अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच हेतु दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार को, विस्तार से हलफनामा देने को कहा है / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट में आज अतीक अशरफ हत्याकांड में जांच हेतु दायर विशाल तिवारी की एक याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 28/04/2023 को उत्तर प्रदेश सरकार से गैंगस्टर, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल को प्रयागराज में, पुलिस हिरासत में हुई हत्या की जांच के लिए उठाए गए कदमों पर एक  "डीटेल हलफनामा" मांगा है। 

ज्ञातव्य है कि, पुलिस हिरासत में मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में ले जाए गए इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने अतीक अहमद के बेटे असद समेत उमेश पाल हत्याकांड के अन्य आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की जांच के बारे में भी जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को जस्टिस बीएस चौहान के नेतृत्व वाले न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में उठाए गए कदमों के बारे में भी सूचित करने का निर्देश दिया है, जिसने 2020 के विकास दुबे मुठभेड़ की जांच की थी।

जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की पीठ एडवोकेट विशाल तिवारी की एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही है, जिसमें अहमद बंधुओं की हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी, जिसे लाइव टेलीविजन पर पकड़ा गया था। साथ ही, यूपी राज्य में, 2017 के बाद अब तक, 183 अन्य मुठभेड़ पर भी जांच की मांग याचिका में की गई है। विकास तिवारी ने जस्टिस चौहान की उस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया है, जिसमें विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी गई थी।

लाइव लॉ की रिपोर्टिंग के अनुसार, सुनवाई के दौरान बेंच ने यूपी सरकार से पूछा कि हत्यारों को यह जानकारी कैसे मिली कि अतीक और अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है? पीठ ने यह भी पूछा कि पुलिस ने अहमद भाइयों को एंबुलेंस में वहां तक ​​ले जाने के बजाय अस्पताल के प्रवेश द्वार तक, पैदल चलने को क्यों कहा?

यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जोरदार तर्क देकर, बेंच से नोटिस जारी नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि "राज्य सरकार, इन दोनों की मौतों की जांच कर रही है। यह व्यक्ति और उसका पूरा परिवार पिछले 30 वर्षों से जघन्य अपराधों में उलझा हुआ है। यह संभव है कि दोनों को उन्हीं लोगों ने मारा हो जिनके क्रोध का उन्होंने सामना किया था। यह उन कोणों में से एक है जिस पर हम गौर कर रहे हैं।"  .

मुकुल रोहतगी ने आगे कहा, "सभी ने टेलीविजन पर हत्याएं देखीं। हत्यारे समाचार फोटोग्राफरों के भेष में आए थे। उनके पास, मीडिया पास थे, उनके पास कैमरे थे, और पहचान पत्र भी थे जो बाद में नकली पाए गए। वहां 50 लोग थे और बाहर और भी लोग थे।  इस तरह वे अतीक और अशरफ को मारने में कामयाब रहे।" 

"उन्हें कैसे पता चला?" न्यायमूर्ति भट ने, मुकुल रोहतगी से पूछा।

रोहतगी ने जवाब दिया, "अदालत के इस फैसले के कारण, पुलिस हिरासत में किसी भी आरोपी को हर दो दिन में मेडिकल जांच के लिए ले जाना चाहिए। ये हमलावर लगातार तीन दिनों से जा रहे हैं।"

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने पूछा, "श्री रोहतगी, उन्हें एंबुलेंस में अस्पताल के गेट पर क्यों नहीं ले जाया गया? उन्हें चलने और परेड क्यों कराई गई?"

वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया, "यह दूरी बहुत कम है।"

जस्टिस भट ने कहा, "आपके पास जो भी तथ्य हैं उसे रख दीजिए। हम इस पर गौर करेंगे।"

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि सरकार द्वारा एक जांच आयोग और साथ ही राज्य पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) नियुक्त की गई है।  "आयोग में दो मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश और एक पुलिस अधिकारी शामिल हैं। हमने एक एसआईटी भी नियुक्त की है। हम और क्या कर सकते हैं?"

