Thursday, 15 December 2016

रिजिजू का जूता / विजय शंकर सिंह

रिजुजु का जूता  /  विजय शंकर सिंह

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजु के,  450 करोड़ के एक घोटाले में संलिप्त होने के समाचार अखबारों में छपे हैं । न्यूज़ चैनेल्स का मुझे पता नहीं कि उन्होंने कुछ दिखाया या नहीं ।  मैं उन्हें कम देखता हूँ तो, हो सकता हो, उन्होंने भी इसे दिखाया हो मर मैं नहीं देख पाया होऊँ । इंडियन एक्सप्रेस में जब यह खबर छपी तो, रिजुजु की प्रतिक्रिया आयी कि वे उस पत्रकार की जूतों से पिटाई करेंगे । आप को हैरानी हो तो हो, मुझे उनकी प्रतिक्रिया पर कोई भी हैरानी नहीं हुयी है । यही रिजुजु साहब है जिन्होंने कभी यह बयान दिया था, बार बार ऑथॉर्टी पर सवाल उठाना उचित नहीं है । ऑथॉर्टी शब्द जब भी सुनता हूँ तो रवीश कुमार का एक बेहद तीक्ष्ण प्राइम टाइम याद आ जाता है । जिसमे उन्होंने मूकाभिनय करने वाले दो प्रतिभाशाली अभिनेताओं से ऑथॉर्टी और ट्रॉल के माध्यम से प्रतीकों द्वारा सब कुछ कह दिया था । लेकिन अब थोडा देश बदल रहा है तो ऑथॉर्टी और ट्रॉल की भूमिका भी एक में ही समाहित होने लगी है । ऑथॉर्टी कब ट्रॉल बन जाय और ट्रॉल कब ऑथॉर्टी यह अब मुश्किल से ही कहा जा सकता है । रिजुजु का यह बयान निंदनीय है ।

सतीश वर्मा गुजरात कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं और वह नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन NEEEPCO मुख्य सतर्कता अधिकारी है।  पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सीवीओ आईपीएस अधिकारी होते हैं । यह डीआईजी से एडिशनल डीजी की रैंक तक के अफसर होते हैं , जो उस संस्थान के आकार पर निर्भर रहता है।  सतीश वर्मा आईजी हैं । देश के सभी संस्थानों के सीवीओ , केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अधीन होते हैं । सतर्कता सबंधी सभी जाँचे वे सीधे सीवीसी को भेजते हैं । सीवीसी उनके अध्ययन के बाद उन्हें जांच हेतु सीबीआई को भेजता है । सीबीआई, उस पर मुक़दमे कायम कर तफ्तीश करती है और जो भी परिणाम होता है वह अदालत को भेजा जाता है । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कायम मुकदमों के सम्बन्ध में सीबीआई , सीवीसी के निर्देशन पर काम करती है । सतीश कुमार ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसे जांच हेतु सीवीसी ने सीबीआई को दिया है । पर सीबीआई ने कभी स्टाफ न होने और कभी समयाभाव के कारण उसे लम्बित रखे रहा ।

सतीश कुमार ने NEEEPCO में 450 करोड़ का घोटाला पाये जाने पर अपनी रिपोर्ट दी थी । रिपोर्ट के अनुसार, अरुणांचल प्रदेश के केमेंग परियोजना जो नीपको द्वारा संचालित की जा रही है । सतीश वर्मा के अनुसार,
" Goboi Rijiju, one of the affected transporters and a ‘distant cousin’ of Mr. Rijiju, came to his office in Shillong on December 29, 2015, and offered to help him with his promotion if the officer cleared his payments that had been stuck for months."
सतीश कुमार ने इस मुलाक़ात का आडियो टेप भी अपने आरोपों के साथ CAT केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण , गौहाटी को दिया है ।
जब किरण रिजुजु से इस सम्बन्ध में हिन्दू अखबार के एक पत्रकार ने जानकारी करनी चाही तो मंत्री जी ने कहा,
“He (Goboi) is a distant cousin. Be it anyone, whether distant cousins or friends, will not tolerate if my name is used to get their works done. Anyway I will always ensure that my people don’t face hardship.”
सतीश वर्मा ने अपनी याचिका के साथ रिजुजु का वह सिफारिशी पत्र भी सलग्न किया है, जिसमे उन्होंने गोगोई को भुगतान करने के लिए लिखा था । यह पत्र 9 नवम्बर, 2015 को लिखा गया था । सतीश वर्मा ने 1100 पृष्ठों में दिए गए अपनी याचिका में सारी बातें विस्तार से कही है। यह याचिका अभी विचाराधीन है अतः इस सम्बन्ध में कुछ कहना उचित नहीं होगा ।

इस पूरे प्रकरण में तीन मुद्दे उभर कर सामने आते हैं ।
एक नीपको में 450 करोड़ के घपले में किरण रिजुजु की संलिप्तता,
दूसरे, सतीश वर्मा द्वारा यह अनियमितता उजागर करने पर उनकी प्रतारणा,
तीसरे, अखबारों में विशेष कर इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपने पर और पूछताछ करने पर उस पत्रकार को जूते से मारने की धमकी देना ।
पहली बात , जो संलिप्तता से सम्बंधित है, उस संबंध में 2015 के नवम्बर में रिपोर्ट दिए जाने और सीवीसी द्वारा इस मसले को सीबीआई को सौंपे जाने के बाद, भी कोई कार्यवाही अब तक न होने के बारे में केवल यह कहा जा सकता है कि, सीबीआई तोते की भूमिका से अभी उबर नहीं पा रही है । वह इस मसले को नज़र अंदाज़ कर रही हैं। घोटाले की जांच जब होगी तब होगी । फिलहाल तो वह ठन्डे बस्ते में है ।
दूसरी बात, सतीश कुमार के उत्पीड़न की है । सतीश कुमार पर आरोप है कि वह बिना सूचना दिए मुख्यालय से अनुपस्थित रहे । यह आरोप मुझे बचपन की पढ़ी हुयी , भेड़िये और मेमने की चिरंतन कथा को याद दिला देती है । सतीश कुमार ने अपने उत्पीड़न के खिलाफ CAT का दरवाज़ा खटखटाया है । CAT में क्या होता है CAT जाने । पर इतना सच है कि गोगोई ने सतीश कुमार के स्थानांतरण कराने और उनकी कुछ समस्याएं दूर करा देने का आश्वासन दिया था । यही गोगोई हैं जिनकी संलिप्तता 450 करोड़ के घोटाले में हैं । जहां स्कूटर और बाइक से पत्थर के बोल्डर ढोये गए थे । गोगोई , मंत्री जी के निकट भी हैं ।

