नागरिक अधिकारों के समर्थन को किसी देश का आंतरिक मामला नही माना जाना चाहिए / विजय शंकर सिंह

जन सरोकारों, नागरिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों, और सम्मान से जीने के अधिकारों को किसी राज्य या देश की सीमा में बांट कर नहीं रखा जा सकता है। आज किसान आंदोलन भी सम्मान पूर्वक जीने और अपनी कृषि संस्कृति को बचाने का आंदोलन बन गया है। इसके समर्थन में, दुनियाभर के सजग और सचेत नागरिक यदि अपनी बात कह रहे हैं औऱ इस आंदोलन को नैतिक, समर्थन दे रहे हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह समर्थन न तो देश की संप्रभुता को चुनौती है और न ही सरकार के खिलाफ कोई विदेशी हस्तक्षेप। यह सजग और सचेत जनता का परस्पर संकट में साथ साथ खड़े होने का भाव है। धरती के नक्शे में खींची गयी रेखाएं देश, उसकी संप्रभुता, उनके कानून, आदि को भले ही परिभाषित करती हों, पर समस्त मानवीय आवश्यकतायें और उनके मौलिक अधिकार उस सीमाओं में आबद्ध नही है।

दुनियाभर में सभी देशों की जनता, ऐसे नगरिक अधिकारों के उल्लंघन पर एकजुटता दिखाती रहती है। किसान आंदोलन के समर्थन में दुनिया के अन्य देशों के नागरिकों द्वारा किया गया समर्थन न तो अनुचित है और न ही इससे सरकार को आहत होने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में हुए अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर्स आंदोलन, फ्रांस में इस्लामी उग्रवादी तत्वों द्वारा चार्ली हेब्दो द्वारा बनाये गए कार्टून के बाद भड़काई गयी हिंसा का विरोध सभी लोकतांत्रिक देशों ने किया था और इसे अमेरिका और फ्रांस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं माना गया था। इसी प्रकार चीन के थ्येन एन मेन स्क्वायर पर हजारों छात्रों को मार देने के विरोध में भी दुनियाभर से आवाज़ें उठी थीं।

साठ और सत्तर के दशक में अमेरिका द्वारा वियतनाम पर किये गए हमले के दौरान भारत मे जगह जगह वियतनाम के पक्ष में आवाज़ें उठी थीं, प्रदर्शन हुए, धन एकत्र किया गया, पर उसे अमेरिका और वियतनाम का निजी मामला किसी ने नहीं कहा। 1970 - 71 में जब पाकिस्तान ने अपने पूर्वी भूभाग पर अत्याचार करना शुरू कर दिया तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है की जनता के अधिकारो और उनके जीवन रक्षा के लिये सभी जरूरी कदम उठाए। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जब दुनियाभर में, ऐसी आवाज़ें उठती रहती हैं। इस प्रकार के समर्थन में उठने वाली सारी आवाजे, जनता के मूल अधिकार और उसकी अस्मिता से जुड़ी हुयी हैं।

यूएन का मानवाधिकार चार्टर किसी एक देश के लिये नही बनाया गया है, बल्कि, पूरी दुनिया के लिये ड्राफ़्ट किया गया है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध मे, भले ही दुनिया के कुछ देशों के गुट ने आपसी स्वार्थों और मुद्दों पर युद्ध किये हों, पर इसका असर, समस्त मानवजाति पर पड़ा। इसीलिए यूएन का मानवाधिकार चार्टर सामने आया। यह बात अलग है कि, सभी देशों में मानवाधिकार के उल्लंघन होते रहते हैं। इस व्याधि से वे बड़े देश भी मुक्त नही हैं जो खुद को मानवाधिकार का ठेकेदार समझते हैं।

आज किसान कानून देश का आंतरिक मामला है। हमारी संसद ने उसे पारित किया है। उसमें कुछ कमियां हैं तो जनता उसके खिलाफ है। सरकार किसान संगठनों से बात कर भी रही है। पर जिस प्रकार से, धरने पर बैठे, आंदोलनकारियों की बिजली पानी काट दी जा रही है, गाजा पट्टी की तरह, उन्हें अलग थलग करने के लिये, कई स्तरों की किलेबंदी की जा रही है, देश के नागरिकों को ही देशद्रोही कहा जा रहा है, और सरकार इन सब पर या तो खामोश है या ऐसा करने की पोशीदा छूट दे रही है, यह सब नागरिकों द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और असंवैधानिक भी। हालत यह है कि अब धरने पर बैठे किसान आंदोलनकारियों तक, स्वयंसेवी संस्थाएं, यदि कुछ मदद भी पहुंचानी चाहें तो नही पहुंचा पा रही है। क्या यह देश की जनता को जो अपने हक़ के लिये सत्तर दिनों से शांतिपूर्ण धरने पर बैठी है, के प्रति, सरकार द्वारा शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना नहीं है ?

