उस एकीकरण को हासिल करना संभव नहीं है.  ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से यह अब संभव नहीं है।"

अपने तर्कों में, एसजी मेहता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि "इस 'भेदभाव' का व्यावहारिक परिणाम यह था कि दो संवैधानिक अंग- राज्य सरकार और राष्ट्रपति, एक-दूसरे के परामर्श से, संविधान के किसी भी हिस्से में अपनी इच्छानुसार संशोधन कर सकते हैं और इसे लागू कर सकते हैं।"  

जम्मू-कश्मीर के लिए.  इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा, "भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 1954 में अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत एक संविधान आदेश के माध्यम से जम्मू-कश्मीर पर लागू किया गया था। इसके बाद, 42वें और 44वें संशोधन में, "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े गए।  इसे जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं किया गया था। 5 अगस्त 2019 तक, जम्मू-कश्मीर के संविधान में 'समाजवादी' या 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द नहीं था।"

० आंतरिक संप्रभुता को स्वायत्तता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

एसजी मेहता ने जोर देकर कहा कि, "याचिकाकर्ता 'आंतरिक संप्रभुता' को 'स्वायत्तता' के साथ जोड़ कर, भ्रमित कर रहे हैं। स्वायत्तता सभी राज्यों में निहित है क्योंकि वे भारत संघ की संघीय इकाइयाँ हैं।"  

इस पर सीजेआई ने टिप्पणी की, "यह (स्वायत्तता) वास्तव में हर संस्थान के साथ है। संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए हमारे पास स्वायत्त प्राधिकरण है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि आंतरिक संप्रभुता हमारे पास है। हम संविधान के तहत एक स्वतंत्र, स्वायत्त संस्थान हैं। वे कह रहे हैं  इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने बाहरी संप्रभुता को त्याग दिया है। वे कहते हैं कि घटनाक्रम और अनुच्छेद 370 को अपनाना यह संकेत देगा कि बाहरी संप्रभुता तो छोड़ी जा रही थी, लेकिन तत्कालीन महाराजा द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंतरिक संप्रभुता भारत को नहीं सौंपी गई थी, हमारे संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार कर रहा है और संप्रभुता को उस संविधान को सौंप रहा है जहां संप्रभु "हम भारत के लोग" हैं।"

एसजी ने यह भी तर्क दिया कि उनके अनुसार, जम्मू-कश्मीर संविधान सभा एक विधायिका से ज्यादा कुछ नहीं है।  इस दलील पर सीजेआई ने कहा, "आखिरकार जब आप तर्क देते हैं कि यह एक संविधान सभा नहीं है, बल्कि अपने मूल रूप में एक विधान सभा है, तो आपको जवाब देना होगा कि, यह अनुच्छेद 370 के खंड (2) के अनुरूप कैसे है, जो विशेष रूप से कहता है कि, जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने के उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया था। क्योंकि, एक पाठ्य उत्तर है जो आपके दृष्टिकोण के विपरीत हो सकता है। वैसे भी, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे।"

इसके साथ ही दिन भर की कार्यवाही समाप्त हो गई। सुनवाई अभी जारी है। 

विजय शंकर सिंह 

Vijay Shanker Singh 

'सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (9) / विजय शंकर सिंह '.

http://vssraghuvanshi.blogspot.com/2023/08/370-9.html 

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (9) / विजय शंकर सिंह

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को भंग करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ की सुनवाई के नौवें दिन याचिकाकर्ता के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन, नित्या रामकृष्णन, मेनका गुरुस्वामी और वकील वरीशा फरासत ने बहस की। 

बहस की शुरुआत करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, 

० इस मामले के व्यापक निहितार्थ हैं, कश्मीर सिर्फ एक रास्ता है। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायणन ने मामले की शुरुआत, प्रासंगिकता से करते हुए इस बात पर जोर दिया कि, "यह (याचिका और मुद्दा) केवल कश्मीर के बारे में नहीं है, बल्कि संविधान के व्यापक निहितार्थ और कार्यकारी शक्ति के संभावित दुरुपयोग के बारे में है।"  

उन्होंने कहा, "जब भी, कुछ भी, (कोई सोच या हमला) जो हमारे अधिकारों के करीब पहुंचता है या उनका अतिक्रमण करता है तो, उसे आपको, शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए। यह उस चीज पर अतिक्रमण है, जिसे हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, और वह है, हमारा संविधान। कश्मीर तो बस एक बहाना है।"

एडवोकेट शंकरनारायणन ने अगस्त 2019 के घटनाक्रम की तुलना 2018 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान की घटनाओं से की, जहां पाकिस्तानी सरकार ने संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से, स्थानीय स्वशासन को ही खत्म कर दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान का उल्लेख करते हुए, शंकरनारायणन ने कहा, "प्रभावी रूप से, पाकिस्तान सरकार ने जो किया है वह (पाकिस्तान का उद्देश्य, गिलगिट बाल्टिस्तान पर) सीधा नियंत्रण रखना है और इसे प्रधान मंत्री के साथ एक परिषद को, सौंपना है। मैं खुद से पूछता हूं, क्या भारत, (इस दृष्टिकोण से पाकिस्तान से) अलग नहीं है? क्या हम संविधान द्वारा संचालित एक लोकतांत्रिक देश नहीं हैं? क्या हम वे नहीं हैं, कि, हम जो कुछ वादे (जनता से) करते हैं, उनका पालन करें जो, संविधान में मौजूद हैं, और जिस पर पांच संवैधानिक पीठों ने विचार किया है? या क्या, हम उन लोगों के उदाहरण का अनुसरण करने जा रहे हैं जिन्होंने, अपने प्रधानमंत्रियों को जेलों में डाल दिया?" 

यहां एडवोकेट शंकरनारायणन पाकिस्तान के शासन का दृष्टांत दे रहे हैं। अनुच्छेद 370 को, सीमांत नोट के अनुसार "अस्थायी" प्रावधान कहे जाने के मुद्दे को संबोधित करते हुए, शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि, "संविधान में कई प्रावधान भी, प्रकृति में अस्थायी थे" और उनके संदर्भ की जांच करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

० अनुच्छेद 367 का संभावित दुरुपयोग

इसके बाद शंकरनारायणन ने अनुच्छेद 367 के संभावित दुरुपयोग पर चर्चा की, जो संविधान के भीतर व्याख्या खंडों से संबंधित प्रावधान है। यहां, यह याद किया जा सकता है कि, वर्तमान मामले में, 5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी संवैधानिक आदेश 272 ने अनुच्छेद 367 में परिभाषा खंडों में संशोधन करते हुए कहा कि, "जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा" का अर्थ "जम्मू-कश्मीर की विधान सभा" होगा और "  जम्मू-कश्मीर सरकार" को "जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल" के रूप में समझा जाएगा।"

यहां यह सवाल और दलील, एडवोकेट शंकरनारायणन ने दी है कि, व्याख्या के खंडों का अनुच्छेद, संसद को मनचाही व्याख्या गढ़ने का अधिकार और शक्तियां नहीं देता है। 

आगे उन्होंने कहा, "यदि इस कार्रवाई (अनुच्छेद 367 के अधीन, मनचाही व्याख्या करने) की अनुमति दी जाती है, तो इसका मतलब यह होगा कि, कार्यपालिका, अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, अनुच्छेद 367 में ही एक साधारण संशोधन (अपनी सुविधा अनुसार) के साथ, शब्दों के अर्थ बदल सकती है, जैसे, संविधान के कुछ मूल प्रावधानों में संशोधन के लिए, यह निर्धारित है कि,  राज्य विधानसभाओं के बहुमत का अनुसमर्थन आवश्यक है। इस प्रकार, परिभाषा खंडों में संशोधन की आड़ में, मनमर्जी से ठोस संशोधन किये जा सकते हैं।"

एडवोकेट शंकरनारायणन, यह कहना चाहते हैं कि, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में दी गई है को, कोई भी सरकार बाईपास करके, अनुच्छेद 367 के माध्यम से परिभाषा और व्याख्या बदल कर, जो भी चाहे वह कर सकती है।

एडवोकेट शंकरनारायणन के ही शब्दों में, "यानी अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधनों की एक व्यापक शक्ति और प्रक्रिया देता है, से बचते हुए, व्याख्या खंड, यानी अनुच्छेद 367 के ही अनुसार, व्यख्याएं गढ़ कर, मनमर्जी से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। फिर यह एक गंभीर और चिंताजनक परंपरा की शुरुआत होगी।"

एक अन्य उदाहरण से एडवोकेट शंकरनारायणन ने स्पष्ट किया कि, "उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 21 में 'व्यक्ति' शब्द की व्याख्या 'अपराध के आरोपी व्यक्ति' के रूप में की जा सकती है। अनुच्छेद 367 में, मैं एक व्याख्या खंड रखूंगा (इंट्रोड्यूस करूंगा) और कहूंगा कि, व्यक्ति का अर्थ अपराध का आरोपी व्यक्ति है। इसलिए अन्य सभी अधिकार, अनुच्छेद 21, खिड़की से बाहर (यानी समाप्त हो) हो जाएंगे"।

उन्होंने आगे कहा कि, "अनुच्छेद 367 का उपयोग करते हुए, सरकार यह कह सकती है कि "अनुच्छेद 368 में "आधे से कम राज्यों के विधानमंडल" वाक्यांश का अर्थ "राज्यसभा" या "कानून मंत्री" हो सकता है।"

इस बिंदु पर, सीजेआई चंद्रचूड़ ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की, "आप ये सारे आइडिया दे रहे हैं, मिस्टर शंकरनारायणन।"

सीजेआई द्वारा हल्के फुल्के अंदाज में कही गई उपरोक्त टिप्पणी पर, सीनियर एडवोकेट शकारनारायणन ने कहा। 

"माई लॉर्ड, इसीलिए, कृपया इस पर एक हथौड़ा उठाएँ। माधवराव सिंधिया मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कहा कि, वे क्या कर रहे हैं इसका परीक्षण करने के लिए हमें चरम उदाहरण लेने चाहिए। मैं यह दिखाने के लिए इन चरम उदाहरणों का सहारा ले रहा हूँ कि क्या उन्हें ऐसा करने की अनुमति है, भगवान ही जानता है कि, वे अभी और क्या क्या करेंगे!" 