इसे रिकॉर्ड पर रखने के लिए, न्यायमूर्ति भट ने कहा।

रोहतगी ने कहा, "हो सकता है कि, लॉर्डशिप नोटिस जारी न करें। हमारे पास जो भी सामग्री है, हम उसे रिकॉर्ड पर रखेंगे।"

विकास तिवारी ने कहा, "एक विशेष जांच दल...जब राज्य खुद एक आरोप के तहत है। आयोग केवल इस विशेष घटना की जांच कर रहा है, जबकि हम आम तौर पर उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ में हुई मौतों की जांच की मांग कर रहे हैं।"  

इस पर न्यायमूर्ति भट ने स्पष्ट किया कि पीठ को स्थिति रिपोर्ट देखने का अवसर मिलने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो वह "आयोग से बड़े मुद्दे को देखने का अनुरोध कर सकती है। आप कह रहे हैं कि एक पैटर्न है। यदि वास्तव में कोई पैटर्न है, तो हम हमेशा आयोग से अनुरोध कर सकते हैं कि वह कुछ अन्य नमूना मामलों पर विचार करे और अपनी सिफारिशें दे।"

सुनवाई के बाद, पीठ ने निम्नलिखित संक्षिप्त आदेश पारित किया:

"मोतीलाल नेहरू संभागीय अस्पताल, प्रयागराज के पास 15 अप्रैल को हुई मौतों की जांच के लिए उठाए गए कदमों का संकेत देते हुए एक व्यापक हलफनामा दायर किया जाएगा। हलफनामे में घटना के ठीक पहले हुई घटना के संबंध में उठाए गए कदमों का भी खुलासा होगा।  प्रश्न पूछें और न्यायमूर्ति बीएस चौहान आयोग की रिपोर्ट के बाद उठाए गए कदमों का भी खुलासा करें। तीन सप्ताह के बाद सूची।

पिछले महीने, शीर्ष अदालत के जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसने आशंका जताई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में उसे मार दिया जाएगा, अगर उसे एक जगह से स्थानांतरित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व लोकसभा सदस्य और 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक अतीक अहमद, राजू पाल की हत्या और इस हत्या के एक प्रमुख गवाह उमेश पाल की सनसनीखेज हत्या के मुख्य आरोपी है।

15 अप्रैल को, अतीक को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने और 2007 में उत्तर प्रदेश की एक अदालत द्वारा उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, अतीक और उसके भाई अशरफ को लगभग 10 बजे शहर के एक अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था।  रात के समय।  जब मीडिया उनसे पूछताछ कर रही थी, तभी पत्रकारों के भेष में आए तीन हमलावरों ने अहमद बंधुओं को एकदम से गोली मार दी।  यह घटना मीडियाकर्मियों के सामने हुई और इसे लाइव कैप्चर किया गया और बाद में समाचार चैनलों पर प्रसारित किया गया, जिससे बहुत सार्वजनिक बहस हुई।  अतीक के बेटे असद के मुठभेड़ में मारे जाने के दो दिन बाद दोनों भाई मारे गए थे.

हमलावरों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3, 7, 25, और 27 और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।  इस बीच, यूपी सरकार ने सेवानिवृत्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है।

पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग के अलावा, वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य में कथित रूप से हुई 183 मुठभेड़ों की जांच की भी मांग की गई है। याचिका में यह भी उठाया गया है।  यूपी पुलिस द्वारा यूपी के कानपुर जिले के कुख्यात अपराधी, हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर से नेता बने विकास दुबे की जुलाई 2020 की मुठभेड़ के बारे में सवाल।  याचिका में तर्क दिया गया है कि "पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए एक गंभीर खतरा है और एक पुलिस राज्य की ओर ले जाती है"।  

याचिका में आगे कहा गया है कि, "पुलिस जब दुस्साहसी हो जाती है, तो कानून का पूरा शासन ध्वस्त हो जाता है और पुलिस के खिलाफ लोगों के मन में भय पैदा करता है जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और आगे अपराध भी होता है ... एक लोकतांत्रिक समाज में, i पुलिस का आचरण ऐसा नहीं हो सकता है। अंतिम न्याय देने या दंड देने वाला अधिकारी बनने के इस तरीके की अनुमति दी गई है। जबकि, दंड की शक्ति केवल न्यायपालिका में निहित है।"

इतना ही नहीं, याचिका में 2020 के विकास दुबे मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय जांच आयोग के निष्कर्षों की विश्वसनीयता को भी चुनौती देने की मांग की गई है, जिसने राज्य पुलिस को क्लीन चिट दी थी।  इस आधार पर कि गलत काम का कोई सबूत नहीं था।

विशेष रूप से, याचिका में कहा गया है कि यदि कोई अभियुक्त, जो पुलिस हिरासत में है, मारा जाता है, तो यह पुलिस की दक्षता पर संदेह पैदा करता है और 'षड्यंत्र' की बू आती है।  याचिकाकर्ता ने परिकल्पना की कि या तो अतीक और अशरफ को एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह द्वारा मार दिया गया था, या उनकी मौत 'व्यवस्था' से जुड़े किसी 'षड्यंत्र' का परिणाम थी। 

यह लेख लाइव लॉ और बार एंड बेंच की रिपोर्टिंग पर आधारित है। 

(विजय शंकर सिंह)