वप्पला रामचंद्रन एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ भीं । सुरक्षा और आतंकवाद के विभिन्न मसलों पर वे विभिन्न अखबारों और वेबसाइटों पर लिखते भी रहते हैं । वे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में विशेष सचिव भी रहे हैं । साथ ही वे 26/11 मुम्बई हमले की जांच से भी जुड़े रह चुके हैं । इंडियन एक्सप्रेस में विमुद्रीकरण, काला धन और आतंकवादियों की फंडिंग पर एक लेख लिखा है, जिसे मैं अपने ब्लॉग से साझा कर रहा हूँ । यह लेख 23 नवम्बर 2016 का है ।
8 नवम्बर को जब पीएम ने 8 बजे सायंकाल 500 और 1000 रूपये के नोटों को उसी रात 12 बजे से अवैध घोषित करने की घोषणा की तो उसके तीन उद्देश्य बताये गए ।
1. देश में भ्रष्टाचारी और करापवंचन से एकत्र भारी मात्रा में काला धन ।
2. पाकिस्तान द्वारा 500 और 1000 रुपये की नक़ली मुद्रा को भारतीय बाज़ार में छोड़ना ।
3. देश के अंदर फैले आतंकवादी संघटनों को उसी मुद्रा में फंडिंग
यह लेख आतंकी फंडिंग पर आधारित है ।
वप्पला सर का मानना है वैश्विक आतंकवाद पर हुए एक शोध से ज्ञात हुआ है कि नकद और हवाला से धन की आमद , आतंकी संगठन अक्सर नहीं बल्कि कभी कभी ही करते हैं । नवम्बर 2014 में सीएनबीसी ने इस विषय पर एक सर्वेक्षण किया था कि आतंकी गुट कैशलेस देशों में जहां कैश कम चलन में है भी अपनी गतिविधियां कैसे चलाते रहते हैं । सीएनबीसी ने 10 विकसित देशों का चयन किया और उनका अध्ययन किया । दुनिया बेल्जियम सबसे अधिक कैशलेस अर्थ व्यवस्था वाला देश हैं। वहाँ 93 % बिना नकदी के व्यापार होता है, और 83 % लोग डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं । इसके बाद फ्रांस, दूसरे स्थान पर तब कनाडा, यूके, स्वीडेन, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, अमेरिका, जर्मनी और साउथ कोरिया हैं । इन संपन्न देशों में बेल्जियम और फ़्रांस जो प्रथम और द्वीतीय स्थान पर है , आतंरिक और वाह्य आतंकवाद से यूरोप में सबसे अधिक प्रभावित देश है । फ़ांस की शार्ली हेबडो की घटना लोग भूले नहीं होंगे । बेल्जियम में तो मोलेनब्लिक नामक एक स्थान जहां 5.8 वर्ग किलोमीटर का एक टुकड़ा है जो आईएसआईएस की गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बन चुका है । यह वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है । बेल्जियम में 15 बड़ी आतंकी घटनाएं एक एक कर घट चुकी है और इन घटनाओं में 254 नागरिक और 16 आतंकवादी मारे जा चुके हैं ।
वैश्विक शोध से जो नतीजे मिले हैं वे काले धन के आतंकी गतिविधियों में प्रयुक्त होने के दावे की पुष्टि नहीं करते हैं । काला धन उपलब्ध हो तब भी उसे लाना और ले जाना " volume, risk, convenience, simplicity , cost and speed " के दृष्टिकोण से, सुरक्षित नहीं होता है । आतंकी संगठन अपने लिए धन की व्यवस्था या फंडिंग उस देश से नहीं करते हैं जहां उन्हें आतंकी घटनाएं करनी होती हैं । वे सारे धन वैध रुप से ही इधर उधर करते हैं पर यह सारा धन लूट, डकैती और बलात वसूली से ही एकत्र किया होता है । वे अपने ठिकाने पर धन नही लेते हैं और इसके लिए उनके पास विश्वस्त स्लीपर सेल होते हैं । अमेरिकी सरकार का नेशनल टेररिस्ट फाइनेंसिक रिस्क असेसमेंट की 2015 की रिपोर्ट यह कहती है कि, आतंकी गतिविधियों को जो फंडिंग होती है, वह अपहरण, लूट, मादक द्रव्यों की तस्करी, अवैध वसूली और दान या चैरिटी से होती है । चैरिटी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है । बहुत से ऐसे लोग जो दान लेने देने से जुड़े नहीं होते हैं पर वे केवल आतंकियों को धन देने के लिए चैरिटी का चोला पहन लेते हैं । अमेरिका ने अपना बैंकिंग और आतंक विरोधी तंत्र इतना सुदृढ़ कर रखा है वहाँ इन सब गतिविधियों के लिए धन देना , भेजना और मंगाना बहुत कठिन हैं। भारत में इस प्रकार के सतर्क और एकल तंत्र का अभाव है । भारत में 29 राज्यों की अपनी अपनी आतंकवाद विरोधी एजेंसियां हैं। एनआईए , हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर है, पर सभी राज्य एजेंसियों और एनआईए में अभी उतना तालमेल नहीं बन सका है जितना कि होना चाहिए ।
मूल लेख इस लिंक पर पढ़ा जा सकता है ।
Black Money And Terror
Quality of counter-terrorism, not currency crackdown, will prevent terrorism.