 ० प्रिवी पर्स मामले का हवाला दिया गया

अपने तर्कों में, शंकरनारायणन ने प्रिवी पर्स मामले के फैसले (एच.एच.महाराजाधिराज माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बहादुर और अन्य बनाम भारत संघ) का हवाला देते हुए कहा कि, "इसमें वर्तमान मामले के साथ, आश्चर्यजनक समानताएं हैं। वहां, सरकार ने संशोधन प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, पूर्ववर्ती रियासतों के शासकों की मान्यता वापस लेने के लिए अनुच्छेद 366 का इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त कार्रवाई को रद्द कर दिया। बाद में सरकार को प्रिवी पर्स ख़त्म करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा।"

इस मिसाल का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि "लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने कहा, "कार्यपालिका संप्रभु नहीं है। हमारे संविधान में लोग संप्रभु हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।"

० अनुच्छेद 356 का उपयोग अपरिवर्तनीय परिवर्तन करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत, राज्य की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए, लिए गए निर्णयों पर सवाल भी आगे उठाया। अनुच्छेद 356 के तहत "ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान करने" की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग लोकतंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से किया जाना है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर के, राज्य की तरफ से, राज्य की स्थिति में, कोई भी अपरिवर्तनीय बदलाव, नहीं किया जा सकता है।"

उन्होंने यहां एक और काल्पनिक उदाहरण का इस्तेमाल किया। "उदाहरण के लिए, एक राज्य ने, भारत संघ के विरुद्ध, उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। संघ, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और राष्ट्रपति की "आकस्मिक और परिणामी प्रावधान" करने की शक्ति का प्रयोग, राज्य द्वारा संघ के खिलाफ दायर मुकदमे को वापस लेने का निर्णय करने के लिए किया जा सकता है।"

अन्य वकीलों ने भी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का उद्देश्य, राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली की संभावना की तलाश करना बताया है न कि, राज्य पर शासन करने की कोई स्थाई व्यवस्था है। 

सीनियर एडवोकेट, शंकरनारायणन ने याचिकाकर्ताओं के लिए तर्क समाप्त करते हुए, कुछ "चरम उदाहरणों" का उपयोग करते हुए तर्क दिया कि, "एक बड़ी शरारत के लिए, केंद्र के कार्यों को बरकरार रखना, एक बुरी मिसाल कायम कर सकता है, जिससे संशोधन (अनुच्छेद 368) के मार्ग का पालन करने के बजाय, अनुच्छेद 367 के तहत, परिभाषा और व्याख्या खंड को बदलकर, संवैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार, करते हुए, किया जा सकता है। यह याद रखना होगा कि, कार्यपालिका, सर्वोच्च नहीं हैं, लोग (हम भारत के लोग) सर्वोच्च हैं।

सीनियर एडवोकेट, शंकरनारायणन द्वारा दलीलें रखने के बाद, सीनियर एडवोकेट, नित्या रामकृष्णन ने अपनी दलीलें रखनी शुरू की। 

० एकीकरण केंद्र के नियंत्रण का उपाय नहीं।

वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने इस धारणा को चुनौती देते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं कि, "अनुच्छेद 370 अस्थायी था और 'अधिक एकीकरण' के साधन के रूप में कार्य करता था।"

उन्होंने अदालत से इस पारंपरिक धारणा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और तर्क दिया कि, "यह धारणा कि, अनुच्छेद 370 को अंतिम एकीकरण के लिए एक कदम के रूप में स्थापित किया गया था, मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।"

उन्होंने तर्क दिया कि, "एकीकरण, केवल केंद्रीय नियंत्रण का ही एक उपाय नहीं था, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया थी जो प्रशासनिक शासन से, इतर और आगे तक फैली हुई है।" 

उन्होंने आगे कहा, "एकीकरण (कोई) यह पैमाना नहीं है कि, केंद्र के पास कितना नियंत्रण है। यह केंद्रीय नियंत्रण या शक्ति का कार्य नहीं है। यह कहना गलत होगा कि, केंद्र शासित प्रदेशों के लोग, अनुसूची VI के क्षेत्र के लोगों की तुलना में, अधिक एकीकृत हैं। ऐसा नहीं है कि, हमारा  लोकतंत्र ऐसे काम नहीं करता है।"

उन्होंने विस्तार से बताया कि, "एकीकरण के स्तर को केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग किए गए नियंत्रण की डिग्री से नहीं, बल्कि साझी संप्रभुता और परस्पर लोकतांत्रिक समझौते से आंका जाना चाहिए, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भारत में शामिल होने पर दर्ज किया था।"

उन्होंने, अदालत का ध्यान उस ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक संदर्भ की ओर आकर्षित किया, जिसने इस साझी संप्रभुता को आकार दिया गया और इस बात पर जोर दिया है कि, अनुच्छेद 370 इस साझेदारी के सार को दर्शाता है।"

नित्या रामकृष्णन ने अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का, शेष भारत के साथ विलय बताते हुए कहा, ''हम अब उनके एकीकृत होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं।''

० अनुच्छेद 356 केवल कार्यों के अभ्यास या क्रियान्वयन की अनुमति देता है, न कि, शक्तियों की।

नित्या रामकृष्णन ने तब जोर देकर कहा कि, "क्षेत्र के लोकतांत्रिक लोकाचार को बनाए रखने के लिए, केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार के बीच जांच और संतुलन की व्यवस्था, जैसा कि अनुच्छेद 370 में कल्पना की गई है, को बरकरार रखा जाना चाहिए।"

इस क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम को संबोधित करते हुए, रामकृष्णन ने राज्यपाल शासन लागू करने और उसके बाद, राज्य विधानसभा को भंग करने की आलोचना की। उन्होंने, अनुच्छेद 370 में निहित साझी संप्रभुता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आलोक में इस तरह की कार्रवाइयों की वैधता पर सवाल उठाया और आगे कहा, "70 वर्षों में, सभी पाँच संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन के दौरान जारी किए गए हैं। एक 1986 में और चार '90-'96 के बीच वर्ष में राष्ट्रपति की उद्घोषणा की अवधि का विस्तार करते हुए।"

सीनियर एडवोकेट, नित्या रामकृष्णन के तर्कों का अगला चरण, संघ द्वारा अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर केंद्रित था और कहा गया कि राष्ट्रपति केवल राज्य सरकार के कार्यों का प्रयोग कर सकता है, शक्तियों का नहीं। उन्होंने कहा कि, "अनुच्छेद 370 राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन केवल (रूटीन) कार्य करने के लिए।"  इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा, "कार्य एक कर्तव्य है. और शक्ति एक विवेक। यह एक जिम्मेदार राज्य सरकार को दी गई एक सामान्य शक्ति है।  इसे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत (वापस) नहीं लिया जा सकता जो अनुच्छेद 370 के अधीन (उसे प्राप्त) है।”

अपने तर्क में, एडवोकेट, रामकृष्णन ने इस बात पर जोर दिया कि "अनुच्छेद 370 की शर्तों को बदलने के लिए एक जिम्मेदार राज्य सरकार की सहमति भी पर्याप्त नहीं होगी, और ऐसे किसी भी बदलाव की शुरुआत सीधे संविधान सभा से होनी चाहिए।"

अदालत के समक्ष बोलते हुए, रामकृष्णन ने दृढ़ता से तर्क दिया, "एक संविधान सभा एक विशेष एजेंसी का प्रतीक है, जो विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के प्रतिनिधित्व के लिए समर्पित है। किसी भी बदलाव की सिफारिश एक ऐसी एजेंसी से आनी चाहिए जो जनादेश और कद में समान हो। आज, 1957 के बाद  , जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की तुलना में कोई एजेंसी (जो जनादेश और कद में) मौजूद नहीं है। जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा अनुच्छेद 370 में निर्दिष्ट शासन के तरीके का अभिन्न अंग है।"

० राज्यपाल द्वारा सदन का त्वरित विघटन दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने, चिंता व्यक्त की कि, "उचित संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अनुच्छेद 370 को संशोधित करने का कोई भी प्रयास अनुच्छेद में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है।"

उन्होंने उन प्रक्रियाओं के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छाशक्ति के क्षरण की आलोचना की, जिन्हें वे "दुर्भावनापूर्ण" से प्रेरित मानती थीं।

एडवोकेट रामकृष्णन ने राज्यपाल शासन लागू करने और उसके बाद राज्य विधानसभा को भंग करने की परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाने की इच्छा व्यक्त करने के 30 मिनट के भीतर सदन को तेजी से भंग करने पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बात पर जोर देने के लिए व्हाट्सएप संदेशों और सार्वजनिक ट्वीट्स सहित साक्ष्य प्रस्तुत किए कि, "राज्यपाल का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था और संभवत: इसमें उचित आधार का भी अभाव था।"

एडवोकेट रामकृष्णन ने, अपनी दलीलों के क्रम में यह सवाल उठाया, "राज्यपाल शासन इसलिए लगाया गया, क्योंकि एक पार्टी पीछे हट गई थी, और कोई अन्य राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। इसी कारण से, यह नियम (अनुच्छेद 356) लागू किया गया था, किसी सुरक्षा मुद्दे या खतरे के कारण नहीं। फिर किस सांसारिक कारण से राज्यपाल को, 30 मिनट के भीतर विधानसभा भंग करनी पड़ी, जब, सदन में दो राजनीतिक दलों ने कहा था कि, वे सरकार बनाने के लिए तैयार हैं?"  

इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि, "राष्ट्रपति शासन की घोषणा और उसके बाद अनुच्छेद 370(1) के तहत राज्य सरकार के कार्यों पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकार ग्रहण करना अनुच्छेद 356 के तहत स्वीकार्य नहीं था।" 

उन्होंने बताया कि, "अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि, राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथ में लें और राज्य विधायिका की संभावना को कम न करें।"

अपनी बात समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, "अक्टूबर 2019 में, एक दोस्त के साथ, मैंने घाटी का दौरा किया था। एक नाम जो घाटी के साथ गूंजता है, वह महात्मा गांधी का है। एक व्यक्ति जो अपने काम के लिए जीया और दिवंगत हो गया। किसी तरह, मामले का निर्णय करते समय, उस विरासत को ध्यान में रखा जाना चाहिए"।

सीनियर एडवोकेट, नित्या रामचंद्रन के बाद, सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया, 

० भारतीय संवैधानिक व्याख्या परिवर्तनकारी और व्यापक है। 

वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी की दलीलें संविधान के रचनाकारों के मूलभूत इरादों और वर्तमान मामले के लिए उनके निहितार्थों पर केंद्रित थीं।  उन्होंने अदालत की कार्यवाही के दौरान वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी के सामने रखे गए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार के साथ शुरुआत की, "क्या मसौदा तैयार करने वाले या संविधान सभा के सदस्य के बयान को, लोगों की इच्छा पर लागू करने योग्य माना जा सकता है?"  

