ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले में यूपीए, एनडीए सरकारों की कार्यवाही और कुछ जिज्ञासा / विजय शंकर सिंह

ऑगस्टा वेस्टलैंड कम्पनी जिस पर रक्षा सौदे में दलाली का आरोप है के संबंध में कुछ तथ्य।

यूपीए सरकार के कार्यकाल में.

* फरवरी 2013 में,  ऑगस्टा वेस्टलैंड को दिया 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा यूपीए सरकार ने ख़ारिज  कर दिया।

* यूपीए सरकार ने इस मामले की जाँच  करवाई, मुकदमा दर्ज हुआ, मामले को सीबीआई के हवाले सौंप भी दिया गया।

* 10 फरवरी 2014 को यूपीए  सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड को काली सूची, ब्लैक लिस्ट में डालने की की करवाई शुरू की और उसे 'Blacklist' कर दिया ।

* यूपीए सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड के भारतीय बैंको में जमा ₹ 240 करोड़ की बैंक गारंटी ज़ब्त कर, इटली की अदालत में केस लड़ा और £ 228 मिलियन की अंतराष्ट्रीय गारंटी भी ज़ब्त कर ली।

* Agusta Westland से UPA सरकार ने ₹ 1,620 Crore की राशि की तुलना में  ₹ 2,954  की राशि , यानि ₹1,334 Crore अधिक वसूले।

एनडीए  सरकार के कार्यकाल में.

* 2014 में सरकार बनने के बाद, 22 जुलाई 2014, को एनडीए सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड को काली सूची से बाहर निकाला। 

* अगस्त 2014 में  Agusta Westland को AW119 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए विदेशी निवेश की इजाज़त दी।

* एनडीए सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड को मेक इन इंडिया का हिस्सा बनने के लिये निमंत्रण  दिया और नौसेना के लिए 100 Naval Utility हेलीकॉप्टर की खरीद की इजाज़त दी।

जिज्ञासा और कुछ सवाल.

* अगस्ता वेस्टलैंड पर ब्लैक लिस्टिंग क्यों हटाई गई?

* अगस्ता वेस्टलैंड को मेक इन इंडिया में हिस्सेदार क्यों बनाया गया?

* एफआईपीबी ने 119 हेलीकॉप्टर बनाने की इजाजत क्यों दी गयी?

* 2017 में नौसेना के लिए 100 हेलीकाप्टर निविदाओं में आवेदन करने की इजाजत क्यों दी गई ?

* इंटरनेशनल कोर्ट में केस हारने के बाद, ऊपरी अदालत में अपील क्यों नहीं की ?

© विजय शंकर सिंह