दुनियाभर के सजग नागरिक, यह बिलकुल नही कह सकते हैं कि, यह कानून गलत बना है या सही बना है, इसे वापस लिया जाय या न लिया जाय, पर वे इस बात पर चिंता ज़रूर जता और एकजुटता दिखा सकते है कि शांतिपूर्ण नागरिक प्रदर्शन को न तो उत्पीड़ित किया जाय और न ही, उनकी इतनी किलेबंदी कर दी जाय कि उनकी मौलिक आवश्यकताएं ही बाधित हो जांय। बिजली, पानी, चिकित्सा आदि, किसी भी भीड़, समूह की ऐसी मौलिक आवश्यकताए हैं जिनकी सरकार द्वारा आपूर्ति की जानी चाहिए न कि, उन्हें बाधित कर के दुश्मनी निकालने की बात सोचनी चाहिए।

26 नवम्बर 2020 से अब तक, लगभग 70 दिन हो गए हैं। लाल किले की घटना को छोड़ कर किसानों का यह आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है। लाल किले पर जो भी हिंसक घटना हुयी वह निश्चित ही निंदनीय है और उस घटना को अंजाम देने वालों और उसके सूत्रधार के खिलाफ सुबूत एकत्र कर, कार्यवाही की जानी चाहिए। उस घटना की जांच हो भी रही है। यदि वर्तमान जांच मे कोई कमी हो तो, सरकार चाहे तो, उस घटना की न्यायिक जांच भी करा सकती है। पर आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, राजस्थान और देश के अन्य भागों में, जो किसान जागरण हो रहा है उसकी गम्भीरता को सरकार द्वारा अनदेखा नही किया जाना चाहिए। देश का स्वाधीनता संग्राम मूल रूप से, किसानों का ही आंदोलन रहा है। किसान और जनता को अलग करके देखने की भूल मूर्खता होगी।

इस आंदोलन को ले कर,  दुनियाभर में हो रही, प्रतिक्रिया, आलोचना और टिप्पणियों को भी सरकार को, ध्यान में रखना चाहिए। सरकार किसानों से बात करने को राजी है, और दर्जन भर बार, बात कर भी चुकी है। कुछ बड़े संशोधनो के लिये भी सरकार कह रही है कि, वह राजी है। पर वे संशोधन क्या होंगे, यह अभी सरकार ने खुलासा नहीं किया है। इन तीनो कृषि कानून को सरकार, होल्ड करने के लिये भी सहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिलहाल स्थगित कर भी रखा है। हालांकि, अदालत का यह भी कहना है कि वह अनन्त काल तक इसे स्टे रख भी नही सकती है। एक तरफ से देखिए तो सरकार की यह सारी पेशकश, उसके द्वारा उठाये जाने वाले, सकारात्मक कदमों की तरह दिखेंगे। पर सरकार ने इन पेशकश का कोई औपचारिक प्रस्ताव भी रखा है क्या ? संसद का अधिवेशन चल रहा है। सरकार अपने इन सकारात्मक कदमो के बारे में सदन में अपनी बात कह सकती है। इससे जनता के सामने कम से कम सरकार का स्टैंड तो स्पष्ट होगा।

एक तरफ बातचीत की पेशकश और दूसरी तरफ, सड़को पर कील कांटे, कंक्रीट की दीवारें, कंटीले तार, पानी बिजली की बंदी, देशद्रोह के मुकदमे, इंटरनेट को बाधित करना, यह सब सरकार और जनता के बीच, पहले से ही कम हो चुके परस्पर अविश्वास को और बढ़ायेंगे ही। यह बैरिकेड्स, कीलें, और कंटीले तार, इस बात के भी प्रतीक हैं कि, किसानों और सरकार के बीच गहरा अविश्वास पनप रहा है। ऐसे गहरे अविश्वास के लिये सरकार के ही कुछ मंत्री, मूर्ख समर्थक और भाजपा आईटी सेल के लोग जिम्मेदार हैं। यह अविश्वास जनता के लिये उतना नहीं, बल्कि सरकार के लिये ही आगे चल कर घातक सिद्ध होगा। सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, न कि जनता। जब सरकार और जनता के बीच परस्पर विश्वास ही नही जम पा रहा है या जो भी आपसी भरोसा है, वह निरन्तर कम होता जा रहा है तो, सरकार और किसानों के बीच, किसी भी बातचीत के तार्किक अंत तक पहुंचने की उम्मीद मुश्किल से ही की जा सकती है।

( विजय शंकर सिंह )