Catoonscape - December 21, 2013 - The Hindu

Ho! we were strong, we were swift, we were brave.
Youth was a challenge, and Life was a fight.
All that was best in us gladly we gave,
Sprang from the rally, and leapt for the height.
Smiling is Love in a foam of Spring flowers:
Harden our hearts to him -- on let us press!
Oh, what a triumph and pride shall be ours!
See where it beacons, the star of success!

Cares seem to crowd on us -- so much to do;
New fields to conquer, and time's on the wing.
Grey hairs are showing, a wrinkle or two;
Somehow our footstep is losing its spring.
Pleasure's forsaken us, Love ceased to smile;
Youth has been funeralled; Age travels fast.
Sometimes we wonder: is it worth while?
There! we have gained to the summit at last.

Aye, we have triumphed! Now must we haste,
Revel in victory . . . why! what is wrong?
Life's choicest vintage is flat to the taste --
Are we too late? Have we laboured too long?
Wealth, power, fame we hold . . . ah! but the truth:
Would we not give this vain glory of ours
For one mad, glad year of glorious youth,
Life in the Springtide, and Love in the flowers.

Catoonscape - December 21, 2013 - The Hindu

A cure worse than the malady? - The Hindu

An empowered and high-profile ombudsman for India, a dream for long, is finally a reality. The millions of sceptics, including this writer, who believed that our lawmakers would never get down to vote for it have been proved wrong. This was an exercise that began 46 years ago. It took an eternity because of an obvious lack of political will and a fear of the unknown. Some of those who are powerful in our political firmament have a lot to hide. And they could not take a chance by creating what could perhaps prove to be a monster. Those who are now claiming credit for this heart-warming denouement of a heroic campaign are making a virtue out of necessity. The prospect of facing a knowledgeable and angry electorate in the next few months is what persuaded the two main political parties to sink their differences and ensure the smooth passage of the Lokpal Bill in both Houses of Parliament.

Here, one cannot but acknowledge the stellar role played by Anna Hazare in keeping up the pressure on the executive. You cannot fault him if he sounded unreasonable and stubborn at times. This was not a case of exhibiting ego, but one of conviction that a corruption-ridden nation needed an ombudsman with singular focus on restoring the credibility of a much-abused public service.

However, this is not the time to lose track of the realities and gloat. There is a need to educate the common man on what he can and cannot expect from this new experiment. The chairman and eight members of the essentially anti-graft body will be selected by a collegium comprising the Prime Minister, the Speaker of the Lok Sabha and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, the Chief Justice of India or a sitting Supreme Court judge nominated by the CJI, and an eminent jurist. It will have jurisdiction over all public servants under the Union government, including the Prime Minister. In the case of the Prime Minister, a probe can be initiated only with the approval of two-thirds of the Lokpal’s members. This stipulation is because of the apprehension of frivolous complaints being made mainly to unsettle a government in position.

A cure worse than the malady? - The Hindu

Harsh Mander | A law to end targeted violence

India needs a law to check the menace of communal and caste violence. The arguments against it are spurious

   

Among free India’s gravest failures—along with its inability to end hunger, pervasive poverty and discrimination—is the continued targeting of people with violence and arson only because of their faith or caste. This periodic blood-letting, mass sexual assault and arson leaves a trail of great suffering of innocents, and repeated assaults against the idea of a pluralist and humane India.

Decades of engagement and study of communal violence in India has convinced me that no riot can continue beyond a few hours unless state authorities choose to allow the violence to persist. Despite this, in Nellie in 1983, Delhi in 1984, Bhagalpur in 1989, Mumbai in 1992-93, Gujarat in 2002, Kandhamal in 2008 and Muzaffarnagar in 2013, state administrations mostly consented to allow large-scale targeted massacres to unfold. For people in uniform and magistrates to take sides in hate battles is a profound crime against humanity. Yet this still is recognized at best as a moral failure, not a punishable crime.

For this reason, the centrepiece of the proposed Communal and Targeted Violence Bill which Parliament may consider this winter session is the creation of a new crime, of “dereliction of duty by public officials” punishable with up to five years’ imprisonment. Combined with “command responsibility”, this makes the senior political or administrative authority who directs officials not to act, or to act with bias, criminally culpable.