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात , मंत्री का आचरण है । घपलों की यह पहली खबर नहीं है । आज़ाद भारत के इतिहास में 1949 में हुए जीप घोटाले से ले कर अब तक के घोटाले की खबरों को अखबारों की साइट्स पर पढ़ें तो बहुत कुछ लिखा गया है । लोगों ने उनका खंडन किया, लोगों ने अदालतों में मानहानि के मुक़दमे किये, पर किसी ने भी यह शब्द और यह तेवर इस्तेमाल नहीं किये, जो इन मंत्री महोदय ने किया है । उन्हें शालीनता के साथ इन सभी आरोपों की जांच करानी चाहिए थी, और तब अखबार को जवाब देना चाहिए था । यह आरोप कोई सुनी सुनाई बात नहीं है । यह आरोप नीपको के सीवीओ की छानबीन के बाद उनकी रिपोर्ट से उजागर हुआ है । सीवीओ भी आईपीएस का एक वरिष्ठ अधिकारी है और वह अपनी रिपोर्ट के संभावित परिणाम से अपरिचित नहीं रहे होंगे । फिर इस रिपोर्ट के बाद , सतीश कुमार का उत्पीड़न भी किसी न किसी संदेह की ओर ही इशारा करता है । सरकार जुबां से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रही है । पर, सच तो यह है कि वह अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप के संबंध में जांच कराने को तैयार भी नहीं है ।

( विजय शंकर सिंह )

Tuesday, 13 December 2016

प्रधानमंत्री जी को संबोधित , AIIMS के उप सचिव , संजीव चतुर्वेदी का एक पत्र / विजय शंकर सिंह

संजीव चतुर्वेदी को आप लोग भूले नहीं होंगे । संजीव 2002 बैच के भारतीय वन सेवा के हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं । वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ AIIMS में उप सचिव हैं । इसके पूर्व वह AIIMS के 2012 से 14 तक मुख्य सतर्कता अधिकारी से । यह वही संजीव चतुर्वेदी हैं जिन्हें हरियाणा सरकार बराबर ज़रा ज़रा से बहाने पर कभी यहाँ तो कभी वहाँ स्थानांतरित करती रही । वे इस समय प्रतिनियुक्त पर हैं । अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के लिए इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला, रामन मेगासेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया । पुरस्कार के रूप में मिलने वाली 30,000 डॉलर की राशि को जो उस समय भारतीय रूपये में ₹ 19, 85, 187 /- होती थी को संस्थान के निर्धन मरीजों के इलाज़ हेतु दान कर दिया था । संजीव ने इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है । जिसे मैं यहाँ आप सब से साझा कर रहा हूँ । यह पत्र किसी अधिकारी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक नागरिक की हैसियत से लिखा गया है । अधिकारी भी पहले देश का नागरिक होता है और उसे भी एक नागरिक की हैसियत से अपने प्रधानमंत्री को संबोधित कर पत्र लिखने का पूरा अधिकार है ।

हम नौकरशाही पर अक्सर बेईमान और भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हैं और उसे अक्सर दोषी ठहराते भी हैं । कुछ हद तक यह आरोप सही भी है और नौकरशाही की यही क्षवि जन मानस में बनी भी हुयी हैं। पर सारे अफसर न तो भ्रष्ट हैं और न ही अकर्मण्य । पर वे मुखर नहीं है । जो कुछ मुखर हैं वे भी किसी प्रोत्साहन की बात तो छोड़ दीजिये, योजनाबद्ध तरह से हतोत्साहित किये जाते हैं । संजीव का उदाहरण इस मनोवृत्ति को समझने के लिए पर्याप्त होगा । पुरस्कार की जो राशि उन्होंने संस्थान को दी थी वह ख़ज़ाने में न जमा हो सकी । यह उखाड़ पछाड़ और दांव पेंच श्री लाल शुक्ल, के क्लासिक उपन्यास राग दरबारी की याद दिलाता रहता है । संजीव को वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा न केवल प्रताड़ित किया गया बल्कि उनके अधिकारों पर भीं कैंची चलायी गयी । इस नाराज़गी का कारण भी अज़ीब नहीं है । संजीव जब सीवीओ से तो उन्होंने संस्थान के एक अधिकारी के विरुद्ध जो नड्डा के कृपा पात्र थे के खिलाफ कतिपय अनियमितताओं की जांच की थी । नड्डा तब मंत्री नहीं थे । उन्होंने जांच रुकवाने की कोशिश की पर जांच में सुबूत बहुत थे, इसलिए नड्डा की कोशिश कामयाब नहीं हुयी । फिर वक़्त पलटा और नड्डा स्वयं ही स्वास्थ्य मंत्री बन गए । अब उस अधिकारी के खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं पर संजीव से उनकी खुन्नस बढ़ गयी । संजीव का यह पत्र पढ़ें । यह इस बात का प्रमाण है कि ईमानदार अफसर, सब खोजते हैं, पर तभी तक जब तक कि उनकी पूँछ न दबे । 
- vss.

Shri. Narendra Damodardas Modi,
Hon’ble Prime Minister of India,
South Biock, New Delhi-110001

Respected Sir,

First of all, I have to make it clear that this letter is being written by me in my capacity as a citizen of this country and not in my official capacity as a civil servant. However, just as a background information I have to submit that I am an Officer belonging to 2002 Batch of Indian Forest Service (IFS), and presently posted as Deputy Secretary in AIIMS, New Delhi, on Central Deputation.

I belong to a respectable family of freedom fighters and my grandfather had actively participated in Quit India Movement, being imprisoned by Britishers and for his contribution, he was felicitated by the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, in 1972, on 25th Anniversary of Freedom of the Country. Inspired by family ideals of patriotism and public service, I had decided to join the Civil Services.

