सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (6.2) / विजय शंकर सिंह

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा, अनुच्छेद 370 को कमजोर करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच में सुनवाई के छठे दिन की बहस में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने की।  दुष्यंत दवे ने छठे दिन, इस मामले में अपनी दलीलें शुरू कीं और राष्ट्रपति के आदेशों के, न केवल जम्मू-कश्मीर राज्य (जम्मू-कश्मीर) पर बल्कि देश के बाकी हिस्सों पर भी जो मिसाल कायम की जा रही थी, उसके प्रभाव पर अपनी दलील दी।

उन्होने कहा कि, "क्या किसी भी बहुसंख्यकवादी सरकार के पास, किसी भी राज्य को, केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की शक्ति हो सकती है,  ताकि उस पर नियंत्रण हासिल किया जा सके।" 

उन्होंने आगे कहा, "कल ऐसा हो सकता है कि, मेरी पार्टी किसी राज्य में निर्वाचित न हो सके। क्या मैं इसे एक केंद्र शासित प्रदेश में विघटित कर दूंगा? क्योंकि वहां कानून-व्यवस्था की समस्या है?"

दुष्यंत दवे ने, अनुच्छेद 370 को "संवैधानिक निर्माताओं की ओर से शायद राजनीतिक कौशल की सबसे शानदार अभिव्यक्ति" के रूप में संदर्भित करते हुए अपने बहस की शुरुआत की।  अनुच्छेद 370 के निर्माण की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने उस युग की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की, जिसमें कहा गया, "आप ऐसे समय में हैं जब कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग उठ रही है। आप ऐसे समय में हैं जब हमलावर सादे कपड़ों में छापेमारी कर रहे हैं और छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे समय में हैं जब महाराजा अनिश्चित हैं कि वह भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। ऐसे समय में, यह एक शानदार समझौता था जो हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वह अनुच्छेद ड्राफ्ट हुआ जिसने जम्मू के लोगों को राजी किया  और कश्मीर का भारत में विलय होगा, इसे सुनिश्चित किया।"

यह कहते हुए कि, "जम्मू-कश्मीर के लोगों को एक "आश्वासन" दिया गया था और उस वादे को तोड़ा नहीं जा सकता है, दवे ने पीठ के सामने तीन मुख्य तर्क रखे-

1. अनुच्छेद 370 की 'अस्थायी' प्रकृति ~

धारा 370 को उसके असाधारण प्रारूप कौशल द्वारा चिह्नित कानून के एक टुकड़े के रूप में चित्रित करते हुए, दवे ने इस बात पर जोर दिया कि इसकी अस्थायीता अलग थी क्योंकि यह समय के प्रवाह से अस्थायी नहीं था जैसा कि अधिकांश अस्थायी क़ानून हैं।  इसके बजाय, अनुच्छेद 370 अपने उद्देश्य और प्रकृति से अस्थायी था।"

दुष्यंत दवे ने जोर देकर कहा, "एक बार जब वह उद्देश्य हासिल हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है।" 

उन्होंने तर्क दिया कि "अनुच्छेद 370(3) ने जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है।"

उन्होंने कहा, "जिस दिन जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा इस बात पर सहमत हुई कि हां, अनुच्छेद 370 बना रहना चाहिए, संप्रभु संशोधन के अधीन और राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया और इसे सीओ 44 में जारी कर दिया, यह कहानी का अंत है।"

2. 370 को हटाने की प्रक्रिया ~

एडवोकेट दुष्यंत दवे का दूसरा प्रस्ताव, अनुच्छेद 370 की निरंतरता और इसे हटाने के लिए उपयुक्त विधायी प्रक्रियाओं की चर्चा पर केंद्रित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि, "यदि अनुच्छेद 370 को हटाया जाना है, तो एकमात्र संवैधानिक तरीका जिससे संसद इसे कर सकती थी, वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना और अनुच्छेद 370 को निरस्त करना होगा।"

इस संदर्भ में, उन्होंने कहा- "(अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए) आप भारत के संविधान में संशोधन नहीं करना चाहते, क्योंकि तब आपको प्रक्रिया का पालन करना होगा। आपको दोनों सदनों में, दो तिहाई के बहुमत की आवश्यकता होगी। आपको विधानमंडलों में भी जाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आप लोकसभा और राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व छीन रहे हैं। ये सुरक्षा उपाय (संविधान में) हैं। यदि इन सुरक्षा उपायों को इस तरह से खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है, तो माई लॉर्ड के अलावा और कौन हमारी रक्षा कर सकता है?"