उन्होंने कहा कि, "इस प्रश्न ने एक मौलिक संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि, क्या किसी संविधान को संस्थापकों की मंशा के विपरीत तरीके से बदला जा सकता है?"

भारत के पहले प्रधान मंत्री के भाषण को याद करते हुए, जिसमें देश की आजादी की उथल-पुथल भरी, बलिदान और रक्तपात से भरी यात्रा पर प्रकाश डाला गया था, मेनका गुरुस्वामी ने संवैधानिक यात्रा में "संस्थापक" क्षणों पर प्रकाश डाला।  उन्होंने कहा कि "संवैधानिक व्याख्या के प्रति अदालत का दृष्टिकोण परिवर्तनकारी और व्यापक था।"

आगे उन्होंने कहा कि, "भारत की जटिल नींव के कारण यह सराहनीय भी है। इन न्यायशास्त्रीय सिद्धांतों को मसौदा तैयार करने वालों के संवैधानिक इरादे से वैधता प्राप्त हुई।"

इसके बाद उन्होंने पीठ का ध्यान जम्मू-कश्मीर संविधान के विशिष्ट प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 4 और 5 की ओर आकृष्ट किया, जिसके बारे में उनका तर्क था कि, "ये राज्य को दी गई अद्वितीय स्वायत्तता के प्रमाण हैं।" 

एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने बताया कि, "अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और उसके बाद के पुनर्गठन अधिनियम, जिसने राज्य की द्विसदनीय विधायी प्रणाली को भंग कर दिया, ने इस विशिष्ट स्वायत्तता को कमजोर कर दिया।"

जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 47 और 50 पर ध्यान आकर्षित करते हुए, उन्होंने राज्य की विधान सभा के भीतर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर जोर दिया।

एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा, "इस अद्वितीय, क्षेत्रीय निकाय का प्रावधान विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के लिए किया गया था। यह निर्णय जानबूझकर लिया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य की विविधता को स्वीकार करना और इसके तीन क्षेत्रों: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हितों में सामंजस्य बिठाना था।"

एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी के बाद, वारिशा फरासत ने दलील शुरू की और कहा, 

० तीन पूर्व मुख्यमंत्री हिरासत में, कानून में स्पष्ट दुर्भावना। 

मामले में हस्तक्षेपकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रही वकील वारिशा फरासत ने भारत के संवैधानिक ढांचे के संदर्भ में अद्वितीय संघवाद की अवधारणा पर उत्साहपूर्वक चर्चा की।  फरासत की दलीलें जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्रियों और विधान सभा के सदस्यों की नजरबंदी से उत्पन्न चुनौतियों पर केंद्रित थीं। फरासत ने अदालत को संबोधित करते हुए कहा, "माई लॉर्ड्स, तीन पूर्व मुख्यमंत्री, आपकी विधान सभा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ, हिरासत में थे। विधानसभा के माध्यम से लोगों की इच्छा का प्रयोग इन नजरबंदी से बाधित हुआ था, जिनमें से कई थे  सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 105 के तहत किया जाता है। यह स्थिति लगभग अस्वाभाविक है। यदि हम, एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करते हैं, जहां संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य और सभी राजनेता, जो वास्तव में प्रतिनिधि और समर्थक हैं, (जेल के) आधीन हैं, तो,  ऐसी बाधाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस कानून में, स्पष्ट रूप से दुर्भावना का तत्व है।"

एडवोकेट, फरासत ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक नेताओं की नजरबंदी और राजनीतिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि, "इन कार्रवाइयों ने क्षेत्र (जम्मू कश्मीर राज्य) के भीतर लोकतंत्र के कामकाज के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं और इसके बारे में भारतीय राज्य की लोकतांत्रिक प्रकृति के बारे में, संदेह उपजाया है।"

एक अन्य याचिकाकर्ता, जो जम्मू-कश्मीर में छात्रों को भारतीय राजनीति पढ़ाते हैं, ने अदालती कार्यवाही के दौरान अपनी गहरी चिंता व्यक्त की।  उन्होंने क्षेत्र में छात्रों को भारतीय संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों को सिखाने की कोशिश करते समय आने वाली कठिनाई पर जोर दिया। याचिकाकर्ता ने साझा किया, "यह मेरे जैसे शिक्षकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जब हम जम्मू-कश्मीर में अपने छात्रों को इस सुंदर संविधान के सिद्धांतों और लोकतंत्र के आदर्शों को पढ़ाते हैं। छात्र अक्सर एक कठिन सवाल पूछते हैं, "क्या हम

अगस्त 2019 की घटनाओं के बाद, अभी भी लोकतंत्र हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण हो जाता है।"

सुनवाई अभी जारी है।

विजय शंकर सिंह

Vijay Shanker Singh 

'सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (8) / विजय शंकर सिंह '.

http://vssraghuvanshi.blogspot.com/2023/08/370-8.html

क्या आधुनिक विज्ञान, का स्रोत वेद हैं ? / विजय शंकर सिंह

इसरो के प्रमुख डॉ. सोमनाथ ने कहा है कि, अंतरिक्ष विज्ञान वेदों में था और आज के विज्ञान के सिद्धांत वेदों से ही आए हैं। मैने न वेद पढ़ा है और न ही अंतरिक्ष विज्ञान, पर अक्सर यह कहते सुनता हूं कि, यह सब वेदों में है। सोमनाथ सर तो, वेद पढ़े ही होंगे और अपने विषय के तो वे माहिर हैं ही। उन्हे या, उन सारे लोगों को, जो वेदों को विज्ञान का स्रोत बताते और मानते हैं, हम जैसे इस क्षेत्र के अज्ञानियो के ज्ञानवर्धन के लिए, वेदों की ऋचाओं सहित यह बात बतानी चाहिए कि, किस वेद के किस किस मंडल में, विज्ञान की बात कही गई है। 

अब एक नजर डॉ. एस सोमनाथ की पृष्ठभूमि पर डालते हैं। एस सोमनाथ, अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्होंने, टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोल्लम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री पूरी की है।  उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ संरचना, गतिशीलता और नियंत्रण के क्षेत्र में विशेषज्ञता भी हासिल  की है। टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की नींव 1956 में रखी गई थी और इसका उद्घाटन 3 जुलाई 1958 को हुआ था। यह केरल का पहला सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज है। यह सूचना इंडियन एक्सप्रेस अखबार से ली गई है। अब मुझे यह पता नहीं कि, बीटेक एमटेक के पाठ्यक्रम में, वेदों से कोई विषय रहा है या नहीं। 

आज का युग, सबकुछ तुरंत मान लेने का युग नहीं है। और वेदों, उपनिषदों का काल खंड भी तो, सबकुछ, तुरत फुरत और यथाकथा मान लेने का युग नहीं रहा है। हर ज्ञान पर सवाल उठता रहा है, शास्त्रार्थ होते रहे हैं और सत्य की तह तक जाने की जद्दोजहद होती रही है। सब कुछ वेदों में है, यह धारणा, वेदों पर भी सवाल उठाती है और एक सामान्य जिज्ञासा उभर आती है कि, सब कुछ वेदों में कहां है। वेद अब पिघले सीसे के दौर के नहीं रहे और न ही दुरूह और अपाठ्य हैं। दुनियाभर की भाषाओं में इनके अनुवाद उपलब्ध हैं और इनका अध्ययन हो भी रहा है। फिर वेदों में विज्ञान है, पर कोई शोध, क्या किसी शीर्ष वैज्ञानिक संस्था जैसे आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने किया है? 

मोटे तौर पर हमें यह जानकारी है कि, वेद में कविताएं हैं, साहित्य हैं, देव स्तुतियां है, दाशराज्य युद्ध के वर्णन है, इंद्र की प्रशंसा है, संगीत है, जादू टोना जैसा भी कहीं कहीं कुछ है। अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा है, चांद तारों को लेकर भी कहीं न कहीं कुछ लिखा है, पर यह सब उत्कंठा है, जिज्ञासा है, कोई समाधान नहीं है। उपनिषदों में, दर्शन है और पुराणों में इतिहास, लेकिन ऐसा इतिहास जो, अयस्क रूप में है, जिसका शोधन कर के, इतिहास निकलना पड़ता है। 

चरक और सुश्रुत संहिता जैसी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, साथ ही, आर्यभट्ट, वराहमिहिर आदि के खगोल अध्ययन के कुछ सूत्र, स्थापनाएं और धारणाएं हैं। पर आधुनिक विज्ञान का स्रोत वेद है, इसे स्पष्ट रूप से, वेद के पंडितो को, संसार के सामने लाना होगा। जब कोई भी व्यक्ति केवल सामान्यीकरण करते हुए कह देता है कि, वेदों से ही विज्ञान निकला है तो, यह धारणा, उतनी उत्कंठा नही जगाती है, जितनी कि, सोमनाथ जैसे एक मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक के कहने पर, मस्तिष्क में अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। 

विजय शंकर सिंह 

Vijay Shanker Singh 

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (8) / विजय शंकर सिंह

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की संविधान पीठ द्वारा,  संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित करने के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की, सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के आठवें दिन, वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने तर्क दिया कि, "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करना अस्वीकार्य था।" 

आठवें दिन की सुनवाई में, वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह, याचिकाकर्ताओं इंद्रजीत टिकू (एक कश्मीरी कार्यकर्ता), पत्रकार सतीश जैकब और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एमवाई तारिगामी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 

संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं, या मौजूदा राज्यों के नामों का परिवर्तन शामिल है। संविधान का अनुच्छेद 3, संसद को किसी भी राज्य से, किसी भी क्षेत्र के अलग होने या, दो या दो से अधिक राज्यों, या राज्यों के कुछ हिस्सों को जोड़कर, या किसी भी राज्य के, किसी भी हिस्से को, एकजुट करके, एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह, इसी अनुच्छेद के संदर्भ में, अपनी बात कह रहे थे। 

जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अधिनियमित किया गया है।  इस प्रकार, वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह सीयू सिंह ने, इस विंदु पर तर्क दिया कि, क्या संविधान के अनुच्छेद 3 ने संघ को एक विधेयक पारित करने के लिए अधिकृत किया है, जो एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में बदल देता है?