In recognition of my continuous struggle against some of the most powerful corrupt elements of the establishment, which also included successful action in various high profile corruption cases in AIIMS, I was conferred Ramon Magsaysay award, on 31.08.2015, the citation of which reads as below:

“In recognition of his exemplary integrity, courage and tenacity in uncompromisingly exposing and pain snakingly investigating corruption in public office, and his resolute crafting of program and system improvements to ensure that government honorably serves the people of India”

I had received a cash amount of $30,000 (Rs. 19, 85,187/- as per exchange rate prevailing at that time) along with the award and I had immediately decided to donate the entire amount into the accounts of AIIMS for treatment of poor patients. Accordingly on 21.09.2015, I sent a cheque, to be deposited into account of Director AIIMS, after depositing advance Income Tax on the same (Copy enclosed).

However, till this date AIIMS administration has not deposited the said amount and the matter is being perpetually kept pending on flimsy grounds. The malafide and unwillingness is absolutely evident from the fact that in no other case of any private donor, the matter was referred to Health Ministry and the contributions were immediately deposited into institute accounts, while in my case knowing fully well about my credentials and source of funds, the matter was deliberately referred to Health Ministry, just to negate the contribution.

In this regard requests and meeting with Health secretary has also not yielded any results, and the said transfer, which was a matter of few minutes in view of both the accounts being in the same branch, has been stretched to months. Even now there is no clear cut direction from Health Ministry for deposition of said amount. Being a responsible and dutiful citizen of this country, coming from a family of freedom fighters, this was an utterly humiliating and discriminatory treatment.

It appears that, this simple humanitarian issue has also fallen victim to the intolerance of the establishment towards honesty and honest civil servants.

Recently lots of debate is going on in public domain on the issue of religious/idelogical intolerance. I believe that this is a complete non-issue as religious tolerance has been in the DNA of 125 crore Indians and it is irrespective/independent of the fact, which particular political party comes into power or sits in opposition. The tragedy with public discourse in our country has been that it has mostly focussed on such non-issues and the actual issues regarding Health, Sanitation, Education, Drinking Water, Energy and Environment have seldom figured in these debates.

In fact, the real problem of intolerance is that of establishment towards honesty and honest civil servants across the country wherein they have been harassed, humiliated, through abuse of power, and in extreme cases, physically attacked and eliminated. In present times, being an honest, law abiding and independent minded civil servant has become the most difficult/dangerous proposition.

In the instant case, all the humiliation inflicted upon me, and discriminatory treatment meted out, by way of delay/denial to deposit the award money into institute account is a direct result of personal annoyance Mr JP Nadda, Union Health Minister and President, AIIMS, who had launched a persistent attack against me from May 2013 when I had initiated an enquiry into corruption cases of one of his protege officers on whose departmental chargesheet Health Ministry is sitting for past one year despite approvals of Dr Harshvardhan, the then Union Health Minister and and clear cut recommendations of CBI.

In his repeated communications, MR Nadda not only launched very personal attacks against me, concealing orders of Hon’ble High Court and Central Administrative Tribunal but also concealed various decisions of statutory bodies and even the commitment given to the very Parliamentary Committee of which he himself was a member and even openly demanded to halt all the enquiries/disciplinary proceedings initiated by me, and which was finally ‘achieved’, as data from July 2012 till this date, reveals.

As personal phone call of your goodself, in this matter on 23.08.2014, I had submitted to your goodself, irrefutable documentary evidences, demanding independent probe into the entire episode, but due to unknown reasons, such independent probe was never ordered and subsequently Mr JP Nadda became the Union Health Minister.
From then the situation aggravated like anything for me and now my survival rests completely on judicial interventions.

However, even these judicial interventions (apart from above mentioned interventions of your goodself) have not been able to bring back any of the assigned work to me (despite consistent OUTSTANDING record) for which this very post of Deputy Secretary was created and thus, being without any work, I am being paid from public exchequer only because it gives sadistic pleasure to those persons in the establishment who were hit hard by my anti-corruption actions. If this is the situation after intervention of Prime Minister of the country, then there is no hope left for honest civil servant of this country. This is an ironical situation where the system is so much afraid of the honesty of its own officer that it does not want him to work at all, fearing exposure and actions into their misdeeds, and also reflects the extent of spread of corruption in our body politic, because of patronage and soft treatment over the years.

The extent to which corruption is promoted, tolerated and protected, is very well reflected in the following report Parliamentary Committee, having representation from across the political spectrum, and adopted in August 2015.

“The Committee is perturbed to note that despite unraveling of corruption cases at AIIMS at regular intervals the Ministry has done away with the regular Chief Vigilance Officer’s post at AIIMS and the role of anti-graft officer of MIMS has been assigned to a Joint Secretary and CVO in the Ministry of Health and Family Welfare. The Committee, therefore, strongly deprecates the non-serious approach of the Ministry towards tackling such a large number of cases of corruption at AIIMS….”

“….most of the projects have lagged behind their set targets and thus have not met time and cost deadlines. The Committee feels that this is a pathetic situation as such delay does not bode well for an institution of vital importance like AIIMS. The Committee is very much concerned with these delays and desires them to be addressed with utmost gravitas and promptitude”.

Ironically the post of Deputy Secretary was created specifically to monitor these infrastructure projects to ensure their timely completion but I was never allowed to perform this assigned duty because of massive corruption in these projects benefitting a powerful nexus of politicians-bureaucrats as evident from termination of Engineer in Charge, charge sheeting of senior most institute officials, registration of CBI cases etc, on my vigilance reports.

As expected, even these scathing remarks of parliamentary committee had no impact on Health Ministry. You may also be aware of the manner in which 20 signatures were recorded in period of 24 hours, in the same Health Ministry, in August, 2014 right from the level of section officers to Hon’ble Minister on issue of removal of CVO, and how the same Ministry is dealing with the instant case, of donation for Welfare of poor patients.

Sir, at this stage, I would like to remind you the following judgment of Hon’ble Central Administrative Tribunal in May 2015 while quashing the orders of Appointments Committee of Cabinet (ACC), in my cadre transfer case —

“… The instances of harassment cited appear to be on the extreme side and deserved to be taken serious not of… we simply take note of the averments and like to reproduce the lines of poet laureate, Rabindranath Tagore quoted in the matter of Indian Medical Association versus Union of India and others [(2011)7 SCC 179], which reads as under:
1. ‘Where mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of region has not lost its way onto dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father, let my country awake”
We do hope and trust that a situation may never arise, where honesty is punished and corruption rewarded. Such a system cannot be expected to last for a long time’.

