2G घोटाला तथा मुक़दमे का तिथिवार विवरण और फैसले के मुख्य विंदु / विजय शंकर सिंह

यह 2जी मुक़दमे का तिथिवार विवरण है ।
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The scam relates to the granting of 2G spectrum licence allocations in 2007-08 which caused, according to a report by the Comptroller and Auditor General of India, a loss of Rs 1.76 lakh crore.

Here is a detailed timeline of how the case came to light and how it has progressed over the years:

September 24, 2007: Department of Telecom (DoT) issues a press statement, giving companies a week’s time to apply for mobile phone licences. This sets off a mad scramble among prospective applicants

October 1, 2007: As many as 575 applications received as little-known firms jostle with each other to get a slice of India’s booming telecom pie

January 7, 2008: DoT adds a twist to the first-come first- served policy, says those who applied on September 25, 2007, would be eligible for licence and spectrum

January 10, 2008: DoT gives applicants 45 minutes to get a bank draft issued and delivered at Sanchar Bhawan. In all, 122 telecom licences are issued

November 10, 2010: CAG submits report on the 2G spectrum to the government, noting notional loss of R1.76 lakh crore to the exchequer.

November 14, 2010: A Raja resigns as telecom minister

February 2, 2011: CBI arrests Raja for his alleged involvement in the scam

February 17, 2011: Raja sent to Tihar Jail under judicial custody.

March 14, 2011: The Delhi High Court sets up special court to deal exclusively with 2G cases.

April 2, 2011: CBI files its first chargesheet.

April 25, 2011: CBI files second chargesheet and court issues summons to DMK chief M Karunanidhi’s daughter Kanimozhi, Managing Director of Kalaignar TV Sharad Kumar (Kanimozhi and her mother have major stakes in the channel) and Cineyug Films’ director Karim Morani taking congizance of the chargesheet.

May 20, 2011: K Kanimozhi, MP and daughter of DMK patriarch M Karunanidhi, arrested in connection with the 2G scam

June 20, 2011: Supreme Court rejects Kanimozhi’s bail plea.

July 25, 2011: Arguments on charges begin.

October 9, 2011: CBI files FIR against another DMK leader and former telecom minister Dayanidhi Maran and his brother.

October 22, 2011: Court put on trial all 17 accused.

November 3, 2011: Trial court rejects bail plea of Kanimozhi and seven others.

November 5, 2011: Kanimozhi and others moves bail in Delhi High Court.

November 23, 2011: Supreme Court grants bail to five telecom executives - Unitech Wireless’ former MD Sanjay Chandra, Swan Telecom’s Director Vinod Goenka and Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group’s executives Hari Nair, Gautam Doshi and Surendra Pipara. They were charged with criminal conspiracy cause criminal breach of trust by a public servant.

November 29, 2011: Delhi High Court grants bail to Kanimozhi.

January 7, 2012: Mr Swamy submits certified copies of documents and concludes his arguments. Court lists Swamy’s application for arguements on January 21.

January 21, 2012: Delhi court reserves its order for February 4 on Janata Party chief Subramanian Swamy’s plea seeking prosecution of Union Home Minister P Chidambaram in the 2G scam case.

February 2, 2012: The Supreme Court cancels 122 telecom licences allocated to nine companies. Court also says natural resources cannot be allocated on first-come-first-served basis

April 12, 2012: Government moves presidential reference with eight questions, including ones on judicial interference in policy matters and auction being the only mode of allocation

May 9, 2012: Supreme Court grants bail to former telecom secretary Siddharth Behura. Within an hour, A Raja applies for bail.

May 11, 2012: Special CBI judge OP Saini reserves order on A Raja’s bail plea

May 11, 2012: The government withdraws review petition in 2G case, preferring to go ahead with the presidential reference

May 15, 2012: CBI special court grants bail to A Raja

July 10, 2012: SC starts hearing on presidential reference by five-judge constitution bench, headed by Chief Justice SH Kapadia

September 27, 2012: SC says auction not a must for all resources. Government has the right to decide policy, not judiciary, and maximisation of revenue cannot be the sole criterion of consideration in all situations.

January 8, 2013: The Income-Tax department submits the complete transcripts of 5,800 tapped telephone conversations of corporate lobbyist Niira Radia with politicians, corporate honchos to the Supreme Court in a sealed cover.

February 21, 2013: Supreme Court constituted a six member special team to examine the contents of tapped telephonic conversations between corporate lobbyist Niira Radia and politicians, corporate honchos and others.

February 27, 2013: A CBI special court witnesses high drama with main accused and former telecom minister A Raja yelling at attorney general GE Vahanvati, who deposed as a prosecution witness, and calling him a liar.

August 22, 2013: Anil Ambani appears in court answering questions about his company’s alleged links with firms facing the CBI probe in the 2G telecom spectrum scam.

August 23, 2013: Tina Ambani appears before a special court as a CBI witness in the 2G spectrum case to explain alleged links of the Reliance Group with some of the companies facing probe.

September 27, 2013: Manmohan Singh and P Chidambaram get a clean chit from a parliamentary panel on the 2G scam.

April 25, 2014: Enforcement Directorate (ED) names former telecom minister A Raja, and Rajya Sabha MP Kanimozhi – in a charge sheet filed before a Special CBI judge, accusing them of money laundering in the 2G spectrum allocation case

May 2, 2014: A Delhi court summons former telecom minister A Raja and member of parliament Kanimozhi in a 2G money-laundering case on May 26.

May 26, 2014: A Raja, Kanimozhi move bail applications before a Delhi court.