Chief ministers J. Jayalalithaa and Narendra Modi have argued that this measure will demoralize officers. This is equivalent to the argument that anti-corruption laws will cause official paralysis. On the contrary, such laws strengthen and support officers of moral integrity and fairness, because they shield them from illicit political pressures and defend them from punitive action. At the Centre for Equity Studies, our studies of many riots demonstrate empirically that those rare officers who display exemplary courage by upholding the law with fairness and firmness are routinely punished, whereas biased officers named explicitly in the reports of commissions of enquiry in almost every case have been rewarded. This law will damage the morale only of officers who choose to ignore their duty under the law and the Constitution.

We also found in virtually every episode of targeted mass violence the impunity of those who perpetrate hate atrocities because of the institutional bias of the criminal justice system. In the way criminal justice procedures are framed, the victim has virtually no role. It is the state which investigates, charge-sheets, prosecutes and appeals. This is because it is assumed that the state will always be on the side of the victim and opposed to the accused. But in incidents of targeted violence, state institutions—the police, prosecution and magistracy—may actually be hostile to the victim on communal or caste grounds, and support the accused. Therefore, the second major pillar of the Bill is protecting victims’ rights during the justice process, allowing her to get copies of police statements, adduce her own evidence independent of the public prosecutor, and appeal in the event of acquittals.

The third essential pillar of the Bill prescribes national minimum standards for relief and rehabilitation. In both Gujarat and Muzaffarnagar, state governments refused to institute relief camps, gave tightfisted support to the camps which the victimized community was forced to establish, and then prematurely wound up the camps before the survivors had the confidence to return home. In most riots, reparation is grossly inadequate to enable the survivors to rebuild their broken lives, shelters and livelihoods. What is more, compensation rates differ widely, and are seen as instruments of selective political largesse rather than the rights of survivors from a caring and just state.

Another charge against the Bill is that it violates the federal structure because law and order is the exclusive domain of the states. However, the constitutional framework does envisage the duty of the Union government to protect the national integrity which is threatened in times of targeted hate violence. Still, responding to the sensitivities of any state, the current revised draft Bill deletes the creation of any overarching central National Authority charged with ensuring fairness and justice by state governments in communal situations. Instead, these duties have been conferred on existing institutions: the National Human Rights Commission and State Human Rights Commissions. The powers of these commissions under the Bill are no more than what they enjoy today—to observe, enquire and recommend, but not to encroach on the authority of state governments.

There is reason for people to argue that the timing of the Bill—nine years too late and at the eve of a formidably uphill general election—does render the motives behind its belated introduction suspect. But I have spent time with survivors of many episodes of mass communal violence, from Nellie and Tilak Vihar, Delhi dating back three decades to the recent survivors of the carnages in Lower Assam and Muzaffarnagar. The enormity of their suffering—as they struggle even today with unspeakable loss, with permanently broken lives, haunted by memories of hate and betrayal—makes it imperative for all parties which claim to be secular to set aside political competitiveness. Let them come together to build consensus for the passage of a law which could help finally push into history targeted hate violence.

Harsh Mander is a former member of the National Advisory Council.

Full text of the complaint against Indian diplomat Devyani Khobragade - The Hindu

देवयानी के विरुद्ध जो आरोप और अभियोग अमेरिका में लगाए गए हैं उन को द हिन्दू अखबार ने प्रकाशित किया है , कृपया पढ़ें ....
Full text of the complaint against Indian diplomat Devyani Khobragade - The Hindu

http://www.firstpost.com/politics/peoples-verdict-aap-to-form-delhi-govt-with-congress-1298039.html

After initially refusing to form the government on the basis that that they were practicing a different kind of politics to both the Congress and BJP, the AAP was forced into a corner after the Congress said it would offer them support, and the BJP refused to take up the Lieutenant Governor's offer to form the government. The BJP had won 31 seats in the Delhi assembly polls. AAP won 28 seats in the assembly polls and Congress won 8, which easily pushed them over the required number of 36 seats to form the government. After initially refusing to consider the Congress offer, AAP then followed up by submitting an 18 point questionnaire to both Congress and BJP, asking them to clarify their stand on a number of issues, including the right to investigate outgoing Chief Minister Sheila Dikshit's 15 year tenure.

Read more at: http://www.firstpost.com/politics/peoples-verdict-aap-to-form-delhi-govt-with-congress-1298039.html?utm_source=ref_article
http://www.firstpost.com/politics/peoples-verdict-aap-to-form-delhi-govt-with-congress-1298039.html

तलाश -- एक नज़्म .