I would also like to reproduce the prophetic words of AYN RAND, written almost 60 years ago which are absolutely accurate even today-
“When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing-when you see that money is flowing to those who deal, not in goods, but in favors-when you see that men get richer by graft and by pull than by work, and your laws don’t protect you against them, but protect them against you-when you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice-you may know that your society is doomed”.
In view of circumstances mentioned above, I have decided to donate the entire award money to the accounts of Prime Minister National Relief Fund, as I am not interested in any further tussle with Health Ministry/AIIMS on this purely humanitarian issue, with already considerable time wasted in fruitless and never ending correspondences, so that the amount could be used for the welfare of the needy people without any further delay. (Kindly find enclosed herewith the cheque of the said award money).

I had donated this amount with utmost pure intentions but had never expected that personal hatred of powers that be, against me, would prevail even in this case. AIIMS is a public owned Institution meant to serve poor patients and ideally personal dislike of any particular individual must not have been allowed to come into the way of flow of funds into its account but unfortunately this is the reality. If our country is run with such narrow mindset at top echelons of system, we may not be able to achieve our developmental goals even in thousand years despite all verbal rhetoric/event management.
Sir, I hope that this humble contribution would be accepted and in future appropriate steps would be taken by the Central Government to bring an end to this culture of intolerance and untouchability, being practiced against honest and law abiding civil servants. In this regard, following words of Sardar Patel, delivered in constituent assembly, should always be remembered-
“The union will go-you will not have a united India, if you have not a good All-India Service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word and that after all there is the Parliament, of which we can be proud where the rights and privileges are secure… this constitution is meant to be worked by a ring of service which will keep the country intact….”
I would be highly obliged if personal appointment could be granted to me so that I may also convey my “Man Ki Baat” on the plight of honest civil servants. I have been trying for this for past one year but without any result.

With warm and personal regards

Sincerely yours,

Sanjiv Chaturvedi

( साभार, @jantakareporter.com )

Monday, 12 December 2016

Black Money and Terror - Vappala Ramchandran / काले धन और आतंकवाद पर वप्पला रामचंद्रन का एक लेख / विजय शंकर सिंह

वप्पला रामचंद्रन एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ भीं । सुरक्षा और आतंकवाद के विभिन्न मसलों पर वे विभिन्न अखबारों और वेबसाइटों पर लिखते भी रहते हैं । वे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में विशेष सचिव भी रहे हैं । साथ ही वे 26/11 मुम्बई हमले की जांच से भी जुड़े रह चुके हैं । इंडियन एक्सप्रेस में विमुद्रीकरण, काला धन और आतंकवादियों की फंडिंग पर एक लेख लिखा है, जिसे मैं अपने ब्लॉग से साझा कर रहा हूँ । यह लेख 23 नवम्बर 2016 का है ।

8 नवम्बर को जब पीएम ने 8 बजे सायंकाल 500 और 1000 रूपये के नोटों को उसी रात 12 बजे से अवैध घोषित करने की घोषणा की तो उसके तीन उद्देश्य बताये गए ।
1. देश में भ्रष्टाचारी और करापवंचन से एकत्र भारी मात्रा में काला धन ।
2. पाकिस्तान द्वारा 500 और 1000 रुपये की नक़ली मुद्रा को भारतीय बाज़ार में छोड़ना ।
3. देश के अंदर फैले आतंकवादी संघटनों को उसी मुद्रा में फंडिंग
यह लेख आतंकी फंडिंग पर आधारित है ।

वप्पला सर का मानना है वैश्विक आतंकवाद पर हुए एक शोध से ज्ञात हुआ है कि नकद और हवाला से धन की आमद , आतंकी संगठन अक्सर नहीं बल्कि कभी कभी ही करते हैं । नवम्बर 2014 में सीएनबीसी ने इस विषय पर एक सर्वेक्षण किया था कि आतंकी गुट कैशलेस देशों में जहां कैश कम चलन में है भी अपनी गतिविधियां कैसे चलाते रहते हैं । सीएनबीसी ने 10 विकसित देशों का चयन किया और उनका अध्ययन किया । दुनिया बेल्जियम सबसे अधिक कैशलेस अर्थ व्यवस्था वाला देश हैं। वहाँ 93 % बिना नकदी के व्यापार होता है, और 83 % लोग डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं । इसके बाद फ्रांस, दूसरे स्थान पर तब कनाडा, यूके, स्वीडेन, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, अमेरिका, जर्मनी और साउथ कोरिया हैं । इन संपन्न देशों में बेल्जियम और फ़्रांस जो प्रथम और द्वीतीय स्थान पर है , आतंरिक और वाह्य आतंकवाद से यूरोप में सबसे अधिक प्रभावित देश है । फ़ांस की शार्ली हेबडो की घटना लोग भूले नहीं होंगे । बेल्जियम में तो मोलेनब्लिक नामक एक स्थान जहां 5.8 वर्ग किलोमीटर का एक टुकड़ा है जो आईएसआईएस की गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बन चुका है । यह वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है । बेल्जियम में 15 बड़ी आतंकी घटनाएं एक एक कर घट चुकी है और इन घटनाओं में 254 नागरिक और 16 आतंकवादी मारे जा चुके हैं ।

वैश्विक शोध से जो नतीजे मिले हैं वे काले धन के आतंकी गतिविधियों में प्रयुक्त होने के दावे की पुष्टि नहीं करते हैं । काला धन उपलब्ध हो तब भी उसे लाना और ले जाना " volume, risk, convenience, simplicity , cost and speed " के दृष्टिकोण से, सुरक्षित नहीं होता है । आतंकी संगठन अपने लिए धन की व्यवस्था या फंडिंग उस देश से नहीं करते हैं जहां उन्हें आतंकी घटनाएं करनी होती हैं । वे सारे धन वैध रुप से ही इधर उधर करते हैं पर यह सारा धन लूट, डकैती और बलात वसूली से ही एकत्र किया होता है । वे अपने ठिकाने पर धन नही लेते हैं और इसके लिए उनके पास विश्वस्त स्लीपर सेल होते हैं । अमेरिकी सरकार का नेशनल टेररिस्ट फाइनेंसिक रिस्क असेसमेंट की 2015 की रिपोर्ट यह कहती है कि, आतंकी गतिविधियों को जो फंडिंग होती है, वह अपहरण, लूट, मादक द्रव्यों की तस्करी, अवैध वसूली और दान या चैरिटी से होती है । चैरिटी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है । बहुत से ऐसे लोग जो दान लेने देने से जुड़े नहीं होते हैं पर वे केवल आतंकियों को धन देने के लिए चैरिटी का चोला पहन लेते हैं । अमेरिका ने अपना बैंकिंग और आतंक विरोधी तंत्र इतना सुदृढ़ कर रखा है वहाँ इन सब गतिविधियों के लिए धन देना , भेजना और मंगाना बहुत कठिन हैं। भारत में इस प्रकार के सतर्क और एकल तंत्र का अभाव है । भारत में 29 राज्यों की अपनी अपनी आतंकवाद विरोधी एजेंसियां हैं। एनआईए , हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर है, पर सभी राज्य एजेंसियों और एनआईए में अभी उतना तालमेल नहीं बन सका है जितना कि होना चाहिए ।

