विमुद्रीकरण की प्रक्रिया "गंभीर त्रुटिपूर्ण" ~ संविधान पीठ के समक्ष नोटबंदी पर पी चिदंबरम / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने, 24/11/22, गुरुवार को 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को विमुद्रीकृत करने के केंद्र सरकार के विवादास्पद फैसले को चुनौती देने वाली, 58 याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई जारी रखी। नोटबंदी के इस आदेश से, मुख्य रूप से, 86% मुद्रा अर्थव्यवस्था से बाहर हो गई थी। पांच जजों की इस संविधान पीठ की बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बीआर  गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यम, और बीवी नागरत्ना हैं। संविधान पीठ ने, अन्य बातों के साथ-साथ, 8 नवंबर के सर्कुलर की वैधता पर भी विचार कर रही है, जिसके आधार पर यह नोटबंदी लागू की गई थी, जिसके कारण, पूरे देश में, उस समय अफरातफरी मच गई थी। 

कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपनी दलील पेश की।  उन्होंने समझाया, "चूंकि मुद्रा मूल्य का भंडार है और विनिमय का एक माध्यम है, यह किसी भी अन्य प्रणाली के लिए व्यापक रूप से पसंद किया जाता है। डेटा से पता चला है कि 2016 में उन्नत देशों में भी, मुद्रा ने भुगतान के विभिन्न साधनों के भारी अनुपात का प्रतिनिधित्व किया। संकट के समय भी, लोग मुद्रा पर निर्भर हो जाते हैं और अधिक मुद्रा धारण करते हैं।"  

यह बताने के लिए कि सरकार के इस दावे के बावजूद कि 2016 में उच्च-मूल्य वाले नोट विमुद्रीकरण ने "कैश-लेस" अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता बनाया, नकदी का उपयोग और अधिक मजबूत हो गया है, चिदंबरम ने पीठ को सूचित किया कि प्रचलन में मुद्रा का कुल मूल्य 17.97 रुपये से बढ़ गया है।  2016 में लाख करोड़, विमुद्रीकरण के समय, आज 32.18 लाख करोड़ रुपये।  "अब अधिक नकदी है। और यह संख्या बढ़ती रहेगी। यह आर्थिक तर्क है। जैसे-जैसे सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, अधिक लोगों की आय अधिक होती है, अधिक आय की आवश्यकता होगी," उन्होंने कहा, "पर, विमुद्रीकरण के आदेश से सरकार ने 86.4% मुद्रा वापस ले ली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि, लोगों को उस मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी।"

वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा कि, 

"मुद्रा जारी करने का अधिकार, कार्यकारी सरकार को नहीं दिया गया है, बल्कि एक स्वतंत्र प्राधिकरण को दिया गया है, जो अकेले प्रचलन रहने वाली, मुद्रा के मूल्य और मात्रा को तय कर सकता है।"

उन्होंने समझाया, "ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कार्यकारी सरकार नकदी के लिए लोगों को भूखा रख सकती है और प्रचलन में पर्याप्त नकदी डालकर उनकी दैनिक गतिविधियों को पंगु बना सकती है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण निर्धारण केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाना चाहिए।"  

चिदंबरम ने कहा, "इसीलिए, मुद्रा से संबंधित जो कुछ भी निर्णय हो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही जारी होना चाहिए। विमुद्रीकरण की शक्ति का प्रयोग, केवल आरबीआई की सिफारिश पर किया जाना चाहिए।"  तथ्य यह है कि यह केंद्र सरकार, जिसने, नोटबंदी के बारे एक "वर्चुअल कमांड" जारी किया था, जिसे तब रिजर्व बैंक द्वारा "केवल और नम्रतापूर्वक" स्वीकार किया गया था, जो, "प्रक्रिया के विकृत उलट" का एक प्रदर्शन है।" 

चिदंबरम ने दृढ़ता से तर्क दिया कि,"पालन की गई प्रक्रिया "गहरी त्रुटिपूर्ण" थी और रिकॉर्ड पर साक्ष्य ने सुझाव दिया कि धारा के उप-खंड (2) में निहित आवश्यकताओं के उल्लंघन में, आर्थिक नीति को दूर करने के लिए पर्याप्त "समय और समर्पण" नहीं दिया गया था।  भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 का संदर्भ लें।"