सितारों से भरे

इस आसमान की वुसवतों में ,

मुझे अपना सितारा

ढूंढना है !

फलक पर कहकशां दर कहकशां

एक बे'करानी है .

न उसका नाम है मालूम ,

न कोई निशानी है !

बस , इतना याद है कि ,

अज़ल की सुबह , जब सारे सितारे ,

अलविदाई गुफ्तगू करते हुए ,

रास्तों पर निकले थे ,

तो उस की आँख में ,

एक और तारा झिलमिलाया था

उसी तारे की सूरत का ,

मेरी भींगी हुयी आँखों में भी ,

एक ख्वाब रहता है .

.

मैं अपने आंसुओं में ,

अपने ख़्वाबों को सजाता हूँ ,

और उस की राह तकता हूँ  !

सुना है गुमशुदा चीजें ,

जहां पर खोती हैं ,

वहीं से मिल भी जाती हैं !!

Ek nazm...

Sitaaron se bharay,

Is aasmaan ki wus'aton mein,
Mujhey apnaa sitaaraa

dhoondhnaa hai.

Falak par kehakashan dar kehakashan

ek be'karaani hai,
Na us kaa naam hai maloom,

Na koi nishaanee hai.

Bas itnaa yaad hai mujh ko,
azal kee subah, jab saarey sitaarey,

Alwidaai guftagu kartey huye,

Raaston pey nik'ley the.

To us ki aankh mein,

Ek aur taaraa jhil'milaayaa thaa,
Usi taarey kee soorat kaa,
Meri bheengi huyee aankhon mein bhee,

Ek khwaab rahataa hai.

Main apney aansuon mein

apne khwaabon ko sajaataa hoon.
Aur us'kee raah tak'taa hoon.
Sunaa hai gum'shudaa cheezen,
jahaan par kho jaatee hain,
wahin sey mil bhee jaatee hain.

-vss.

इलाज के बहाने अनर्थ -- प्रकाश सिंह , पूर्व डीजीपी (उत्तर प्रदेश ) एवं पूर्व डीजी , बीएसऍफ़ , (Dainik Jagaran Dt.08/12/13)

सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक को पढ़ने के बाद पहली धारणा यह बनती है कि यह शायद देश की सबसे बड़ी समस्या है। समस्या यह अवश्य है, परंतु यह भी सच है कि पिछले दस वर्षो में सांप्रदायिक हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। मुजफ्फरनगर में हुई घटनाओं ने इस घाव को कुरेद दिया है। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसका कारण किसी विधेयक की कमी नहीं, वरन प्रशासनिक अक्षमता थी। दंगे रोके जा सकते थे, परंतु लखनऊ में बैठे नेता जब निर्देश देने लगे कि किसको गिरफ्तार किया जाए और किसका नाम एफआइआर से हटा दिया जाए तब स्थिति के बिगड़ने का क्रम शुरू हो गया। दंगे पर नियंत्रण वर्तमान कानून के अंदर संभव था, परंतु जब अधिकारियों की नियुक्ति जाति और उनके सत्ताधारी पार्टी के प्रति वफादारी के आधार पर होगी और उन्हें भी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तब परिणाम भयावह होंगे। एक कानून बनाना किसी समस्या का, जब तक कि वह एकदम नई न हो, कोई इलाज नहीं है। 

सांप्रदायिक दंगे इस देश में ब्रिटिश सरकार के समय में हुए थे और स्वतंत्रता के बाद भी हुए हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार आधुनिक भारत का सबसे पहला दंगा 1713 में अहमदाबाद में हुआ था। एक आकलन के अनुसार 1950 से 1995 के बीच देश में 1194 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुईं। इस विषय पर बहुत मंथन हो चुका है। अनेक आयोग बन चुके हैं। वर्तमान कानून पर्याप्त है, बशर्ते उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाए। सांप्रदायिक दंगों में यदि दोषी व्यक्तियों को दंड नहीं मिलता या उसमें विलंब होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दोषी या तो स्वयं राजनीतिक हस्तियां हैं या उन्हें नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इसका ज्वलंत उदाहरण यही है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के मुख्य अभियुक्तों को आज भी कांग्रेस पार्टी बचा रही है। 

