पी चिदंबरम का बयान - स्वायत्तता या स्वाधीनता - संदर्भ कश्मीर - एक चर्चा / विजय शंकर सिंह

चिंदम्बरम का यह बयान कि कश्मीर में आज़ादी का अर्थ उन्होंने स्वायत्तता समझा है, विवादों के घेरे में है । पी. चिंदम्बरम के शब्द इस प्रकार है ,
"The demand in the Kashmir Valley is to respect the letter and spirit of Article 370, that means they want greater autonomy. My interactions in Jammu and Kashmir led me to the conclusion that when they ask for azadi, mostly, I am not saying all... the overwhelming majority, they want autonomy,"
चिंदम्बरम, देश के गृह मंत्री भी रहे हैं । उनके अनुसार जैसा विभिन्न लोगों से कश्मीर के बारे में विचार विमर्श से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि कश्मीर के लोग अधिक स्वायत्तता चाहते हैं । वे इसी स्वायत्तता को आज़ादी कह कर व्यक्त करते हैं ।

चिंदम्बरम के इस बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले जम्मू और कश्मीर में गठित भाजपा और पीडीपी गठबंधन की सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम का भी पारायण करना चाहिये । उक्त साझा कार्यक्रम में, कहा गया है कि,
The government will ensure genuine autonomy of institutions of probity which include the state accountability commission, vigilance commission, which will be re-designated as transparency commission and an organisation which deals with the Right to Information Act.
( सरकार संस्थाओं की वास्तविक और औचित्यपूर्ण स्वायत्तता हो यह सुनिश्चित करेगी । )
यह स्वायत्तता का मुद्दा उस साझे न्यूनतम कार्यक्रम में भी है । पीडीपी प्रारम्भ से ही हुर्रियत , जो पाक परस्त और पाक पोषित संगठन है के नज़दीक रही है । पीडीपी अपने इस रुख को छुपाती भी नहीं है ।

The PDP and the BJP on Sunday released the common minimum programme (CMP) for running the coalition government in Jammu and Kashmir.
Here are the 15 highlights of the CMP:

1) To meet the political and economic objectives of the alliance, it is important to create an environment of peace, certainty and stability.

2) The government will be transformed into a 'smart government' which will be pro-active, transparent and accountable.

3) It shall be the mission of the government to be the most ethical state in the country from the present day position of being the most corrupt state.

4) The overall economic policy will align the economic structure of Jammu and Kashmir with its own resources, skills and society.

5) The government will ensure genuine autonomy of institutions of probity which include the state accountability commission, vigilance commission, which will be re-designated as transparency commission and an organisation which deals with the Right to Information Act.

6) Following the principles of "Insaniyat, Kashmiriyat and Jamhooriyat" of the earlier NDA government led by Atal Bihari Vajpayee, the state government will facilitate and help initiate a sustained and meaningful dialogue with all internal stakeholders which include political groups irrespective of their ideological views and predilections.

The dialogue will seek to build a broad based consensus on resolution of all outstanding issues of the state.

7) The government will examine the need for de-notifying disturbed areas which will as a consequence enable the union government to take a final view on the continuation of the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) in these areas.

😎 Article 370: The present position will be maintained on all constitutional provisions including special status.

9) Dialogue with Hurriyat Conference: The coalition government will facilitate sustained dialogue with all stakeholders irrespective of their ideological views.

10) All the land other than those given to the security forces on the basis of lease, licenses and acquisition under the provision of the land acquisition act shall be returned to the rightful owners except in a situation where retaining the land is absolutely imperative in view of a specific security requirement.

11) The government will work out a one-time settlement for refugees from Pakistan occupied Kashmir of 1947, 1965 and 1971.

12) The government will take measures for sustenance and livelihood of the West Pakistan refugees.

13) It will extend all benefits accruing to the people living on the Line of Control (LoC) to the people living on the international border.

14) It will secure a share in the profits of NHPC emanating from Jammu and Kashmir's waters to the state government.

15) It will reverse all royalty agreements with NHPC.

चिंदम्बरम के बयान को अलगाववाद से जोड़ कर देखा जा रहा है। किसी भी व्यक्ति के बयान का मीन मेख निकाला जाना चाहिये । कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है और आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि उस पर लगी है । सरकार को चाहिये कि चिंदम्बरम से बयान की समीक्षा करे और अगर यह बयान देश के किसी कानून का उल्लंघन है तो कार्यवाही करे। चिंदम्बरम को भी स्वायत्तता और आज़ादी का अर्थ समझाते हुये अपनी बात रखनी चाहिये । सामान्यतः स्वायत्तता , स्वतंत्रता नहीं है । स्वायत्तता किसी नए संविधान या संप्रभुता की बात नहीं करता है । भाजपा ने खुद ही स्वायत्तता पर विचार करने की सहमति पीडीपी के साथ अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किया है । इसी कार्यक्रम में संविधान की धारा 370 को भी जस का तस रखने की सहमति है।

© विजय शंकर सिंह