० संविधान का अठारहवाँ संशोधन जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं हुआ।

पहले एक नजर, संविधान के 18वें संशोधन पर डालते हैं। भारत का संविधान (18वाँ संशोधन) अधिनियम, 1966  द्वारा अनुच्छेद 3 का संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि, 'राज्य' शब्द में केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल होगा और इस अनुच्छेद के तहत, नया राज्य बनाने की शाक्ति में, किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के एक भाग की, किसी दूसरे राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश से मिलाकर एक नया राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश बनाने की शक्ति को भी शामिल किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति देना था।

इसी की चर्चा करते हुए सीनियर एडवोकेट, सीयू सिंह ने, अपने दलीलों की शुरुआत करते हुए कहा कि, "भारत के संविधान के अठारहवें संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 3 (जो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है) में संशोधन किया है ताकि इसके दायरे में केंद्रशासित प्रदेशों को भी शामिल किया जा सके।" 

यहां, उन्होंने जोर देकर कहा कि "अठारहवां संशोधन 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर लागू नहीं था। इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर की प्रकृति में बदलाव नहीं किया जा सकता था।"  

उन्होंने कहा, "अठारहवें संशोधन तक अनुच्छेद 3 में संशोधन नहीं किया गया था, जब तक उन दो स्पष्टीकरणों (पंजाब और हिमाचल प्रदेश से संबंधित) को शामिल नहीं किया गया। अब वे ही, स्पष्टीकरण एक पूंछ की तरह बन गए हैं जो कुत्ते को घसीट रहे हैं। अब कोई भी क्रमपरिवर्तन और संयोजन, अनुच्छेद 3 के तहत संसद के लिए उपलब्ध है। यह कल्पना कि, जिसे चाहें, जैसे चाहें, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में, आप परिवर्तन कर सकते हैं, जम्मू-कश्मीर राज्य पर कभी लागू नहीं किया गया।"

फिर उन्होंने, अनुच्छेद 3 के उद्देश्य की चर्चा की, और कहा कि "अनुच्छेद 3 का अंतर्निहित उद्देश्य और जोर प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन का समर्थन करना और उसे बढ़ाना है, न कि इसे डाउन ग्रेड करना।"  

उन्होंने जोर देकर कहा, "अगर अनुच्छेद 3 की इस व्याख्या को बरकरार रखा जाता है, तो यह लोकतंत्र तथा संघवाद और पूरे देश के लिए मुश्किल की एक छोटी सी शुरुआत होगी। क्योंकि जब, केंद्र में, सत्ता में कोई भी पार्टी होगी, और जिसका, राज्य विधानमंडल में साधारण बहुमत होगा, वह, संसद में साधारण बहुमत से, किसी भी राज्य की स्थिति को (मनचाहे रूप में) परिवर्तित कर सकती है।"

आगे विस्तार से बताते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि "किसी राज्य की संवैधानिक स्थिति को कम करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संसद को कोई स्पष्ट रूप से निहित शक्ति नहीं दी गई है।"

सीजेआई ने उनसे पूछा, "क्या अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित किया जा सकता है?"

एडवोकेट सीयू सिंह ने यह कहते हुए जवाब दिया कि "दोनों पूरी तरह से अलग अलग विंदु है। ऐतिहासिक सन्दर्भ से पता चलता है कि अनुच्छेद 3 का प्रयोग सदैव स्वशासन को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है।"

यह साबित करने के लिए कि, किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदला नहीं जा सकता है, वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने भारत में यूटी के गठन के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में पीठ को बताया।  ऐसा करने के लिए, उन्होंने मुख्य रूप से 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि, "उस समय, (आजादी के पहले) भारत को गवर्नर के प्रांत और चीफ़ कमिश्नर के प्रांत में विभाजित किया गया था।  इन दोनों अधिनियमों का, अनुच्छेद 3 में प्रतिबिंबित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि "शक्तियों (राज्य पुनर्गठन की शक्तियों) का उपयोग केवल सीमाओं के परिवर्तन के लिए किया गया था और किसी ने भी गवर्नर के प्रांत को समाप्त करने और इसे चीफ़ कमिश्नर के प्रांत में परिवर्तित करने के अधिकार पर जोर नहीं दिया।"

इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र भारत के समय संवैधानिक कानूनों की चर्चा की और कहा कि, "राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था,  भाग ए, भाग बी और भाग सी। 

० भाग ए ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अनुरूप था।  

० भाग बी राज्यों में पूर्व रियासतें शामिल थीं जिनका भारत में विलय हुआ था और जिनके राजप्रमुख थे और जो भारत संघ द्वारा अतिरिक्त पर्यवेक्षण के अधीन थे।  

० भाग सी के राज्य एकात्मक तरीके से संघ द्वारा शासित थे।  

० अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने एक भाग डी राज्य का गठन किया जो 1919 और 1935 के अधिनियमों के तहत ब्रिटिश भारत के तहत एक मुख्य आयुक्त स्तर का प्रांत था। 

इस व्यवस्था के अव्यवहार्य होने के कारण, यह प्रस्तावित किया गया था कि, भाग सी के अधिकांश राज्यों का, अन्य राज्यों के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए और जिनका रणनीतिक या अन्य कारणों से विलय नहीं किया जा सका, उन्हें क्षेत्र माना जाना चाहिए।  तदनुसार, 7वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया और इसने राज्यों के बीच भेद को हटा दिया और केंद्रशासित प्रदेशों की अवधारणा पेश की।"

हालाँकि, जैसे ही केंद्रशासित प्रदेश 'व्यवहार्य इकाइयाँ' बन गए, उन्हें अंततः एक राज्य का दर्जा मिल गया।  इस पर विस्तार से बताते हुए, सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा, "ऐतिहासिक रूप से यही हुआ है। 4 अगस्त, 2019 तक, भारत में 7 केंद्रशासित प्रदेश बचे थे। शेष अन्य सभी केंद्रशासित प्रदेश, एक बार जब वे व्यवहार्य इकाइयां बन गए, तो उन्हें एक राज्य में बदल दिया गया।"

इस प्रकार, उन्होंने कहा कि "ऐतिहासिक प्रगति से पता चला है कि अनुच्छेद 3 का उपयोग केवल विभिन्न क्षेत्रों को राज्य का दर्जा प्रदान करने के रूप में अधिक स्वशासन के लिए किया गया था।" 

उसने आगे कहना जारी रखा, "1919 और 1935 के अधिनियमों से निकले अनुच्छेद 3 और 4 के इतिहास से पता चलता है कि सीमाओं को बदलने, नाम बदलने आदि की शक्ति का उपयोग हमेशा स्वप्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक स्वशासन को बढ़ाने के लिए किया जाता था। पीछे लौटने (राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने) का कोई मामला नहीं है... आज केवल 6 यूटी राज्य हैं, अगर आप जम्मू-कश्मीर को अलग रख दें तो। यहां तक ​​कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को भी 2020 में एक में मिला दिया गया है। उन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये छोटे छोटे, गैर-व्यवहार्य क्षेत्र बने हुए हैं, जो राज्यों के रूप में व्यवहार्य नहीं हैं।"

० राज्य का परिवर्तन केवल अनुच्छेद 368 द्वारा ही किया जा सकता है

एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा कि हालांकि किसी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में परिवर्तित करना अस्वीकार्य है, लेकिन, यदि यह किया भी जाता है तो यह केवल अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही किया जा सकता है, अन्यथा, यह स्पष्ट रूप से विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।" 

इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा, "फिर इसके लिए विशेष बहुमत और 50% से अधिक राज्यों के, अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी...लद्दाख और जम्मू-कश्मीर दोनों के लिए- जो कवायद (राज्य का विभक्तिकरण) की गई है वह अनुच्छेद 3 के दायरे से बाहर है, भले ही यह सही तरीके से की गई हो।  यह अनुच्छेद 3 का दायरा नहीं है। राज्य संपत्ति, भूमि, समेकित निधि, अधिकार, अनुबंध के साथ आता है - इसके पास अनुच्छेद 2 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 73 के तहत बिल्कुल पवित्र शक्तियां हैं।"

जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश में बदलने के प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए, सिंह ने बताया कि, "रूपांतरण से निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान प्रभावित हुए हैं-

1. जम्मू और कश्मीर पर लागू सातवीं अनुसूची के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत विधायी शक्तियां राज्य से केंद्र को ऐसी शक्तियों के हस्तांतरण से प्रभावित थीं।

2. सूची II और III के संबंध में अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियों को भी समाप्त कर दिया गया।

3. अनुच्छेद 73 जिसमें एक विशिष्ट प्रावधान था जिसमें कहा गया था कि संघ राज्य सूची की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, भी प्रभावित हुआ।

इसी पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, "साधारण सामान्य बहुमत और अनुच्छेद 3 द्वारा- ये सभी संवैधानिक अधिकार, जिनमें से कई संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, मिटा दिए जाते हैं!"

इसलिए, उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही हो सकता है।

अब एक नजर अनुच्छेद 368 पर डाले...

भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद को, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद द्वारा जोड़ा, बदला या निरस्त किया जा सकता है, जो विशेष बहुमत और अनुसमर्थन द्वारा संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संसद के किसी भी सदन में संशोधन का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

विजय शंकर सिंह

Vijay Shanker Singh 

'सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (7.2) / विजय शंकर सिंह '.

http://vssraghuvanshi.blogspot.com/2023/08/370-72.html

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (7.2) / विजय शंकर सिंह

संविधान के अनुच्छेद 370 को संशोधित करके जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर उसे दो केंद्र शासित राज्यों में विभक्त करने के भारत सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में हो रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत, इस संविधान पीठ के सदस्य हैं। सातवे दिन की सुनवाई में, शेखर नफाडे ने अपनी दलीलें जारी रखी। 

० जम्मू-कश्मीर संविधान का अस्तित्व अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत मिली शक्तियों पर एक पाबंदी लगाता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाडे ने अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा, ''स्पष्ट संवैधानिकता के पीछे पेटेंट अवैधता निहित है।" 

शुरुआत में, उन्होंने यह स्थापित करने की कोशिश की कि "संविधान सभा का गठन संप्रभुता का एक कार्य था और इसे भारतीय गणराज्य द्वारा स्वीकार किया गया था। यहां तक ​​कि जम्मू-कश्मीर संविधान के अस्तित्व को भी भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई थी।" इस संदर्भ में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि, "कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत शक्ति की कितनी व्यापक व्याख्या की गई है पर, जम्मू-कश्मीर संविधान का मूल हमेशा प्रबल रहेगा।"  

उन्होंने इस 'मूल' को जम्मू-कश्मीर संविधान के भाग II (धारा 3 और 5), जम्मू-कश्मीर संविधान के भाग V (कार्यपालिका) और जम्मू-कश्मीर संविधान के भाग VI (विधानमंडल) के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने जोर देकर कहा, "भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा जम्मू-कश्मीर संविधान को निरस्त किया जा सके।"

एडवोकेट शेखर नफाडे ने तर्क दिया कि, "मूल रूप से, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के दो रास्ते थे, एक अनुच्छेद 370 के माध्यम से और दूसरा अनुच्छेद 368 के माध्यम से। 1957 के बाद,(यानी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के भंग हो जाने के बाद) अनुच्छेद 370 का मार्ग, अवरुद्ध हो गया था। अतः, अनुच्छेद 368 का मार्ग अपनाना चाहिए था।"

उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर संविधान का अस्तित्व अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 3 और 4 के तहत संसद की शक्ति दोनों पर एक प्रकार का प्रतिबंध है।"

० एक राज्य को समाप्त अस्वीकार्य है।

अनुच्छेद 356 के तहत पारित राष्ट्रपति की उद्घोषणा का उल्लेख करते हुए, एडवोकेट नफाडे ने तर्क दिया कि "अनुच्छेद 356 का उद्देश्य राज्य मशीनरी को बहाल करना था न कि इसे नष्ट करना।" 

उन्होंने राष्ट्रपति की उद्घोषणा के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न उठाते हुए कहा, "नवंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया गया था और राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर संविधान के तहत (राज्य की) शक्तियां ग्रहण कर ली थीं। अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति/राज्यपाल के शासन) की उद्घोषणा दिसंबर 2018 में आई थी। यह राष्ट्रपति की घोषणा स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना है। इसका कारण यह है कि राज्यपाल ने पहले ही विधानसभा को भंग कर दिया था और शक्तियां ग्रहण कर ली थीं। निश्चित रूप से, राज्यपाल द्वारा, सत्ता संभालने के बाद, राज्य की मशीनरी ख़राब नहीं हो सकती। फिर राष्ट्रपति का शासन क्यों? ऐसा सुझाव (राष्ट्रपति शासन का सुझाव) देना बेतुका है।"

उन्होंने अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा कि, "भले ही मशीनरी ख़राब हो गई हो, "क्या आप पूरे संविधान को निलंबित कर सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति ने अनु. 356 के तहत एक उद्घोषणा जारी की है? एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि निहित सीमाएं हैं, तो किसी भी हिस्से का निलंबन  परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग का, उस उद्देश्य के साथ तार्किक संबंध होना चाहिए जिसे हासिल किया जाना है।"

फिर उन्होंने कहा कि, "अनुच्छेद 355, 356, और 357 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इससे पता चलेगा कि इन प्रावधानों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि राज्य को, एक संवैधानिक इकाई के रूप में जीवित रहना चाहिए।  इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम असंवैधानिक है।"

 संविधान के अनुच्छेद 3 का आगे उल्लेख करते हुए, सीनियर एडवोकेट शेखर नफाड़े ने कहा कि, "किसी राज्य को समाप्त करने की शक्ति के संबंध में, एक जानबूझकर चूक की गई है।  इसे अनुच्छेद 1 के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि भारत "राज्यों का संघ" होगा।"  

आगे उन्होंने कहना जारी रखा, "एक राज्य का अस्तित्व, मूल संरचना का एक हिस्सा है और जम्मू-कश्मीर, इसका अपवाद नहीं हो सकता है। क्योंकि फिर, कल बंगाल को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाए? और किस पैरामीटर से? मेरे अनुसार, कोई दो व्याख्याएं संभव नहीं हैं। राज्यों को खत्म करने की, यह एक जानबूझकर की गई चूक है। क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 3 को 355 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि (कानून और व्यवस्था की ) मशीनरी ख़राब हो जाती है, तो सामान्य स्थिति बहाल करें। ऐसे आप, किसी राज्य को ख़त्म नहीं कर सकते।"

 ० जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व न होने से संवैधानिक ढांचे पर असर।

जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश में बदलने के संवैधानिक ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से बताते हुए, एडवोकेट, नफाडे ने निम्नलिखित तर्क दिए...

1. राज्यसभा में लद्दाख का कोई प्रतिनिधि नहीं था। 

शेखर नफाडे ने कहा, "जहां तक ​​राज्यसभा का सवाल है, लद्दाख के लोगों की गिनती ही नहीं की जाती है। क्या लोकतंत्र उनके लिए नहीं है। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में भी लद्दाख के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है।  और 90.

 2. जम्मू-कश्मीर का अब लोकसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है।  

उन्होंने तर्क दिया कि "अनुच्छेद 81(2) के तहत, जहां तक ​​अन्य राज्यों का संबंध है, सीटों की संख्या राज्य की जनसंख्या के अनुपात में थी।  लेकिन अब यह बात जम्मू-कश्मीर के लिए सच नहीं रही।"

 3. राष्ट्रपति के चुनाव में जम्मू-कश्मीर का कोई अधिकार नहीं है।  

एडवोकेट शेखर नफाडे ने तर्क दिया कि, "राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदाताओं में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद और संबंधित राज्यों के विधायी सदस्य भी शामिल थे। चूँकि जम्मू-कश्मीर, अब एक राज्य नहीं रहा, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी।"

नफाडे ने कहा, "यह इतने बड़े क्षेत्र का बहिष्कार है - राष्ट्रपति के चुनाव में कोई दखल नहीं - अगर प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष तरीके से तो है ही।"

 4. अनुच्छेद 279ए के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का जीएसटी परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

 5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, जबकि जहाँ तक अन्य राज्यों का संबंध था, राज्यपाल से परामर्श किया जाना था।  हालाँकि, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना था। चूँकि जम्मू-कश्मीर में कोई नहीं है, इसलिए यह पहलू भी प्रभावित हुआ।

सीनियर एडवोकेट शेखर नफाडे के बाद, सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने अपनी बहस शुरू की। उन्होंने कहा कि, "केंद्र शासित प्रदेश, संघीय ढांचे के हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि संघीय संरचनाओं को "दोहरी राजनीति" की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ है कि, विषय के आधार पर, कानून, राज्य विधायिका और संसद दोनों द्वारा बनाया जाना था।"

आगे उन्होंने कहा, "कोई नहीं कह सकता कि, जम्मू-कश्मीर ने संघीय ढांचे की आवश्यकता को पूरा नहीं किया। यह एक ऐसा मामला है, जहां स्वायत्तता का स्तर, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया है। फिर भी, यह संघीय ढांचे का एक हिस्सा है। लेकिन राज्य को यूनियन टेरिटरी में ला कर, हमने  इसे 246(4) के तहत ला दिया।

इसलिए राज्य के लोगों के पास अब स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों मुद्दों के लिए केवल एक विधायिका होगी। दोहरी राजनीति के तहत शासित होने का उनका अधिकार खत्म हो जाता है।"

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि, "अन्य राज्यों के विपरीत, जम्मू-कश्मीर ने राज्य की आंतरिक संप्रभुता को भारत में स्थानांतरित करने के लिए भारत के साथ "विलय" या "स्टैंडस्टिल" समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।  इसके अलावा, IoA (विलय समझौता) से संप्रभुता का समर्पण नहीं होता है।  इसलिए, अवशिष्ट शक्तियां जम्मू-कश्मीर के पास बरकरार रहीं और भारत को इस संप्रभुता का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं था।"

विजय शंकर सिंह 

Vijay Shanker Singh 

'सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (7.1) / विजय शंकर सिंह '.

http://vssraghuvanshi.blogspot.com/2023/08/370-71.html

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (7.1) / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 की कार्यवाही के सातवें दिन, वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, शेखर नफाड़े और दिनेश द्विवेदी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकान्त, की पीठ के समक्ष अपनी दलीलें रखीं। कार्यवाही के दौरान,  सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, दुष्यंत दवे के बीच, इस विंदु पर चर्चा हुई कि, क्या अनुच्छेद 370(3) का अस्तित्व समाप्त हो गया है या नहीं? छठवें दिन की कार्यवाही में, दुष्यंत दवे द्वारा उठाया गया तर्क यह था कि, "अनुच्छेद 370(3) का अस्तित्व समाप्त हो गया है क्योंकि इसने अपना उद्देश्य पहले ही हासिल कर लिया है।  संदर्भ के लिए, अनुच्छेद 370(3) जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय घोषित करने का माध्यम प्रदान करता है।"

सातवें दिन की कार्यवाही में, बहस की शुरुआत करते हुए, दुष्यंत दवे ने कहा कि, "चूंकि जम्मू-कश्मीर संविधान सभा अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 370(3) का भी अस्तित्व समाप्त हो गया है।"

हालाँकि, दुष्यंत दवे ने जोर देकर कहा कि, "अनुच्छेद 370(1) कायम रहेगा क्योंकि, यदि अब भारत के संविधान में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद डाला गया, तो अनुच्छेद 370(1) का उपयोग इसे जम्मू-कश्मीर में लागू करने के लिए किया जाएगा।" 

इस दलील पर सीजेआई ने कहा, "आप कहते हैं कि, जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा द्वारा अपना काम पूरा कर लेने के बाद अनुच्छेद 370 अपने आप समाप्त हो गया और, उसने अपना, उद्देश्य हासिल कर लिया। लेकिन यह संवैधानिक इतिहास के तथ्यों से तो झूठ ही होगा, क्योंकि 1957 के बाद भी, संविधान को, क्रमिक रूप से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए थे। इसका मतलब है कि, धारा 370 उसके बाद भी लागू रही।"