लोकपाल बिल चार दशक से अधिक समय से लटका हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार से निपटना सरकार की प्राथमिकता नहीं है। सीबीआइ के लिए एक अलग एक्ट बनाने की बात 1978 से की जा रही है, परंतु सरकार उसे वर्तमान स्वरूप में ही चलाए जा रही है, क्योंकि इस स्थिति में इसका दुरुपयोग आसानी से हो जाता है। आतंकवाद से निपटने के लिए देश में कोई प्रभावी कानून नहीं है, क्योंकि वैसा कानून बनाने से वोट बैंक में कमी आ सकती है। दंगों से निपटने के लिए कानून ताबड़तोड़ इसलिए लाया जा रहा है कि इससे शायद एक विशेष वर्ग खुश होगा। सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक को जिन लोगों ने मूल रूप में बनाया था, उन्होंने तो औरंगजेब को भी पीछे छोड़ दिया था। 

दरअसल विधेयक का आधार यह था कि सांप्रदायिक हिंसा में बहुसंख्यक ही सदैव आक्रामक होते हैं। भारत सरकार के खुफिया ब्यूरो के विश्लेषण के अनुसार तथ्य इसके विपरीत हैं। विधेयक में विवादास्पद प्रावधानों का आंशिक संशोधन कर दिया गया है। फिर भी कई प्रावधान ऐसे हैं जो सर्वथा आपत्तिजनक हैं। सच तो यह है कि विधेयक का आधार ही गलत है। यह अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए बनाया गया है अर्थात अगर यह वर्ग दंगा शुरू करता है तो भी दोषी बहुसंख्यकों को ही माना जाएगा। पिछले कुछ समय में पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश में अनेक घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां बहुसंख्यक सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए हैं। उनको बचाना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इसके अलावा प्रस्तावित विधेयक जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होगा, जहां हिंदुओं पर सर्वाधिक अत्याचार होते रहे हैं। 

अल्पसंख्यकों को सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, परंतु सांप्रदायिक हिंसा रोकने के नाम पर उन्हें मनमानी करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। विधेयक में नेतृत्व के उत्तरदायित्व का भी उल्लेख है, अर्थात अधीनस्थ कर्मचारी की गलती के लिए वरिष्ठ अधिकारी दंडित होंगे। कहने में तो यह ठीक लगता है, पर सरकार से पूछा जाए कि चीन के सामने समय-समय पर समझौतों में घुटने टेकने के लिए किसको दंडित किया गया, बांग्लादेश से दो करोड़ घुसपैठियों के देश में आने पर किसको सूली पर चढ़ाया गया, 1984 के दंगों के लिए किस नेता को आजन्म कारावास हुआ, राष्ट्रमंडल खेल आदि घोटालों में नेतृत्व के किन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया, इत्यादि। 

सात वर्ष हो गए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार पर कुछ निर्देश जारी किए थे। न्यायपालिका का उद्देश्य था कि पुलिस निष्पक्ष भाव से बिना किसी दबाव के, हर परिस्थिति में अपना काम करे, परंतु राज्य सरकारें हीला-हवाली कर रही हैं। केंद्र सरकार स्वयं पुलिस सुधार के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। 2006 में ही सोली सोराबजी ने एक मॉडल पुलिस एक्ट बना दिया था, परंतु भारत सरकार ने उसे आज तक पारित नहीं किया है। कुछ राज्यों ने चालाकी करते हुए अपने अधिनियम बना लिए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू न करने पड़ें। पुलिस में यदि आवश्यक सुधार हो जाएं तो वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से कर सकेगी। 

पुलिस की कितनी भी आलोचना की जाए, सच्चाई यह है कि यह बल जघन्य समस्याओं से निपटने में सबसे आगे रहता है। आतंकवाद से लड़ना हो, उत्तर-पूर्व में अलगाववादियों की चुनौती का सामना करना हो, कश्मीर में उग्रवादियों को नियंत्रण में रखना हो, सांप्रदायिक हिंसा पर काबू पाना हो, सभी जगह पुलिस को ही अहम भूमिका निभानी पड़ती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस को काम करने की स्वायत्तता दें और राजनीतिक लाभ के लिए जनमानस की संकुचित भावनाओं को न भड़काएं। प्रस्तावित कानून से सांप्रदायिक हिंसा नहीं रुकेगी, बल्कि और बिगड़ सकती है। कानून उन मुद्दों पर बनाए जाएं जो बदलते हुए आर्थिक और सामाजिक परिवेश में नई समस्या के रूप में उभर कर आए हैं।