मूल लेख इस लिंक पर पढ़ा जा सकता है ।

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/demonetisation-pm-modi-black-money-terror-funding-corruption-4390492/#

Black Money And Terror

Quality of counter-terrorism, not currency crackdown, will prevent terrorism.
by Vappala Balachandran | Published:November 23, 2016 1:56 am

Global research has now found that terrorists seldom use tax dodgers or Hawala agents of target countries as they are known to local agencies.

On November 10 our prime minister said that demonetisation of high value currency notes was “a decisive war against the menace of corruption, black money and terrorism”. Social media claimed that the “PM had nuked terror funding”. Subsequent discourses saw official assertions that a “cashless economy” would end “black money” to make us “terror-free”.

But a “cashless economy” need not be “terror-free”. In November 2014, CNBC conducted a survey of the 10 top “cashless” societies. It found Belgium to be the world’s top cashless society with 93 per cent non-cash consumer payments and 83 per cent debit card use. France was
second, then Canada, the UK, Sweden, Australia, Holland, the US, Germany and South Korea.

Unfortunately, Belgium and France were also the worst victims of indigenous and trans-border terrorism. This rampage started on January 7, 2015, with the Charlie Hebdo attacks in Paris. France did not detect that Amedy Coulibaly and Medi Nemmouche had bought their weapons from Brussels. Nor did Belgian agencies know that Molenbeek, a small 5.8-sq km area in their country was Islamic State’s busiest terror incubating unit in the world. This long bloody spree saw 15 serious terror incidents, killing 254 innocents and 16 terrorists.

Global research has now found that terrorists seldom use tax dodgers or hawala agents of target countries as they are known to local agencies. “Black money” is not preferred since it does not satisfy the principle of “volume, risk, convenience, simplicity, costs and speed”. Terrorists never hire crime cartels because they shift loyalty. Dawood
might have been used by a hostile government once, but terror cartels never “outsource” their campaigns. Funds are moved using phoney legal
means, although their origin might be through crimes like robbery, extortion or fraud. Terrorists usually do not collect funds from the places of their residence and certainly not in the country where attacks are planned.

The US Treasury Department’s National Terrorist Financing Risk Assessment (2015) report gives the details of innovative terror financing, mostly with a legal facade. Centralised inter-agency coordination is done to deal with global criminal activities like
kidnapping, extortion, drug trafficking, charities, bank frauds and state sponsorship to link with funding. Many individuals not directly connected to “charities” were collecting funds through their personal bank accounts and transferring funds to terrorist organisations under proper “cover”.

Another great risk they faced was when money lands up in the US through foreign banks which do not follow the US’s due diligence practices and “suspicious activity identification” processes. Another problem is from a multitude of Money Service Businesses (MSB) in the US which could range from Fortune 500 companies to small stores who exchange currency as a side business. The same experience is evident through the report on ISIS financing by the Paris-based Financial
Action Task Force (FATF), an inter-governmental body against terror financing and money laundering. Detecting terror financing through legal channels is an extremely onerous task, as the US Treasury and FATF reports would indicate.

Unfortunately, in India, such centralised monitoring is rendered difficult with a structural inadequacy and bureaucratic inelasticity to keep pace with innovative terrorism. Our counter-terrorism (CT) machinery is under 29 state governments and the NIA has not expanded to take over a country-wide mandate. That is why we had to be alerted by the British Channel 4 to locate the “Shami Witness” in December 2014. As a result, India never took note of the ISIS threat until late 2015, although the government was warned since 2014 by many, including this writer. Strangely even as late as May 24, 2016, our home minister had maintained that ISIS posed no threat to India

Again it was only during late 2015 that we started considering the need for de-radicalisation despite global indications of its benefits. The UK was saved from the ISIS when it was trampling upon Europe only because of its “channel process” programme from 2009. Under this, 4,50,000 frontline staff were trained on the legal “prevent” strategy, supplementing vigilance by the MI-5 and local police. UK has been terror free since 2013 even though nearly 850 of its youth had joined
ISIS.

Finally, it is the quality of our CT machinery which prevents terrorism and not our currency. The joint ambush by the anti-talks ULFA and NSCN(K) in Pengari, Assam on November 19 killing three army
Jawans is a clear indication that terrorists would strike with or without demonetisation. Thus “ending terrorism through demonetisation”
will remain only a political slogan.

Wednesday, 7 December 2016

एक कविता - इतिहास सब सुनाता हैं / विजय शंकर सिंह

मृत्यु, समस्त पापों को भी
दफन कर देती है ।
जला कर भस्म कर देती है,
दरिया उन्हें बहाता हुआ ,
अनंत सागर को सौंप आता है
धरती सब कुछ स्वीकार करती है
पर कुछ समय के लिए बस ।

उतरता है जब ज्वार शोक का,
समय धीरे धीरे भुलाने लगता है
तब इतिहास के वे पन्ने भी ,
फड़फड़ाने लगते हैं,
कभी फुसफुसा कर ,
तो कभी चीख कर
वे सारे किस्से और वाक़यात
करने लगते हैं बयान ।

जिनमे सिमटे हैं ,
दिवंगत के स्याह और सफ़ेद कारनामें,
कुछ गहरे राज,
कुछ अनसुलझे सवालात,
कुछ नेकियाँ , तो कुछ बदी की बातें ,
छोड़ता नहीं इतिहास किसी को ।