आगे सीजेआई ने कहा, "यदि आपका यह तर्क सही है, तो 1957 में संविधान सभा द्वारा अपना निर्णय लेने के बाद, जम्मू-कश्मीर के संबंध में संविधान के पास, किसी भी प्रावधान को बदलने की कोई शक्ति ही नहीं रही।"

 तब दुष्यंत दवे ने स्पष्ट किया कि, "केवल अनुच्छेद 370(3) प्रभावी नहीं रहा और अनुच्छेद 370(1) अभी भी जारी है।"

हालाँकि, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, "संविधान को असंगत तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है।" 

उन्होंने आगे कहा कि, "निष्क्रिय धाराओं को हटाए और बिना किसी संवैधानिक संशोधन के, न्यायालय या तो सभी धाराओं की व्याख्या कर सकता है कि, सभी धाराएं शेष हैं या फिर सभी धाराएं खत्म हो गई हैं।"  

इस पर दवे ने कहा कि, "फिर सभी को खत्म हो जाने दीजिए।"

हालाँकि, सीजेआई, इस दलील से, आश्वस्त नहीं हुए और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि,  "1958 से 2018 तक अनुच्छेद 370 को लागू करने की 64 वर्षों से अधिक की संवैधानिक प्रथा रही है, इसलिए यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से, खत्म नहीं हुआ था।"

अपनी दलीलों को जारी रखते हुए, दवे ने कहा कि, "वह केवल अपनाई गई प्रक्रिया से चिंतित हैं, और इस अनुच्छेद को केवल संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता था।"

० संधि की व्याख्या, अनुच्छेद 370 के आलोक में की जानी चाहिए 

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने, द बेरुबारी यूनियन बनाम अननोन (1960) के फैसले का हवाला देते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं और कहा कि "विधायिका की संधि बनाने की शक्ति का प्रयोग, संविधान द्वारा निर्धारित तरीके से और इसके अधीन किया जाना चाहिए। इसके द्वारा लगाई गई सीमाएँ हैं।"  

उन्होंने तर्क दिया कि, "भारत में सशर्त विलय के लिए, महाराजा हरि सिंह द्वारा, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल के साथ, हस्ताक्षरित भारत और जम्मू-कश्मीर आइओए (विलय के साधन या इंस्ट्रूमेंट) के बीच संधि को "अब अनुच्छेद 370 में बदल दिया गया है। इसलिए, संधि की व्याख्या, महाराजा और भारत द्वारा सहमत सीमाओं के आलोक में की जानी थी, जो अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई।"

फिर दुष्यंत दवे ने, इस बात पर जोर दिया कि, "किसी संधि को विशिष्ट तरीके से लागू करने के लिए 'घटक शक्ति' की आवश्यक थी और यह काम 'विधायी शक्ति' द्वारा नहीं किया जा सकता था। उक्त घटक शक्ति, अनुच्छेद 368 के तहत प्रदान की गई थी। इसका मतलब यह भी था कि, कार्रवाई को अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना था, जिसमें सदन के एक बड़े हिस्से की सहमति प्राप्त करना शामिल था, जिसका सामान्य रूप से सदन के प्रमुख दलों की सहमति हो सकती है। इसलिए,  IoA (आईओए) के उद्देश्यों को बदलने के लिए (जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित था), संसद अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती थी।"

दुष्यंत दवे का तर्क है कि, संसद, अनुच्छेद 370 के ही प्राविधान के अनुसार, अनुच्छेद 370 को शिथिल या खत्म नहीं कर सकती है। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान का संशोधन लाकर ही किया जा सकता है। और, वह भी तब, जब राज्य, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल के शासन के अंतर्गत न हो। राज्य की विधानसभा जीवित हो और लोकप्रिय निर्वाचित सरकार भी अस्तित्व में हो। 

आगे अपनी दलीलें स्पष्ट करते हुए दुष्यंत दवे ने कहा, "दो प्रस्तुतियाँ हैं, 

० एक, कि संधि की व्याख्या संविधान द्वारा दिए गए प्रावधानों के आलोक में की जानी चाहिए; 

० दो, यदि आप उस संधि को छूना चाहते हैं, तो आप इसे एक विधायी अधिनियम के रूप में नहीं कर सकते, आपको इसे, संवैधानिक संशोधन की कवायद के रूप में करना होगा।"

 ० अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अस्थायी था, न कि, भारत का के नजरिए से।

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अपनी दलील में कहा कि, अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के नजरिए से अस्थायी था, न कि, भारतीय गणतंत्र के नजरिए से। ऐसा इसलिए, क्योंकि अनुच्छेद 370 को बनाए रखने या हटाने का विकल्प जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा और एक विस्तार के रूप में जम्मू-कश्मीर के लोगों पर छोड़ दिया गया था।" 

उन्होंने कहा कि "अनुच्छेद का उद्देश्य कभी भी स्थायी होना नहीं था और इसे लागू करने के निर्णय की पूरी शक्ति संविधान सभा पर छोड़ दी गई थी। इस प्रकार, राष्ट्रपति अब यह नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 370 निरस्त हो गया है।" 

आगे तर्क देते हुए कहा कि, "अनुच्छेद 370 को जारी रखना है या नहीं, इस पर निर्णय लेना जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा द्वारा 'एक बार की प्रक्रिया' थी और इसे बार-बार नहीं किया जा सकता है।"

उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा, "यह एक बार की कवायद थी। इसका बार-बार उपयोग करने का इरादा नहीं था। यहां तक ​​कि संविधान सभा भी इसे दोबारा नहीं कर सकती थी। मान लीजिए कि उन्होंने बाद में एक प्रस्ताव पारित किया कि अब हम भारत से बाहर जाना चाहते हैं? क्या यह स्वीकार्य था? नहीं, कदापि नहीं ।"

० अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए संविधान की एक अनिवार्य विशेषता थी।

 दुष्यंत दवे ने अपनी दलीलों का अगला चरण शुरू करते हुए कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए यह (अनुच्छेद 370) संविधान की अनिवार्य विशेषता थी।"  

एडवोकेट दवे ने, भारत की संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 370 को शामिल करने और 2019 में भारत की संसद द्वारा इसे निरस्त करने के बीच अंतर स्थापित कर देखने की मांग की। उन्होंने कहा कि, "संविधान सभा की बहस में सबसे प्रतिभाशाली पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया और इसमें, कई साल लग गए।"

"जबकि", दवे ने इस बात पर जोर डालते हुए कहा कि, "अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन की प्रक्रिया एक या दो दिन के भीतर ही कर दी गई।"

उन्होंने कहा, "5 अगस्त को राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करते हैं। फिर इसे राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा उसी दिन सिफारिश भेजती है। फिर राज्यसभा उसी दिन पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी देती है। अगले दिन लोकसभा में इसे मंजूरी दे दी जाती है।"

यह कहते हुए कि, "अनुच्छेद सिर्फ एक प्राविधान नहीं था बल्कि "जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाएं" थीं।"

उन्होंने आगे कहा कि "हालांकि कानून और व्यवस्था की समस्या निश्चित रूप से, वहां मौजूद थी, लेकिन यह जम्मू-कश्मीर में, भारतीय संविधान की प्रयोज्यता या अन्यथा के कारण नहीं थी।"

० अनुच्छेद 370 को हटाने का कोई औचित्य नहीं। 

दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि, "अनुच्छेद को निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं था और इसे भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाबी हलफनामे में देखा जा सकता है।"  

उन्होंने कहा कि काउंटर हलफनामे में ही सरकार ने यह कहा है कि, "जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा किसी भी तरह से भारत के संविधान से विचलित नहीं हुई थी और राष्ट्रपति ने बिना किसी सामग्री या किसी औचित्य के अपनी शक्ति का प्रयोग किया।"  

इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, "क्या आप अदालत को, अनु. 370 को निरस्त करने के निर्णय पर, सरकार के फैसले की बुद्धिमत्ता की समीक्षा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि न्यायिक समीक्षा में सरकार के फैसले के आधार का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 370 को जारी रखना राष्ट्रीय हित में था या नहीं? लेकिन, न्यायिक समीक्षा में इसे संवैधानिक उल्लंघन के विंदु तक ही सीमित रखा जाएगा।"

तब दुष्यंत दवे ने जवाब देते हुए कहा कि, "यदि संविधान या संसद द्वारा शक्ति का प्रयोग संविधान के तहत ही किया जाना है, तो संवैधानिक अर्थ, व्याख्याएं और प्रावधान राष्ट्रपति और संसद दोनों को अनुच्छेद 370(3) को किसी भी तरह से छूने से रोकते हैं।"

 ० 2019 बीजेपी चुनाव घोषणापत्र अवैध। 

अपनी दलीलों में, दुष्यंत दवे ने 2019 के भाजपा चुनाव घोषणापत्र के बारे में भी अपनी दलीलें रखीं, जिसमें यह वादा किया गया था कि, "यदि मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया, तो वह अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देंगे।" इस संदर्भ में, दवे ने कहा कि "चुनाव घोषणापत्र संवैधानिक योजना के विपरीत नहीं बनाए जा सकते हैं।  2015 में, चुनाव आयोग ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे कि घोषणापत्र संवैधानिक योजना और मर्यादाओं के अनुसार होना चाहिए।"  

दवे ने आगे कहा, "आज, क्योंकि संसद में आपके (बीजेपी) पास बहुमत है, आपने ऐसा किया है। ऐसा करने का एकमात्र कारण यह है कि आपने (बीजेपी) भारत के लोगों से कहा था कि मेरे लिए वोट करें और मैं 370 को निरस्त कर दूंगा। इससे पता चलता है कि सत्ता का प्रयोग, किसी खास विचारों के लिए किया गया है ।"

विजय शंकर सिंह

Vijay Shanker Singh 

'सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (6.2) / विजय शंकर सिंह '.

http://vssraghuvanshi.blogspot.com/2023/08/370-62.html

एक एनआरआई सॉफ्टवेयर व्यवसायी के ड्राफ्ट पर बनाया गया था तीनों कृषि कानून, किसान नहीं कॉर्पोरेट को मालामाल करने का था इरादा / विजय शंकर सिंह

