दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम केयर्स का मुकदमा / विजय संकर सिंह

पीएम केयर्स फंड की वैधानिकता और क्या प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री के पदेन रहते हुए कोई ट्रस्ट या फंड बनाया जा सकता है, के कानूनी विंदु पर,  दिल्ली हाइकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान हैं। अपनी बात रखते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते प्रधानमंत्री और कैबिनेट के विभिन्न मंत्रियों को पीएम केयर्स फंड के नाम पर "निजी शो" चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत फंड को "राज्य" घोषित करने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई में यह प्रगति हुई है। सुनवाई में यह प्रगति, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत फंड के बारे में जानकारी देने से इनकार करने के बाद  आया है।

श्याम दीवान ने जनहित याचिका याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल की ओर से दलील दी,

" प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या संवैधानिक पदाधिकारी एक पूल बना सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि यह संविधान के दायरे से बाहर काम करेंगे? पीएम केयर फंड भारत के प्रधान मंत्री के पदनाम के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। इसके न्यासी बोर्ड में, महत्वपूर्ण मंत्री भी शामिल हैं।  रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, सभी अपनी पदेन क्षमता के कारण इस फंड से जुड़े हैं।"

उन्होंने तर्क दिया कि,

"जिस क्षण "पदेन" शब्द चित्र में आता है, इसका अर्थ है "कार्यालय के आधार पर।"

"इसलिए, वे एक समानांतर प्रणाली में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें राज्य के नियम, कायदे कठोरता लागू नहीं होते हैं?" 

श्याम दीवान ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ से पूछा।

"क्या आप संविधान से बाहर अनुबंध कर सकते हैं? जब तक आप पद पर नियुक्त हैं, संविधान से आप नियंत्रित हैं।आप पदेन हैं, आप पद की शपथ ले रहे हैं और आपकी निष्ठा संविधान के प्रति है।"

इस तर्क पर, बेंच ने पूछा कि 

"क्या यह उनकी दलील है कि इस तरह का ट्रस्ट स्थापित नहीं किया जा सकता था।" 

इस पर दीवान ने जवाब दिया,

"ट्रस्ट स्थापित किया जा सकता है। लेकिन क्या यह एक राज्य है? हां, निर्विवाद रूप से। और संविधान की सभी कठोरता यहां लागू होनी चाहिए। ट्रस्ट स्थापित किया जा सकता है लेकिन यह राज्य की धारणा के भीतर होगा। आप अनुबंध नहीं कर सकते। आज यह एक ट्रस्ट है, कल यह एक निजी कंपनी हो सकती है!"

न्यायमूर्ति चावला ने तब दीवान से पूछा कि,

"क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का किसी शून्य में प्रयोग किया जा सकता है? केवल यह घोषणा करें कि कोई निकाय निजी है या नहीं?"

आगे पीठ ने कहा,

"हम समझ सकते हैं कि क्या यह प्रश्न कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ था। लेकिन अनुच्छेद 226 का अर्थ शून्य में प्रयोग करने के लिए नहीं है।"

हालांकि, दीवान ने जवाब दिया कि,

"प्रावधान ऐसे परिदृश्य पर विचार करता है।" 

इस संबंध में, उन्होंने केके कोचुनी मामले, एआईआर 1959 एससी 725 का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "रिट अधिकार क्षेत्र के तहत शक्तियां एक घोषणात्मक आदेश बनाने के लिए पर्याप्त हैं जहां पीड़ित को उचित राहत दी जानी है।"

दीवान ने प्रस्तुत किया कि 

"यदि मामला याचिकाकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत निधि के विवरण के साथ मांगी गई राहत से संबंधित है।"

फिर उन्होंने आगे कहा,

"मुख्य मुद्दा सार्वजनिक जवाबदेही का है। कानून के शासन और संवैधानिक लोकतंत्र के संरक्षण के लिए सुशासन और खुली सरकार आवश्यक है। हमारे पास ऐसी स्थितियां नहीं हो सकती हैं जहां 3,100 करोड़ एकत्र किए जाते हैं और यह नहीं पता कि किस कॉर्पोरेट से? पारदर्शिता?  संवैधानिक ताने-बाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

पीठ 12 जुलाई को सुनवाई जारी रखेगी, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा दलील देने की संभावना है, जिसमें पोषणीयता और याचिका की स्थिरता के मुद्दे भी शामिल हैं।

पीएम केयर्स मामले के बारे में

याचिकाकर्ता ने पीएम केयर्स फंड को राज्य फंड घोषित करने की मांग की है।  उन्होंने कहा, निम्नलिखित के लिए न्यायालय निर्देश जारी करे,

(i) समय-समय पर फंड की ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा करना;  

(ii) प्राप्त किए गए दान, उसके उपयोग और दान के व्यय पर प्रस्तावों के फंड के तिमाही विवरण का खुलासा करना।

विकल्प में यह तर्क दिया जाता है कि यदि अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड राज्य नहीं है, तो: 

(i) केंद्र को व्यापक रूप से प्रचार करना चाहिए कि पीएम केयर्स सरकार के स्वामित्व वाला फंड नहीं है;  

(ii) पीएम केयर्स फंड को अपने नाम/वेबसाइट में "पीएम" का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए;  

(iii) PM CARES फंड को राज्य के प्रतीक का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए;  

(iv) PM CARES फंड को अपनी वेबसाइट में डोमेन नाम "gov" का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए;  

(v) पीएम केयर्स फंड को अपने आधिकारिक पते के रूप में पीएम के कार्यालय का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए;  

(vi) केंद्र को कोष में कोई सचिवीय सहायता नहीं देनी चाहिए।

दूसरी ओर, पीएम केयर्स फंड ने याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत याचिकाकर्ता के लिए वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध हैं।

योग्यता के आधार पर, फंड यह कहता है कि,

"यह आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के अर्थ के भीतर "सार्वजनिक प्राधिकरण" नहीं है, क्योंकि प्रावधान की अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताएं अस्तित्व में नहीं हैं।  फंड का दावा है, "ट्रस्ट के कामकाज में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नियंत्रण नहीं है।"

पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के कामकाज में केंद्र या राज्य सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं: पीएमओ ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया।

यह आगे दावा किया गया है कि,

"ट्रस्ट पारदर्शिता के साथ कार्य करता है और इसकी निधियों की लेखा परीक्षा एक लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार किए गए पैनल से चार्टर्ड एकाउंटेंट है।"

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले देखा था कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पीएम केयर्स फंड के ऑडिट का कोई अवसर नहीं है क्योंकि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है।

अभी सुनवाई जारी है।

(विजय शंकर सिंह)