वक़्त के साथ साथ
वह और मुखर होता जाता है ,
भावना शून्य , निर्मम मुंसिफ की तरह
सब कुछ बेबाकी से कह देता है ।
पर हम , अक्सर वही सुनते है,
जो हमारे कानों को मधुर लगे ।

कर्कश ध्वनि से हम बचते हैं,
उसे टालते हैं ,
व्यक्तित्व हावी हो जाता है,
कृतित्व पर,
हम देखना ही नहीं चाहते ,
आवरण और रंगों से ढंके ,
नग्न सत्य को ।
तर्कशास्त्र के सारे प्रमेय याद आ जाते हैं ,
सच कहने से तो बचते ही है,
उसे सुनना भी नहीं चाहते ।

पर इतिहास सब कुछ सुनाता है,
ज़मीन की तह के अंदर तक पैठ कर,
सब कुछ उघाड़ देता है ।
आँखे और कान बन्द कर लेने से,
भला कहीं तथ्य बदलते हैं ।

ये अक्षर,  काल के अमित  लेख हैं,
व्याख्याएं और भाष्य का क्या ,
वह तो सुविधा का खेल है
कभी कुछ और कभी कुछ
समझाता और समझता रहता है
कुछ समझते हैं ,
तो कुछ समझना ही नहीं चाहते !!

( विजय शंकर सिंह )

Tuesday, 6 December 2016

द टाइम परसन ऑफ़ द ईयर - एक प्रतिक्रिया / विजय शंकर सिंह

खबर है अमेरिकी पत्रिका द टाइम ने परसन ऑफ़ द इयर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है । पर अभी यह घोषित नहीं है। वे निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की तुलना में शायद आगे हैं। जल्दी ही इसकी औपचारिक घोषणा भी होने वाली है । टाइम पत्रिका हर साल अपने पाठकों से मत संग्रह कर उनकी रुचि के अनुसार साल के सबसे चर्चित चेहरे या व्यक्तित्व को पर्सनल ऑफ़ द ईयर चुनती है । जो भी व्यक्ति परसन ऑफ़ द ईयर चुना जाता है, उसकी फ़ोटो टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर छापी जाती है । यह पाठक मत संग्रह उस साल या उस व्यक्ति  के क्रियाकलापों पर कोई निर्णय नहीं होता बल्कि वह साल का सबसे अधिक चर्चा में रहने के मापदंड पर आधारित होता है । चर्चा, और चर्चित का कारण, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी । हमारे प्रधानमंत्री जी इस वर्ष 2016 के सबसे चर्चित चेहरे चुने गए हैं । उन्होंने चर्चा के इस समर में डोनाल्ड ट्रम्प और बराक ओबामा को भी छोड़ दिया है । यह वोटिंग सत्य के निकट भी है । क्यों कि ट्रम्प, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के कारण, ओबामा विश्व राजनीति में अपनी भूमिका के कारण और मोदी देश के अंदर अपने कई फैसलों के कारण तथा वैश्विक राजनीति में सक्रियता के कारण सबसे अधिक चर्चा में रहे हैं । यह टाइम पत्रिका का एक प्रकार से सम्मान अभियान है । यह चयन 1927 से शुरू हुआ है । जैसा कि टाइम मैगज़ीन खुद ही इसका मापदंड बताती है, यह उसी के शब्दों में ,
"for better or worse, has most influenced events in the preceding year."
आगे यह पत्रिका कहती है
"Although TIME's list is not an academic or objective study of the past, the list gives a contemporary viewpoint of what was important during each year. "

1927 में सबसे पहला चयन चार्ल्स लिंडबर्ग का हुआ था । यह सबसे कम आयु में चयनित होने वाले शख्श थे ।
वालिस वारफील्ड सिम्पसन, 1936 में चयनित होने वाली पहली महिला थी । यह वही फ्रेंच महिला थीं , जिनसे विवाह के लिए इंग्लॅण्ड के राजा एडवर्ड अष्ठम ने सम्राट की गद्दी छोड़ दी थी ।
अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रैंकलीन डेलानो रूज़वेल्ट को यह सम्मान तीन  बार, वर्ष 1932, 1934 और 1941 में मिला था । दो बार सम्मानित होने वाले और भी महानुभाव हैं ।
जर्मनी का कुख्यात तानाशाह , एडोल्फ हिटलर जिसने यहूदियों का सामूहिक नर संहार कराया को भी यह सम्मान 1938 में मिला था । टाइम पत्रिका ने जो कवर पेज हिटलर के चयन पर छापा था , उसमे उसने हिटलर की फ़ोटो के साथ साथ लटकते हुए यहूदियों के शव भी छापे थे । यह सम्मान है या क्या है, इस पर भी बहुत बहसें तब हुयीं थीं।
1939 से 1945 तक चलने वाले द्वीतीय विश्व युद्ध में जब हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया तो , रूस मित्र देशों के साथ आ गया । तब रूस की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत रूस के प्रमुख जोजेफ स्टालिन को , यह सम्मान दो बार 1939 और 1942 में मिला ।
कम्प्यूटर सत्तर के दशक के अंत होते होते, दस्तक देने लगा था । उसका उपयोग बढ़ने लगा तब। डिजिटल युग की वह शुरुआत थी । 1982 में यह सम्मान कम्प्यूटर को मिला था । 
ऐसा नहीं कि यह सम्मान केवल व्यक्तियों को ही मिला है । बहुत से ऐसे संगठन या बड़े ग्रुप हैं जिनकी चर्चाएं हुईं और उन्हें यह सम्मान मिला । 1950 में अमेरिकन फाइटिंग मैन, 1956 में द हंगेरियन फ्रीडम फाइटर, 1960 में यू एस साइंटिस्ट, 1966 में ट्वेंटी फाइव एंड अंडर, 1968 में मिडिल अमेरिकन , 1975 अमेरिकन वीमेन, और 2006 में यू you को यह सम्मान मिला । 2006 का यह सम्मान अनोखा था । यह सबको समर्पित था । यह नेटवर्किंग के जुड़ाव के प्रतीक वेब को दिया गया था ।