लगभग डेढ़ साल के सफल और शांतिपूर्ण किसान आंदोलन और 750 किसानों की शहादत के बाद, एक सुबह, जब प्रधानमंत्री ने, अचानक यह ऐलान किया कि, सरकार किसान कानून वापस ले रही है, और इसका कारण, उन्होंने यह बताया कि, उन्हे इस बात का अफसोस है कि, वे किसानो को, इन कानूनों के बारे में समझा नहीं पाए। कुछ लोगों ने इसे, पीएम की सदाशयता कहा, कुछ ने, लोकतांत्रिक सोच, पर वहीं कुछ लोगों ने, इसे, उत्तर प्रदेश के तब के आसन्न विधान सभा के चुनाव को देखते हुए उठाया गया कदम बताया था, क्योंकि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, किसान आंदोलन का एक मुख्य केंद्र था और यदि तत्कालीन विधानसभा के चुनाव तक, यह आंदोलन जारी रहता तो, हो सकता था, भाजपा को चुनावी हानि उठानी पड़ सकती थी। पर जो भी हुआ, एक बात तो अच्छी हुई कि, किसानों का आंदोलन, समाप्त हुआ और शांतिपूर्ण तरह से, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। 

यह कानून जिस तरह से, राज्यसभा में, सत्ता पक्ष के बहुमत न होने के बावजूद, उपसभापति ने, मत विभाजन की मांग के बावजूद, मत विभाजन यानी राज्य सभा में वोटिंग न कराते हुए, रविवार के दिन, सदन का माइक, कुछ समय तक, ऑफ करके, ध्वनि मत से इन कानूनों को राज्यसभा से पास करवा कर, एक हुक्म की तामील तो कर दी गई थी, पर तब भी सरकार, इन कानूनों से, किसानों का हित कैसे जुड़ा है, जनता, किसान और विपक्ष को, न तो संसद में समझा पाई और न सड़क पर अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत किसान संगठनों को। राज्यसभा का विपक्ष, बरजोरी से पास कराए गए इन कानूनों को लेकर, संसद भवन परिसर में धरने पर बैठा रहा, पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी, पर जब यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव नजदीक दिखे, और हारने की आशंका हुई तो, सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया। 

तब भी यह सवाल उठा था कि, इन कानूनों। को ड्राफ्ट किसने किया था, और इन्हे लाने का मकसद क्या था। क्या इन कानूनों को, ड्राफ्ट करने के पहले किसान संगठनो से या कृषि विशेषज्ञों से कोई बात की गई थी या अचानक, एक सुबह, सरकार को यह इलहाम हुआ कि, किसानों की आय दुगुनी करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और सरकार ने कानून संसद में रखा और बिना इस बात की कल्पना किए कि, इन कानूनों पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसे जबरन पास भी करा लिया। जब विरोध हुआ और लगभग 750 किसान, डेढ़ साला धरने में दिवंगत हो गए तो, प्रधानमंत्री ने, अपने ही एक राज्यपाल, सत्यपाल मलिक, जो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, और जो किसानों का पक्ष रखने, पीएम से मिलने गए थे, से, इन दिवंगत किसानों के बारे में कहा, कि क्या वे मेरे लिए मरे थे। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को स्पर्श करते हुए कहा गया यह वाक्य, पीएम की मजबूरी और किसानों के प्रति उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देता है। 

16 अगस्त 2023 को, रिपोर्टर्स कलेक्टिव वेबसाइट पर श्रीगिरीश जलिहाल का एक लेख प्रकाशित हुआ है जो किसान कानूनो के वास्तुकार के बारे में जानकारी देता है। दरअसल, नीति आयोग, जिसे सरकार ने, योजना आयोग को भंग करके एक नए थिंक टैंक के रूप में, बनाया है की टास्क फोर्स ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की, जहां किसान कॉरपोरेट्स को कृषि भूमि पट्टे पर देंगे और उक्त भूमि पर, एक समूह के रूप में काम करेंगे। यह कल्पना कैसे कर ली गई कि, किसान क्यों अपनी भूमि किसी कॉर्पोरेट को दे देंगे और इससे उन्हे क्या लाभ होगा ? इन सब पर विचार किया गया था या नहीं, यह तो नीति आयोग वाले जानें, पर खेती कॉर्पोरेट को दे देने का इरादा सरकार का स्पष्ट था। बनाए गए तीनों किसान कानून, सरकार के इरादे के अनुरूप ही ड्राफ्ट किए गए थे। 

श्रीगिरीश जलिहाल अपने लेख में लिखते हैं कि, "दस्तावेजों से पता चलता है कि, नीति आयोग को एक भाजपा-अनुकूल एनआरआई व्यवसायी के प्रस्ताव ने, एक टास्क फोर्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने किसानों की आय को दोगुना करने के तरीके के रूप में कृषि के कॉर्पोरेटीकरण पर जोर देते हुए एक रिपोर्ट लिखी। अपने प्रस्ताव से नीति आयोग को समझाने में सफल रहने वाले, शरद मराठे नामक व्यक्ति, कृषि, किसानी या इससे जुड़े किसी भी विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, बल्कि, वे एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले कारोबारी हैं।"

सरकार का कॉर्पोरेट प्रेम जगजाहिर है और किसानों की आय दुगुनी करने का फार्मूला, बरास्ते, कॉर्पोरेट को अनुग्रहित करते और उनसे अनुग्रहित होते हुए, नीति आयोग ने यह रास्ता चुना और शरद मराठे की थीसिस पर, काम करना शुरू कर दिया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा प्राप्त दस्तावेज़ों से पता चलता है कि नीति आयोग ने शरद मराठे की दृष्टि को, आगे बढ़ाने के लिए तेजी और उत्सुकता से, कदम उठाये। नीति आयोग ने यही सूत्र पकड़ लिया कि, "एक ऐसा भविष्य, जहां किसान कॉर्पोरेट शैली की कृषि व्यवसाय कंपनियों को, कृषि भूमि पट्टे पर देते हैं और प्रभावी रूप से उनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं।"

यानी जैसा कि रद्द हो चुके किसान कानून में ही यह प्राविधान था कि, किसान अपनी भूमि कॉर्पोरेट को पट्टे पर देंगे और उस भूमि में वे खेती करेंगे। भूमि किसानों की, श्रम किसानों का, और पट्टा कॉर्पोरेट का, मुनाफा कॉर्पोरेट का और नुकसान किसानों का। कमाल की सोच थी सरकार के थिंक टैंक की। लेख के अनुसार, "नीति आयोग ने बाद में, एनआरआई व्यवसायी (शरद मराठे) को टास्क फोर्स में नियुक्त किया, जिसने अडानी समूह, पतंजलि, बिगबास्केट, महिंद्रा समूह और आईटीसी जैसे कृषि वस्तुओं के व्यापार में शामिल ज्यादातर बड़े कॉर्पोरेट से परामर्श किया।" लेकिन, कहीं भी यह उल्लेख नहीं मिलता है कि, किसानों या किसान संगठनो या कृषि विशेषज्ञों से, इन कानूनों को ड्राफ्ट करते समय कोई परामर्श या चर्चा की गई हो। यह एक अजीब स्थिति थी। 

यहीं, यह सवाल उठता है कि, जिन्हे खेती करनी है, जिनकी भूमि है, जिनका पसीना बहता है, जो मौसम की मार झेलते हैं, उनसे न तो कोई परामर्श सॉफ्टवेयर व्यवसायी ने किया और न ही नीति आयोग ने। शरद मराठे, किसानों से परामर्श करते भी नहीं क्योंकि वे तो यह थीसिस ही, कॉर्पोरेट हित में बना रहे थे, पर नीति आयोग की क्या मजबूरी थी कि, उन्होंने कोई भी परामर्श किसानो से नहीं किया? 2018 में सरकार को रिपोर्ट सौंपने से पहले किसी भी किसान, कृषि अर्थशास्त्री या किसान संगठनों से सलाह नहीं ली गई। इस थीसिस का उद्देश्य ही था, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुसार कृषि पर निर्भर लगभग 60% भारतीयों की आय को दोगुना करने के नाम पर, कॉर्पोरेट को, देश के कृषि सेक्टर में किसी भी तरह से घुसाना था। वह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक भी नहीं की गई है। जब गिरीश जलिहाल का यह लेख, सामने आया तो, इस कानून के नेपथ्य की परत दर परत खुल रही है। 

रिपोर्ट्स कलेक्टिव पर प्रकाशित लेख दो भागों में है। दो भागों की सीरीज के, पहले भाग से ज्ञात होता है कि, सरकार, किसानों की आय दोगुनी करने की अपनी योजना किस प्रकार से तैयार कर रही थी जो, प्रधान मंत्री द्वारा किया गया एक महत्वाकांक्षी वादा था। लेख के अनुसार, "दस्तावेजों से पता चलता है कि, कैसे कृषि में कोई अनुभव नहीं रखने वाले, किसी व्यक्ति का प्रस्ताव, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गया, जो, देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय है। यह एक प्रकार से, सरकार की लापरवाही को ही उजागर करता है।" लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि, यह सब शुरू हुआ एक पत्र से, जिसका विस्तृत उल्लेख गिरीश जलिहाल ने अपने लेख में किया है। 

लेख के अनुसार, "अक्टूबर 2017 में, शरद मराठे ने नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार को एक पत्र लिखा, जिसमें कृषि में सुधार के लिए, एक नायाब दृष्टिकोण और अवधारणा नोट की रूपरेखा तैयार की गई।" इस पर नीति आयोग ने एक ज्ञापन में "शरद मराठे द्वारा, उनके साथ साझा किए गए प्रस्ताव पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की घोषणा की। आगे जलिहाल लिखते हैं, "शरद मराठे और राजीव कुमार, एक दूसरे से, पहले से ही परिचित थे" और इसी परिचय के कारण, यह लगता है कि, "इस पत्र को, हर साल नीति आयोग जैसे सरकारी संगठनों में आने वाले विचारों और पत्रों वाले हजारों दुर्भाग्यपूर्ण ठंडे मेलों में से क्यों चुना गया था।  लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, सत्तारूढ दल, बीजेपी से उनकी निकटता, क्योंकि शरद मराठे ने बीजेपी के, विदेशी मित्र इकाई, नामक एक एनआरआई संगठन के प्रमुख के साथ अपनी दोस्ती का दावा किया था।"

अब एक नजर शरद मराठे पर। अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्रीधारी, शरद मराठे, एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और  अमेरिका में यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स इंक नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। साथ ही उनकी, भारत में यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नामक एक अन्य कंपनी भी है। बीजेपी सरकार के साथ शरद मराठे के गहरे संबंध रहे हैं। उन्हें सितंबर 2019 में भारत के शीर्ष ग्रामीण बैंक नियामक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) में स्पेन की राजकुमारी से मिलने वाले सरकारी प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल किया गया था। इससे यह पता चलता है कि, एक मेकेनिकल इंजीनियर और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ की रुचि, कृषि में भी है और वे उस पर काम भी कर रहे थे। 

