शांतता , कोर्ट चालू आहे !! - विजय शंकर सिंह

मुझे सलमान खान से हमदर्दी है .वह एक प्रतिभासम्पन्न अभिनेता और अच्छे इंसान हैं . हालांकि उन्हें मैं व्तक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ . लेकिन जिस त्वरा से सलमान खान को सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा तुरंत उसी दिन ज़मानत स्वीकृत कर दी गयी है से , इस सामान्य प्रचलित धारणा को ही बल मिलता है क़ि कानून ताकतवरों के लिए हैं . उच्च न्यायालय ने यह कार्य अपने अधिकारों के अंतर्गत किया है . लेकिन मा न्यायालय की कृपा से वंचित ही क्यों वंचित रहते हैं ? यह बात मेरी तरह बहुतों को भी खटक रही होगी . संजय दत्त को जिस तरह पेरोल दी जाती है , और सलमान खान को जिस तरह आनन फानन में ज़मानत दे दी जाती है , उससे न्याय हुआ है भले ही आप साबित कर लें पर न्याय होता हुआ दिखा नहीं है 

समरथ को नहीं दोस गुसाईं !! तुलसी दास इसे 450 साल पहले कह गए हैं। और यह बोध वाक्य अक्सर सच साबित हुआ। आज भी हुआ , जब एक सज़ायाफ्ता अभियुक्त सलमान खान को मा उच्च न्यायालय बंबई ने ज़मानत दे दी। एक आदमी की मौत , कई घायल , 1998 से चलता हुआ या यूँ कहें घिसटता हुआ मुक़दमा , तीन दिन पहले जब अपने अंजाम पर खुदा खुदा करते हुए आया तो , थोड़ी तसल्ली हुयी ,कि  क़ानून के सामने सभी बराबर हैं। पर यह भरम तब टूटा जब आनन फानन में , बड़ी अदालत ने सज़ायाफ्ता मुज़रिम सलमान खान को पहले दो दिन की और अब नियमित ज़मानत दे दी। जेल वाले इस फ़िल्मी चुलबुल पाण्डे  के दीदार को तरसते ही रह गए। अदालत के किसी निर्णय पर टिप्पणी नहीं की जाती है और की भी नहीं जानी चाहिए , अगर निर्णय न्यायपूर्ण नहीं है तो उस से बड़ी अदालत में उसे चुनौती दी जा सकती है। यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की स्थापित प्रक्रिया है। इस पर मेरा सिर्फ यह कथन है कि , शांतता , कोर्ट चालू आहे !! 

इस मुक़दमें ने कई सवाल खड़े किये हैं। मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ , अभियुक्त ने बचने और अभियोजन की पूरी थ्योरी को झुठलाने और मन गठंत साबित करने की पूरी कोशिश की। हर अभियुक्त अपने बचाव की जुगत ढूंढता है , हैसियत के अनुसार वकील तय करता है , और अभियोजन के जाल से निकलना चाहता है। सलमान ने भी ऐसा ही किया। पर गवाह नहीं टूटे , जो दस्तावेज़ी सुबूत थे , उनकी काट बचाव पक्ष नहीं दे सका , अंत में यह कहने की कोशिश की गयी कि गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था , उन्होंने शराब नहीं , बकार्डी , एक ऐसा पेय जिसमें अल्कोहल की मात्रा काम होती है , पी राखी थी , और सलमान के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। पर डाक्टरी जांच में , अल्कोहल की मात्रा पर्याप्त पायी गयी , ड्राइविंग लाइसेंस , काल बाधित मिला , और ड्राइवर का बयान झूठा साबित हुआ। अंततः सुबूतों के आधार पर सत्यमेव जयते ही साबित हुआ और सलमान खान दोषी पाये गयी। अंततः पांच साल की कारावास की सज़ा हो गयी।