1927 से अब तक के सभी परसन ऑफ़ द ईयर की सूची इस प्रकार है ।
1927  चार्ल्स आगस्टस लिंडबर्ग
1928  वाल्टर पी क्रिसलर
1929  ओवेन डी यंग
1930  मोहन दास करमचंद गांधी
1931  पियरे लावल.
1932  फ्रैंकलीन डेलानो रूज़वेल्ट
1933  हग सैमुअल जॉनसन
1934  फ्रैंकलीन डेलानो रूज़वेल्ट
1935  हेले सिलासी
1936  श्रीमती वालिस वारफील्ड सिम्पसन
1937  जनरल इससीमो और चिआंग काई शेक
1938  एडोल्फ हिटलर
1939  जोजफ स्टालिन
1940  विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल
1941 फ्रैंकलीन डेलानो रूजवेल्ट
1942  जोजेफ स्टालिन
1943  जॉर्ज कैटलेट मार्शल
1944  ड्वाइट डेविड आइजनहावर
1945  हैरी ट्रूमैन
1946  जेम्स ऍफ़ बायम्स
1947  जॉर्ज कैटलेट मार्शल
1948  हैरी ट्रूमेन
1949  विंस्टन लॅओनोर्ड चर्चिल
1950  अमेरिकन फाइटिंग मैन
1951  मोहम्मद मोसाडेग
1952  एलिज़ाबेथ द्वीतीय
1953  कोनार्ड अदेनायर
1954  जॉन फॉस्टर डलेस
1955  हारलो हर्बर्ट कर्टिस
1956  हंगेरियन फ्रेंडम फाइटर
1957  निकिता ख्रुश्चेव
1958  चार्ल्स द गाल
1959  ड्वाइट डेविड आइजनहावर
1960  अमेरिकी वैज्ञानिक .
1961  जॉन फिट्ज़जेराल्ड केनेडी
1962  पोप जॉन तेइसवें
1963  मार्टिन लूथर किंग जूनियर
1964  लिंडन बी जॉनसन
1965  जनरल विलियम चाइल्ड्स वेस्टमोरलैंड
1966  ट्वंटी फाइव एंड अंडर
1967  लिंडन बी जॉनसन
1968  अंतरिक्ष यात्री एंडर्स , बोरमन और लोवेल
1969  द मिड्ल अमेरिकन.
1970  विली ब्रांड
1971  रिचर्ड मिल्हाउस निक्सन
1972  निक्सन और किसिंगर
1973  जॉन जे सिरिका
1974  शाह फैसल
1975  अमेरिकन वीमेन
1976  जिमी कार्टर
1977  अनवर सादात
1978  तेंग ह्सीओ पिंग
1979  आयतोल्लाह खोमैनी
1980  रोनाल्ड रीगन
1981  लेश वालेसा
1982  द कंप्यूटर
1983  रोनाल्ड रीगन और यूरी आन्ड्रोपॉव
1984  पीटर उबर्रोथ
1985  देंग जियाओ पिंग
1986  कॉरोज़ोन एक्विनो
1987  मिखाइल सेरेगेयेविच गोर्बाचेव
1988  इंडेंजेर्ड अर्थ  Endangered Earth
1989  मिखाइल सेरेगेयेविच गोर्बाचेव
1990  जॉर्ज बुश द्वय  The Two George Bushes
1991  टेड टर्नर
1992  बिल क्लिंटन
1993  द पीसमेकर्स  The Peacemakers
1994  पोप जॉन पॉल द्वीतीय
1995  न्यूट जिंगरिच
1996  डॉ डेविड हो
1997  एंडी ग्रोव
1998  बिल क्लिंटन और केनेथ स्टार
1999  जेफ़ बीजोस
2000  जॉर्ज डब्ल्यू बुश
2001  रुडोल्फ जिउलियानी
2002  द व्हिसिल ब्लोवेर्स  The Whistleblowers
2003  द अमेरिकन सोल्जर  The American Soldier
2004  जॉर्ज डब्ल्यू बुश
2005  बिल गेट्स , मेलिंडा गेट्स और बोनो
2006  यू  You
2007  व्लादिमीर पुतिन
2008  बराक ओबामा
2009  बेन बर्नांके  Ben Bernanke
2010  मार्क ज़ुकरबर्ग
2011  द प्रोटेस्टर  The Protester
2012  बराक ओबामा
2013  पोप फ्रांसिस
2014  इबोला फाइटर्स  Ebola Fighters
2015  एंजेला मर्केल
2016  अघोषित

 टाइम पत्रिका, परसन ऑफ़ द ईयर का चयन पहले पत्रिका में छपे कूपनों द्वारा करती थी, अब यह चयन ऑन लाइन किया जाता है । ऊपर दिए गए सूची पर नज़र डालें तो यह साफ़ स्पष्ट हो जाएगा कि, जिनको चुना गया है उनमे अधिकतर लोग  अमेरिकन पृष्ठभूमि  के हैं । अमेरिका के लगभग सभी राष्ट्रपति टाइम के परसन ऑफ़ द ईयर रह चुके हैं । इसी अवधि में विश्व इतिहास को एक नया मोड़ देने वाले, माओ , नेल्सन मंडेला, फिदेल कास्त्रो जैसे महान नेतृत्व टाइम परसन ऑफ़ द ईयर के चयन में स्थान नहीं पा सकें । ये सभी अमेरिकी साम्राज्यवादी विचारधारा के विरोधी थे । गोर्बाचोव को यह सम्मान तब मिला जब सोवियत रूस विखंडित हो रहा था । निक्सन और किसिंगर को तब मिला जब अमेरिका और चीन पिंग पॉन्ग कूटनीति के माध्यम से एक दूसरे के करीब आ रहे थे । गांधी को तब मिला जब उन्होंने नमक कर के विरोध में दांडी यात्रा शुरू की थी और दुनिया इस अभिनव आंदोलन से चमत्कृत थी । तो, दूसरी तरफ इस सूची में हिटलर भी हैं जो इतिहास में कुख्यात है , विख्यात नहीं, हेले सिलासी हैं , जिनके राज्य इथियोपिया में लंबी अवधि तक अकाल और दुर्भिक्ष पड़ता रहा । महान वैज्ञानिक अलबर्ट आइंस्टीन, सिने कलाकार चार्ली चैप्लिन, महानतम मुक्केबाज़ मुहम्मद अली, हरित क्रान्ति के जनक डॉ नॉर्मन बोरलॉग  जैसे गैर राजनीतिक व्यक्तित्व भी यह सम्मान नहीं पा सके ।  टाइम पत्रिका का पाठक संसार भी एलीट वर्ग है । उसके चयन का पैमाना ही चर्चा और खबरों में बने रहने प्रवित्ति है । हमारे प्रधानमंत्री को अगर 2016 का टाइम परसन ऑफ़ द ईयर चुना जाता है तो यह प्रसन्नता की बात होगी। उन्हें अग्रिम बधाई ।
( विजय शंकर सिंह )

