अक्सर सी बी आई को स्वायत्तता देने की मांग उठाती रही है . और सभी दल इस पर पक्षपात का आरोप लगाने के बावजूद भी , इसे स्वायत्त बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं . क्यों कि इस से उन के हित सधते हैं . इसी लिए अदालतों ने सी बी आई की जांचों की निगरानी खुद ही करने का फैसला कुछ महत्वपूर्ण मामलों में किया है . यही दखलंदाजी चलती रही तो , भविष्य में यही परम्परा बन जायेगी और राजनेता कहेंगे कि यह कार्यपालिका . के अधिकारों का अतिक्रमण है . कोयले घोटाले, टू जी , आदि घोटालों की जांच में यही हुआ है . ..
Cartoonscape, April 27, 2013 - The Hindu
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