श्री गिरीश जलिहाल उनके बारे में लिखते हैं, "मराठे ने हमें बताया, "मैं 60 के दशक से अमेरिका में रह रहा हूं। मेरी रुचि उन विषयों में है जिनका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।  मैं अपने समय का एक हिस्सा अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने में बिताता हूं... और दूसरा हिस्सा, मैं यह ढूंढने में बिताता हूं कि मैंने जीवन में क्या सीखा है जिसे मैं सामने ला सकता हूं, जिसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।" सार्वजनिक  दस्तावेज़ों से यह तथ्य पता चलता है कि "वह पूर्व प्रधान मंत्री और भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल दौरान भारत में सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने के विचार का सुझाव देने वाले विशेषज्ञों में भी शामिल थे।"

जब 2016 में, उत्तर प्रदेश में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने सपने के बारे में बात की थी और इसे हासिल करने के लिए कतिपय उपायों पर विचार किया जा रहा था तब, शरद मराठे की थीसिस का ब्लूप्रिंट जिसका शीर्षक था, "बाजार संचालित, कृषि-लिंक्ड मेड इन इंडिया के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करना" प्रकाश में आई और को नीति आयोग ने इस थीसिस में, उत्सुकता से दिखाई। 

अपनी थीसिस में शरद मराठे ने दावा किया था कि, उनके पास एक मौलिक नया व्यावहारिक समाधान है जिसका सरकार को परीक्षण करना चाहिए और उनके सुझाव पर, तेजी से बढ़ाना चाहिए। वे समाधान थे,

० किसानों से पट्टे पर ली गई भूमि को एक साथ जोड़ना, जिससे भूमि का क्षेत्रफल बढ़ जाय,

० सरकारी मदद से एक बड़ी विपणन कंपनी बनाना, और 

० प्रसंस्करण और खेती के लिए छोटी छोटी कंपनियां बनाना।  

संक्षेप में, उनकी थीसिस का सूत्र था, "ये कंपनियाँ कृषि उत्पाद बनाने और बेचने के लिए मिलकर काम करेंगी। जो किसान अपनी जमीन पट्टे पर देते हैं, वे भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और लाभ का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें अधिक पैसा कमाने में मदद मिलेगी और खेती बेहतर होगी।"

शरद मराठे ने, केवल किसान की आय दुगुनी करने का एक आइडिया ही नहीं दिया बल्कि इस आइडिया को लागू करने के लिए, एक टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया। उक्त लेख के अनुसार, "उन्होंने (शरद मराठे) इसकी निगरानी के लिए एक विशेष 'टास्क फोर्स' गठित करने की सिफारिश की। और एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने उन 11 लोगों की सूची बनाई जिन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा होना था। उन्होंने खुद और तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को उस सूची में शामिल किया।"

यही एकमात्र टास्क फोर्स नहीं था, जिसके सदस्य, शरद मराठे रहे, बल्कि, 2018 में, वे आयुष (पारंपरिक चिकित्सा) क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की टास्क फोर्स के भी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। यह भी एक अजीब तथ्य है कि, वे एक सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ हैं, और किसान कानून तथा परंपरागत चिकित्सा क्षेत्र में, बने टास्कफोर्स के भी सदस्य हैं। इस टास्क फोर्स में, शरद मराठे ने, अपने एक मित्र, संजय मारीवाल जो, खाद्य और न्यूट्रास्युटिकल व्यवसाय में शामिल अठारह कंपनियों को चलाने वाले एक सुस्थापित व्यवसायी थे, को, किसानों की आय पर बने, इस टास्क फोर्स के सदस्यों में, भी शामिल किया था।

शरद मराठे के अपनी अवधारणा नोट में किसानों की आय दोगुनी करने पर अनिवासी भारतीयों और उद्यमियों से सुझाव लेने के लिए एक आउटरीच अभियान का भी प्रस्ताव रखा था। उन्होंने विशेष रूप से एक ऐसे व्यक्ति को शामिल करने का उल्लेख किया जिसे वह जानते थे। वे थे, "विजय चौथाईवाले, जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विदेश नीति विभाग और प्रवासी मित्र इकाई में महत्वपूर्ण पदों पर हैं।" हालांकि, चौथाईवाले बाद में इस टास्क फोर्स से अलग हट गए। 

टास्क फोर्स के गठन के बाद, नीति आयोग ने फैसला किया कि, मराठे के कॉन्सेप्ट नोट पर एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की जाएगी। हालांकि, गिरीश के लेख के अनुसार, "मराठे के कॉन्सेप्ट नोट पर पहले से ही पर्दे के पीछे बातचीत हो चुकी थी, उस समय के कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सरकार और सरकार के थिंक टैंक के अन्य शीर्ष नौकरशाहों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था।" इसके बाद, नीति आयोग ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मराठे की सिफारिश के अनुसार चुने गए सोलह प्रतिभागियों में से सात शामिल थे। उन्होंने एक अन्य टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया जो "व्यावसायिक योजना के विवरण" के साथ "ढांचा विकसित करने का भी काम करेगी।"

अब लेख का एक दिलचस्प उद्धरण पढ़े, "8 दिसंबर, 2017 को नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने एक फाइल नोटिंग में लिखा, "टास्कफोर्स की स्थापना के प्रस्ताव पर पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) के साथ चर्चा की गई है और हम आगे बढ़ने से पहले उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे।"

नीति आयोग ने पीएमओ की प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं किया है लेकिन क्यों नही किया है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।  जनवरी 2018 तक, तीन महीने के भीतर मराठे ने पहली बार अपनी योजना का ड्राफ्ट भेजा और नीति आयोग ने, आधिकारिक तौर पर, एक टास्क फोर्स का गठन किया।"

हालांकि, नीति आयोग के रिकॉर्ड से यह नहीं पता चलता है कि, "मराठे के कहने पर विशेष टास्क फोर्स का गठन गुप्त तरीके से क्यों किया गया, जबकि सरकार ने पहले ही किसानों की आय दोगुनी करने के तरीकों पर एक विशाल आधिकारिक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन कर दिया था।  आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में टास्क फोर्स का संक्षेप में उल्लेख किया गया है, जिसमें सदस्यों या जिनसे इसने परामर्श किया, उनका विवरण नहीं दिया गया है।" 

यह भी एक तथ्य है कि, किसानों की आय दोगुनी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दो महीने के भीतर अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था।  एक साल और चार महीने बाद ही, समिति ने 14 खंडों में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था। इस रिपोर्ट में खेती, कृषि उत्पादों और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा की गई थी। 

टास्क फोर्स में अपने काम के लिए, मराठे ने कई तरह की सुविधाएं मांगीं - काम करने की जगह और डेस्कटॉप से ​​लेकर यात्रा भत्ता तक।  आयोग ने तुरंत उन्हें, इसकी अनुमति भी दे दी।

अंतर-मंत्रालयी समिति के विपरीत, जिसने हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श किया, जिसमें कृषि कार्यकर्ता भी शामिल थे, मराठे-कल्पित टास्क फोर्स ने मुख्य रूप से बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। अपनी पहली बैठक में टास्क फोर्स ने अपना एजेंडा तैयार किया और कहा कि, "कृषि से कृषि व्यवसाय की ओर बढ़ने का यह सही समय है।" रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण विभाग और टास्क फोर्स से परामर्श करने वाली कंपनियों को विस्तृत प्रश्न भी भेजे थे, लेकिन, अनुस्मारक के बावजूद, उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया।

एक तरफ यह कहा जा सकता है कि, अब जब तीनों किसान कानून अब रद्द हो चुके हैं तो, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है। गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत इसलिए है कि, लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि, सरकार का उद्देश्य, कानून का जनहित में बनाए जाना है न कि, कॉर्पोरेट हित में। किसानों की आय दुगुनी हो, सरकार का यह एक पावन संकल्प था, पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बनाई गई अंतर्मंत्रीय समिति और किसानों से इस मुद्दे पर विमर्श को दरकिनार कर के, शरद मराठे के आइडिया को, जो कॉर्पोरेट के हित के लिए, कॉर्पोरेट से मिलकर, जनता के टैक्स के पैसों से, बनाए टास्क फोर्स द्वारा, मूर्त रूप दिया जा रहा था, वह एक जनविरोधी कवायद थी। और सरकार ने तीनों किसान कानून,  इसलिए नहीं वापस लिये थे कि, सरकार की कोई सदाशयता थी, या प्रधानमंत्री के मन में, कोई किसान प्रेम जाग गया था, बल्कि डेढ़ साल से चल रहे, एक अभूतपूर्व धरना प्रदर्शन का, उनपर मानसिक दबाव था। यूपी विधानसभा चुनाव का दबाव था। 

शायद यह एक ऐसा कानून था, जिसपर, उसे पास करते हुए भी, न तो कोई चर्चा हुई और न ही कानून को वापस लेते हुए सरकार, की हिम्मत हुई कि, वह इस पर चर्चा कराती। बस एक पंक्ति का प्रस्ताव लाया गया कि, सरकार इन तीन किसान कानूनों को वापस लेती है और सदन ने उसे सर्वसम्मति से रद्द घोषित कर दिया गया। 

शरद मराठे को भी किसी भी कानून के बारे में सरकार को राय मशविरा देने का पूरा अधिकार है, पर सरकार का यह दायित्व और संवैधानिक कर्तव्य है कि, वह कोई भी कानून पारित करने के पहले उस पर सदन और सदन के बाहर भी व्यापक विचार विमर्श करे और इस बात का भी आकलन करे कि, उक्त कानून से जनता का हित कितना जुड़ा है, पर सरकार ने तीनों किसान कानून पारित करते समय, जनहित के सबसे जरूरी मुद्दे को, न केवल नजरंदाज़ किया बल्कि, जनहित या किसानों के हित, के विपरीत जाकर इन कानूनों को पास किया, क्योंकि उसके ऊपर कॉर्पोरेट का दबाव था, और यह दबाव क्यों था, यह किसी से छुपा नहीं है। 

विजय शंकर सिंह 

Vijay Shanker Singh