चिदंबरम ने सिद्धांत दिया, "मेरी गणना से पता चलता है कि यह पूरी कवायद लगभग 26 घंटों में की गई थी। यह पत्र 7 नवंबर को दोपहर बाद आरबीआई के पास पहुंचा, जिसके बाद केंद्रीय बोर्ड को, संभवतः 8 नवंबर को दिल्ली में बैठक के लिए, टेलीफोन द्वारा बुलाया गया था। वे  शाम 5:30 बजे मिलते हैं, एक घंटे या डेढ़ घंटे के भीतर, सिफारिश को कैबिनेट के पास ले जाया जाता है, जो, इसका इंतजार कर रहा है। फिर, प्रधान मंत्री रात 8 बजे टेलीविजन पर आ जाते हैं।" अपनी गहन अस्वीकृति व्यक्त करते हुए, वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा, "यह सबसे अपमानजनक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो कानून के शासन का मखौल उड़ाती है।"

चिदंबरम, आगे आरोप लगाते हुए कहते हैं कि, "इस तरह की एक बड़े आर्थिक नीति और कदम के संभावित परिणामों पर, न तो शोध किया गया और न ही, इसका दस्तावेजीकरण किया गया। सामाजिक आर्थिक गिरावट की सीमा भी रिजर्व बैंक के, केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के मंत्रियों को, नहीं पता थी। किसी को नहीं बताया गया था कि, कुल मुद्रा का 86 फीसदी वापस ले लिया जाएगा। यह अनुमान नहीं है, बल्कि एक सूचित अनुमान है।"

चिदंबरम द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित सामग्री विवरण प्रस्तुत करने में केंद्र सरकार की अनिच्छा को भी उजागर किया गया था। "हमारे पास अभी भी, केंद्र सरकार से भारतीय रिज़र्व बैंक को 7 नवंबर का पत्र, रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखा गया एजेंडा नोट, केंद्रीय बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त और उनकी सिफारिशें, और वास्तविक कैबिनेट का निर्णय नहीं आया है। इन दस्तावेजों को छह साल बीत जाने के बावजूद अभी तक सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा गया है।" उन्होंने बेंच को सूचित किया।

धारा 26(2) को असंवैधानिक के रूप में या तो पढ़ा जाना चाहिए या हटा दिया जाना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री द्वारा रखी गई मुख्य प्रस्तुतियाँ आरबीआई अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (2) की व्याख्या के संबंध में थीं, जो केंद्र सरकार को रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर घोषित करने का अधिकार देती हैं कि,

"किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की कोई भी श्रृंखला" कानूनी मुद्रा नहीं रहेगी।"

सबसे पहले, चिदंबरम ने तर्क दिया कि, "धारा 26 (2) को पढ़ा जाना चाहिए।  इसे आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार को किसी भी मूल्यवर्ग के बैंकनोटों की सभी श्रृंखलाओं को विमुद्रीकृत करने की शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस तरह की शक्ति उपलब्ध थी या नहीं, यह सवाल खंड में 'कोई' शब्द की व्याख्या को चालू कर देगा।  चिदंबरम ने कहा कि इस शब्द की व्याख्या 'सब' के अर्थ में नहीं की जानी चाहिए।  दूसरे शब्दों में, सरकार किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की किसी विशेष श्रृंखला का ही विमुद्रीकरण कर सकती थी। इससे अधिक कुछ भी करने के लिए, संसदीय मंजूरी की आवश्यकता होगी।  इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, उन्होंने 1946 और 1978 में विमुद्रीकरण की घटनाओं से पहले के कानूनों के माध्यम से अदालत का सहारा लिया।

चिदंबरम ने पूछा, "1946 में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत पूर्ण कानून की शक्ति के बजाय, सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 पर भरोसा क्यों नहीं किया, जबकि यह उपलब्ध था? 1976 में, उन्होंने ऐसा क्यों किया? आरबीआई अधिनियम की धारा 26 में निहित कुछ भी होने के बावजूद, क्या इस धारा ने शक्ति प्रदान की है?"  "इसलिए, धारा 26 ने किसी मूल्यवर्ग की किसी भी श्रृंखला को विमुद्रीकृत करने की सीमित शक्तियाँ प्रदान कीं। किसी मूल्यवर्ग की सभी श्रृंखलाओं को विमुद्रीकृत करने के लिए, सरकार को एक विशेष कानून पारित करना पड़ा," उन्होंने समझाया।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया, "मान लीजिए,  कोई नई श्रृंखला मुद्रित की जाती है और 7 नवंबर को जारी की जाती है। तो क्या सरकार अगले ही दिन इसका विमुद्रीकरण कर सकती है? या क्या सरकार 99.9% मुद्रा को संचलन से वापस ले सकती है? यह बेतुका और अनुचित निर्णय होगा। यह  शक्ति का मनमाना प्रयोग होगा। इसीलिए, 'कोई भी' और 'सभी' नहीं। यह इंगित करता है कि रिज़र्व बैंक को सिफारिश करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए।"  