नियमतः , सज़ा सुनाये जाते ही , अभियुक्त को अदालत में ही हिरासत में ले लिया जाता है और उसे तत्काल जेल भेज दिया जाता है। अभियुक्त बाद में अपने को ज़मानत पर छोड़े जाने या सत्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है और यह उसका वैधानिक अधिकार है। लेकिन इस मामले में सज़ा सुनाये जाते ही , पहले से ही तैयार वकीलों ने अंतरिम ज़मानत के लिए मा उच्च न्यालय में अपील दायर कर दो घंटे में ही , दिनांक 8 मई तक के लिए ज़मानत प्राप्त कर ली। आज 8 मई को , उसके नियमित ज़मानत की सुनवाई हुयी और उसे ज़मानत मिल गयी। जो चीज़ सबसे अधिक खटक रही है वह है ज़मानत की अर्ज़ी का अत्यंत उदारता पूर्वक निस्तारण और साफ़ साफ़ दिख रहा है कि इस खेल में कुशल और दक्ष वकीलों की फ़ौज़ और एक न्यालय के  उदार रुख ने सलमान खान को पांच साल की सज़ा मिलने के बाद भी , कारागार जाने से बचा लिया। ज़मानत किस आधार पर दी गयी और सज़ा के बाद ज़मानत देने या न देने के क्या प्राविधान और परम्पराएँ हैं पर मैं नहीं जाना चाहता। फिलहाल सलमान खान ज़मानत पर रिहा है और उनकी अपील अदालत में लंबित है।

न्याय की देवी के आँखों पर पट्टी बंधी रहती है।  यह मुद्रा प्रतीकात्मक है और इस का अर्थ है कि न्याय की तुला में कोई पासंग नहीं है। देवी के पट्टी बंधे आँखों के सामने सब बराबर हैं। क़ानून की किताबों में भी ऐसा  कहा गया है। पर यथार्थ इसके विपरीत है। न्याय व्यवस्था की यह अजीब विडम्बना है  कि जो भी धन , जन , बाहु बल से समर्थ है वह क़ानून के प्रावधानों को अपने पक्ष में व्याख्यायित कर लेता है। पर इन सब के  बावजूद भी ,राज्य व्यवस्था  के त्रिअंगों में न्याय पालिका की साख सबसे अच्छी है। इस एक उदाहरण के आधार पर पूरी न्याय व्यवस्था को ही कठघरे में खड़ा कर देना उचित नहीं होगा। मेरे कुछ मित्र मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे पर मेरा यह मानना है कि , अक्सर जब चारों तरफ अंधकार छाया रहता है तो , विशेषकर सर्वोच्च न्यालय प्रकाश की एक किरण बन कर सामने आया है। लेकिन यह साख और मज़बूत हो इसके लिए न्याय पालिका को खुद ही पहल करनी होगी। इस मानले में जो जल्दी बाज़ी की गयी है , वह निश्चित रूप से संदेह की ऊपर इंगित करती है। विलम्ब से मिला न्याय , न्याय नहीं है , यह सच है तो, अत्यादशीक त्वरा से मिला न्याय भी न्याय का हनन है। इसी मामले में अन्य मामलों की तरह एक, दो तारीख पद कर , सारी बहस के बाद अगर ज़मानत ही स्वीकृत होती तो कोई भी अंगुली नहीं उठती। लेकिन ऐसा साफ़ दिख रहा है , वकीलों और न्यायमूर्ति के बीच कोई सुप्त दुरभिसंधि है , कि येन केन प्रकारेण , सज़ायाब को जेल नहीं जाने देना है। मा सर्वोच्च न्यायालय में इस सम्बन्ध में एक याचिका भी दायर की गयी है।

 न्याय के बारे में एक अत्यंत प्रसिद्द उक्ति है, न्याय न सिर्फ होना चाहिए , बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर न्याय हुआ है और वह परिलक्षित नहीं हो रहा है तो उस से जो भ्रम फैलता है , उस से न्यायपालिका की साख पर बहुत विपरीत असर पड़ता है। पूरे समाज को दंड नहीं दिया जा सकता है। पर समाज में ऐसे तत्वों को जिन्होंने अपराध किया है और जिनका अपराध दंडनीय है , उन्हें साक्ष्य मिलने पर दंड दिया जाता है। यह दंड न सिर्फ दिया जाता है बल्कि प्रचारित भी किया जाता है , जिस से समाज में भय फैले और इस दंड भय से समाज की व्यवस्था बनी रहे। अन्यथा दंड विहीन , या पक्षपात पूर्ण न्याय व्यवस्था , अराजकता को ही जन्म देगी और अंततः समाज का विनाश ही होगा। न्याय व्यवस्था पर यह गुरुतर दायित्व है और दो दिन पहले दिए गए अंतरिम ज़मानत में प्रदर्शित जल्दबाज़ी से न्याय पालिका की साख को धक्का लगा है। सोशल साइट्स पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं , उनसे तो यही लगता है।

( विजय शंकर सिंह )