3. संविधान के साथ धोखाधड़ी ~

दुष्यंत दवे की तीसरी दलील, 5 और 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा, शक्तियों के प्रयोग के समय, घटी घटनाओं से संबंधित था।  उन्होंने तर्क दिया कि ये कार्रवाइयां "संविधान के साथ धोखाधड़ी" के समान हैं। निरसन की पृष्ठभूमि पर विस्तार से बताते हुए, उन्होंने कहा कि "सत्तारूढ़ दल ने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया था और डॉ. डी.सी. वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य के फैसले के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता था।"

उन्होंने आगे कहा,  "आपकी (भाजपा) जम्मू-कश्मीर में एक स्थानीय पार्टी के साथ मिलकर सरकार है। यह अच्छी तरह से काम कर रही है। आप अचानक उस सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं। फिर आप राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आदेश जारी करने के लिए परामर्श देते हैं। फिर आप राष्ट्रपति को, विधानसभा विघटित करने की सलाह देते हैं।"

संसद कार्यकारी और विधायी कार्यों पर नियंत्रण रखती है। फिर आप कहते हैं कि "राष्ट्रपति सभी शक्तियों का प्रयोग एक साथ करेगा। फिर आप 370 के तहत आदेश पारित करते हैं। शक्ति के दुरुपयोग का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है?"

उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि, "अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अपनी प्रकृति में ही एक अस्थायी" कदम था और इसलिए इसके तहत स्थायी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।"

० राष्ट्रीय हित और एक मिसाल कायम करने पर

दुष्यंत दवे ने "राष्ट्रीय हित" में निर्णय लेने के सरकार के तर्क पर आपत्ति व्यक्त की और राष्ट्रीय हित शब्द की परिभाषा पर स्पष्टता की मांग की क्योंकि इसे जवाबी हलफनामे में परिभाषित नहीं किया गया था। अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से (जम्मू कश्मीर में) अशांति की स्थिति है। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी हमारे पास उत्तर पूर्व भारत के कई राज्यों में भी अशांति है। पंजाब में हमारे पास लंबे समय तक अशांति की स्थिति थी। अगर हम राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों में विघटित करना शुरू कर देते, तो कोई भी राज्य  सुरक्षित नहीं रह सकता।"

एडवोकेट दुष्यंत दवे ने ऐसे निर्णयों से निपटने में सावधानी की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए एक काल्पनिक परिदृश्य प्रस्तुत किया।  "कल ऐसा हो सकता है कि मेरी पार्टी किसी राज्य में निर्वाचित न हो सके। क्या मैं इसे एक केंद्र शासित प्रदेश में विघटित कर दूंगा? क्योंकि वहां कानून-व्यवस्था की समस्या है?"

यह कहते हुए कि, "जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वह "एक बार की कवायद" नहीं थी,"

उन्होंने जोर देकर कहा कि "इसका भारत के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा और "एक बहुसंख्यकवादी सरकार को इस तरह की शक्ति देना कानून के शासन को नष्ट करना होगा।"

इसके बाद, एडवोकेट दवे ने, भारत के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक लोकाचार के लिए इस तरह की कार्रवाइयों के व्यापक निहितार्थ को रेखांकित किया।  उसने कहा, "यह सिर्फ जम्मू-कश्मीर के बारे में नहीं है। जम्मू-कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा था और रहेगा। लेकिन भारत ने जम्मू-कश्मीर से जो वादा किया था, आप उन नियमों और शर्तों की व्याख्या कैसे करते हैं।"

छठे दिन के लिए अपनी प्रस्तुतियाँ समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, "इस विवाद को, देखने के लिए, इस अदालत द्वारा एक नाजुक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आज मान लें कि यह निर्णय राष्ट्रीय हित में है। कल बहुमत के साथ सत्ता में कोई अन्य राजनीतिक दल ऐसा निर्णय लेने का प्रयास कर सकता है जो राष्ट्रीय हित में नहीं भी हो सकता है।"

सुनवाई अभी जारी है।

विजय शंकर सिंह

Vijay Shanker Singh 

'सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के संबंध में सुनवाई (6.1) / विजय शंकर सिंह '.

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