Oct 31, 2014: A Delhi court rules that former telecom minister A Raja, DMK patriarch M Karunanidhi’s wife Dayalu Ammal, his daughter and party MP K Kanimozhi and others will have to face trial on charges of money laundering.

March 4, 2015: Special CBI judge OP Saini supplies a draft questionnaire containing 400 questions running into 225 pages to the counsel representing the 19 accused.

April 15, 2015: CBI tells a special court former telecom minister A Raja “misled” the then prime minister Manmohan Singh on policy matters pertaining to 2G spectrum allocation to benefit “ineligible companies”.

November 3, 2015: SC rejects the pleas of DMK Rajya Sabha MP Kanimozhi and Swan telecom promoter Shahid Balwa to set aside the CBI case registered against them for their alleged role in the 2G spectrum scam

Oct 6, 2016: DMK Rajya Sabha member Kanimozhi submits before the 2G court here that she was innocent and entitled to be acquitted in the spectrum allocation scam case

April 19, 2017: Special court concludes arguments.

December 21,2017: Special judge OP Saini acquits A Raja, DMK Rajya Sabha member Kanimozhi and others facing prosecution.

Compiled By #HT InfoCentre.
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ये घोटाला साल 2010 में सामने आया जब भारत के महालेखाकार और नियंत्रक (कैग) ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए ।
मुक़दमे के फैसले के कुछ अंश ~

* मैं सात सालों तक इंतज़ार करता रहा, काम के हर दिन, गर्मियों की छुट्टियों में भी, मैं हर दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इस अदालत में बैठकर इंतज़ार करता रहा कि कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत लेकर आए. लेकिन कोई भी नहीं आया. इससे ये संकेत मिलता है कि सभी लोग पब्लिक पर्सेप्शन से चल रहे थे जो अफवाहों, गपबाज़ी और अटकलबाज़ियों से बनी थी. बहरहाल अदालती कार्यवाही में पब्लिक पर्सेप्शन कोई मायने नहीं रखती.

* शुरुआत में अभियोजन ने बहुत उत्साह दिखाया लेकिन जैसे-जैसे केस आगे बढ़ा, ये समझना मुश्किल हो गया कि आख़िर वो साबित क्या करना चाहता है. और आख़िर में अभियोजन का स्तर इस हद तक गिर गया कि वो दिशाहीन और शक्की बन गया.

* अभियोजन की तरफ से कई आवेदन और जवाब दाखिल किए गए. हालांकि बाद में और ट्रायल के आख़िरी फ़ेज़ में कोई वरिष्ठ अधिकारी या अभियोजक इन आवेदनों और जवाबों पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं था. अदालत में मौजूद एक जूनियर अधिकारी ने इन पर दस्तखत किए. इससे पता चलता है कि न तो कोई जांच अधिकारी और न ही कोई अभियोजक इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहता था कि अदालत में क्या कहा जा रहा है या क्या दाखिल किया जा रहा है.

* सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात ये रही कि स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं थे जो वो खुद कोर्ट में पेश कर रहे थे. ऐसे दस्तावेज़ का कोर्ट के लिए क्या इस्तेमाल है जिस पर किसी के दस्तखत नहीं हों.

* अलग-अलग महकमों (टेलीकॉम विभाग, क़ानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय) के अधिकारियों ने जो किया और जो नहीं किया, की जांच से ये पता चलता है कि स्पेक्ट्रम आवंटन के मुद्दे से जुड़ा विवाद कुछ अधिकारियों के गैरजरूरी सवालों और आपत्तियों और अन्य लोगों की ओर से आगे बढ़ाए गए अवांछित सुझावों की वजह से उठा. इनमें से किसी सुझाव का कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं निकला और वे बीच में ही बिना कोई खोज खबर लिए छोड़ दिए गए. दूसरे लोगों ने इनका इस्तेमाल गैरज़रूरी विवाद खड़ा करने के लिए किया.

* कई अधिकारियों ने फाइलों पर इतनी ख़राब हैंडराइटिंग में नोट्स लिखे कि उन्हें पढ़ा और समझा नहीं जा सकता था. कई बार तो ये नोटिंग्स कूटभाषा में या फिर बेहद लंबे और तकनीकी भाषा में लिखे गए. जिन्हें कोई आसानी से समझ नहीं सके और आला अधिकारी अपनी सुविधानुसार इसमें खामी खोज सकें.

* ए राजा ने जो किया या फिर नहीं किया, उसका इस केस की बुनियाद से कोई लेनादेना नहीं है. ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि ए राजा ने कोई साज़िश की थी. मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष किसी भी अभियुक्त के ख़िलाफ़ कोई भी आरोप साबित करने में बुरी तरह से नाकाम रहा है. सभी अभियुक्तों को बरी किया जाता है.

इस मामले में हाईकोर्ट में अपील 90 दिन में दाखिल होनी है। अगर भाजपा और डीएमके के बीच कोई राजनीतिक तालमेल बन रहा है तो यह अपील भी एक औपचारिकता ही होगी। क्यों कि असल मुल्ज़िम ए राजा, कनिमोझी तथा डीएमके के ही हैं। मनमोहन सिंह और पी चिंदम्बरम को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है।

अपील का फैसला सीबीआई की संस्तुति के बाद भी केंद्रीय सरकार ही करेगी। ऐसे मामले जो राजनैतिक रूप से असर रखने वाले होते हैं, के मामलों में अपील  करने या न करने का निर्णय राजनीतिक स्तर पर ही लिया जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही होगा।

© विजय शंकर सिंह