"जो कुछ भी 2016 में हुआ था,"उन्होंने जोर देकर कहा, "लेकिन इस अदालत को यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार के पास वह शक्ति नहीं है।"  

वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि देश को एक बार फिर पूरी तरह से अराजकता में फेंकने से रोकने के लिए, शीर्ष अदालत को स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि इस तरह की "अनिर्देशित और अनियंत्रित" शक्ति का प्रयोग कार्यकारी सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है।

वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि, यदि किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की सभी श्रृंखलाओं को विमुद्रीकृत करने की केंद्र सरकार की शक्ति को मान्यता दी जाती है, तो यह अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन के लिए संविधान के भाग III के निर्देशों के अधीन होगा और इस आधार पर  यह शक्ति के, एक अभेद्य प्रतिनिधिमंडल की राशि थी।  चिदंबरम ने तर्क दिया, "यदि एक निश्चित मूल्यवर्ग की सभी श्रृंखलाओं के करेंसी नोटों को विमुद्रीकृत करने की असीमित शक्ति, कार्यपालिका को प्रदान करने का इरादा था, तो संसद को प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए,"  ऐसी नीति या दिशानिर्देश, प्रावधान, यदि सुझाए गए तरीके से नहीं पढ़ा जाता है, तो असंवैधानिक के रूप में रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

चिदंबरम ने यह भी तर्क दिया कि, "सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण को सही ठहराने के लिए "झूठे और भ्रामक उद्देश्य" तैयार किए थे।" वरिष्ठ वकील ने कहा, "तीन मुख्य उद्देश्य थे - नकली मुद्रा को खत्म करना, बेहिसाब संपत्ति या काले धन पर नकेल कसना और नकली मुद्रा को मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद जैसी विध्वंसक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने से रोकना।"

उन्होंने तर्क दिया कि ये उद्देश्य, "प्राप्त नहीं किए जा सकते थे, और वास्तव में, प्राप्त नहीं किए गए।"  

उन्होंने कहा, "निष्कर्ष केवल इतना है कि सरकार ने इस मनमानी और अनुचित नीति को सही ठहराने के लिए झूठे उद्देश्य निर्धारित किए थे।"

जब नोटबंदी के "भयानक परिणामों" का आकलन किया गया, तो चिदंबरम ने तर्क दिया, "नीति आनुपातिकता के परीक्षण में भी, सरकार विफल रही।" 

इस बिंदु को समझाने के लिए, उन्होंने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि पर नोटबंदी के प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने अदालत का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित किया कि, कैसे ग्रामीण गरीबों और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों की तरह जनसंख्या के कुछ वर्ग कार्यान्वयन में दोषों के कारण व्यापक रूप से प्रभावित हुए थे।

न्यायमूर्ति नज़ीर ने हालांकि पूछा, "अब क्या किया जा सकता है? यह अब खत्म हो गया है।"  "हम धारा 26 की रूपरेखा को परिभाषित करने के संबंध में पहले बिंदु की सराहना करते हैं। हम उस पर विचार करेंगे," 

उन्होंने समझाया, "लेकिन अन्य सभी बिंदु पिछली घटनाओं से संबंधित हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। यही कारण है कि इस समय, हम  पूछ रहे हैं कि, क्या रिट याचिका बच गई है।"  

जवाब में, चिदंबरम ने समझाया कि, सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32, 141, और 142 के तहत "घोषणात्मक राहत प्रदान करने, कानून बनाने और राहत देने" की व्यापक शक्तियाँ हैं, जिसने देश के सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने में सक्षम बनाया।"

"नोटबंदी एक चरम कदम था। अगर पिछले एक या दो दशकों में कोई एक बड़ा आर्थिक निर्णय लिया गया है जिसने देश के सभी नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया है, तो यह 2016 की नोटबंदी है। यदि यह अदालत मानती है कि निर्णय और  निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी, यह अपने आप में काफी अच्छा है। यह सरकार को भविष्य में इस तरह के दुस्साहस को रोकने से रोकेगा। चिदंबरम ने, अदालत के समक्ष अपनी बात रखी। अदालती कार्यवाही का विवरण, विभिन्न मीडिया वेबसाइट की रिपोर्टिंग पर आधारित है।

(विजय शंकर सिंह)