Thursday, 1 December 2016

हरि शंकर पारसाई की एक व्यंग्य रचना - कथा कहानी / विजय शंकर सिंह

एक दिन राजा ने खीझकर घोषणा कर दी कि मुनाफ़ाख़ोरों को बिजली के खम्भे से लटका दिया जायेगा।
सुबह होते ही लोग बिजली के खम्भों के पास जमा हो गये। उन्होंने खम्भों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया।
शाम तक वे इंतज़ार करते रहे कि अब मुनाफ़ाख़ोर टांगे जायेंगे, और अब। पर कोई नहीं टाँगा गया।
लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गये और कहा,"महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफ़ाख़ोर बिजली के खम्भे से लटकाये जाएेंगे,पर खम्भे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफ़ाख़ोर स्वस्थ और सानन्द हैं।"
राजा ने कहा,"कहा है तो उन्हें खम्भों पर टाँगा ही जायेगा। थोड़ा समय लगेगा। टाँगने के लिये फन्दे चाहिये। मैंने फन्दे बनाने का आॅर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही, सब मुनाफ़ाख़ोरों को बिजली के खम्भों से टाँग दूँगा।
भीड़ में से एक आदमी बोल उठा,"पर फन्दे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफ़ाख़ोर ने ही लिया है।"
राजा ने कहा,"तो क्या हुआ? उसे उसके ही फन्दे से टाँगा जाएेगा।"
तभी दूसरा बोल उठा,"पर वह तो कह रहा था कि फाँसी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूँगा।"
राजा ने जवाब दिया,"नहीं, ऐसा नहीं होगा। फाँसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ है।"
लोगों ने पूछा, "तो कितने दिन बाद वे लटकाये जाएेंगे।"
राजा ने कहा, "आज से ठीक सोलहवें दिन वे तुम्हें बिजली के खम्भों से लटके दीखेंगे।"
लोग दिन गिनने लगे।
सोलहवें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खम्भे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान हो गये कि रात न आँधी आयी न भूकम्प आया, फिर वे खम्भे कैसे उखड़ गये!
उन्हें खम्भे के पास एक मज़दूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मज़दूरों से रात को ये खम्भे उखड़वाये गये हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गये।
उन्होंने शिकायत की, "महाराज, आप मुनाफ़ाख़ोरों को बिजली के खम्भों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खम्भे उखाड़ दिये गये। हम इस मज़दूर को पकड़ लाये हैं। यह कहता है कि रात को सब खम्भे उखड़वाये गये हैं।"
राजा ने मज़दूर से पूछा,"क्यों रे, किसके हुक़्म से तुम लोगों ने खम्भे उखाड़े?"
उसने कहा,"सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक़्म दिया था।"
तब ओवरसियर बुलाया गया।
उससे राजा ने कहा, "क्यों जी तुम्हें मालूम है, मैंने आज मुनाफ़ाख़ोरों को बिजली के खम्भे से लटकाने की घोषणा की थी?"
उसने कहा, "जी सरकार!"
"फिर तुमने रातों-रात खम्भे क्यों उखड़वा दिये?"
"सरकार, इंजीनियर साहब ने कल शाम हुक़्म दिया था कि रात में सारे खम्भे उखाड़ दिये जायें।"
अब इंजीनियर बुलाया गया। उसने कहा उसे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खम्भे उखाड़ देना चाहिये।
बिजली इंजीनियर से कैफ़ियत तलब की गयी, तो उसने हाथ जोड़कर कहा,"सेक्रेटरी साहब का हुक़्म मिला था।"
विभागीय सेक्रेटरी से राजा ने पूछा, "खम्भे उखाड़ने का हुक़्म तुमने दिया था।"
सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, "जी सरकार!"
राजा ने कहा, "यह जानते हुये भी कि आज मैं इन खम्भों का उपयोग मुनाफ़ाखोरों को लटकाने के लिये करने वाला हूँ, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया।"
सेक्रेटरी ने कहा,"साहब, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खम्भे न हटा लिये जाते, तो आज पूरा शहर नष्ट हो जाता!"
राजा ने पूछा, "यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें?
सेक्रेटरी ने कहा, "मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खम्भों को उखड़वा दो।"
राजा ने पूछा, "कौन है यह विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है?"
सेक्रेटरी ने कहा, "बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार। घर का आदमी है। मेरा साला होता है। मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूँ।"
विशेषज्ञ ने निवेदन किया, " सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया है कि जमीन के नीचे एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस वक़्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खम्भे ज़मीन में गड़े रहते तो वह बिजली खम्भों के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर अपने पाॅवरहाउस की बिजली से होती। तब भयंकर विस्फोट होता। शहर पर हजारों बिजलियाँ एक साथ गिरतीं। तब न एक प्राणी जीवित बचता, न एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरन्त सेक्रेटरी साहब को यह बात बतायी और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया।
लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे। वे मुनाफ़ाख़ोरों को बिल्कुल भूल गये। वे सब उस संकट से अविभूत थे, जिसकी कल्पना उन्हें दी गयी थी। जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुये थे। चुपचाप लौट गये।
उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकमें जमा हुईं - सेक्रेटरी की पत्नी के नाम- २ लाख रुपये;  श्रीमती बिजली इंजीनियर- १ लाख; श्रीमती इंजीनियर -१ लाख; श्रीमती विशेषज्ञ - २५ हज़ार; श्रीमती ओवरसियर-५ हज़ार ।
उसी सप्ताह 'मुनाफ़ाख़ोर संघ' के हिसाब में नीचे लिखी रकमें 'धर्मादा' खाते में डाली गयीं - कोढ़ियों की सहायता के लिये दान- २ लाख रुपये; विधवाश्रम को- १ लाख; क्षयरोग अस्पताल को- १ लाख; पागलख़ाने को-२५ हजार; अनाथालय को- ५ हज़ार।