by Vappala Balachandran | Published:November 23, 2016 1:56 am
Global research has now found that terrorists seldom use tax dodgers or Hawala agents of target countries as they are known to local agencies.
On November 10 our prime minister said that demonetisation of high value currency notes was “a decisive war against the menace of corruption, black money and terrorism”. Social media claimed that the “PM had nuked terror funding”. Subsequent discourses saw official assertions that a “cashless economy” would end “black money” to make us “terror-free”.
But a “cashless economy” need not be “terror-free”. In November 2014, CNBC conducted a survey of the 10 top “cashless” societies. It found Belgium to be the world’s top cashless society with 93 per cent non-cash consumer payments and 83 per cent debit card use. France was
second, then Canada, the UK, Sweden, Australia, Holland, the US, Germany and South Korea.
Unfortunately, Belgium and France were also the worst victims of indigenous and trans-border terrorism. This rampage started on January 7, 2015, with the Charlie Hebdo attacks in Paris. France did not detect that Amedy Coulibaly and Medi Nemmouche had bought their weapons from Brussels. Nor did Belgian agencies know that Molenbeek, a small 5.8-sq km area in their country was Islamic State’s busiest terror incubating unit in the world. This long bloody spree saw 15 serious terror incidents, killing 254 innocents and 16 terrorists.
Global research has now found that terrorists seldom use tax dodgers or hawala agents of target countries as they are known to local agencies. “Black money” is not preferred since it does not satisfy the principle of “volume, risk, convenience, simplicity, costs and speed”. Terrorists never hire crime cartels because they shift loyalty. Dawood
might have been used by a hostile government once, but terror cartels never “outsource” their campaigns. Funds are moved using phoney legal
means, although their origin might be through crimes like robbery, extortion or fraud. Terrorists usually do not collect funds from the places of their residence and certainly not in the country where attacks are planned.
The US Treasury Department’s National Terrorist Financing Risk Assessment (2015) report gives the details of innovative terror financing, mostly with a legal facade. Centralised inter-agency coordination is done to deal with global criminal activities like
kidnapping, extortion, drug trafficking, charities, bank frauds and state sponsorship to link with funding. Many individuals not directly connected to “charities” were collecting funds through their personal bank accounts and transferring funds to terrorist organisations under proper “cover”.
Another great risk they faced was when money lands up in the US through foreign banks which do not follow the US’s due diligence practices and “suspicious activity identification” processes. Another problem is from a multitude of Money Service Businesses (MSB) in the US which could range from Fortune 500 companies to small stores who exchange currency as a side business. The same experience is evident through the report on ISIS financing by the Paris-based Financial
Action Task Force (FATF), an inter-governmental body against terror financing and money laundering. Detecting terror financing through legal channels is an extremely onerous task, as the US Treasury and FATF reports would indicate.
Unfortunately, in India, such centralised monitoring is rendered difficult with a structural inadequacy and bureaucratic inelasticity to keep pace with innovative terrorism. Our counter-terrorism (CT) machinery is under 29 state governments and the NIA has not expanded to take over a country-wide mandate. That is why we had to be alerted by the British Channel 4 to locate the “Shami Witness” in December 2014. As a result, India never took note of the ISIS threat until late 2015, although the government was warned since 2014 by many, including this writer. Strangely even as late as May 24, 2016, our home minister had maintained that ISIS posed no threat to India
Again it was only during late 2015 that we started considering the need for de-radicalisation despite global indications of its benefits. The UK was saved from the ISIS when it was trampling upon Europe only because of its “channel process” programme from 2009. Under this, 4,50,000 frontline staff were trained on the legal “prevent” strategy, supplementing vigilance by the MI-5 and local police. UK has been terror free since 2013 even though nearly 850 of its youth had joined
ISIS.
Finally, it is the quality of our CT machinery which prevents terrorism and not our currency. The joint ambush by the anti-talks ULFA and NSCN(K) in Pengari, Assam on November 19 killing three army
Jawans is a clear indication that terrorists would strike with or without demonetisation. Thus “ending terrorism through demonetisation”
will remain only a political slogan.
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